सचिवहरुलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन: पुँजीगत खर्च किन कम भयाे ? समाधानका उपाय चाहियो

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको पुँजीगत खर्च कम हुनुका कारण र खर्च बढाउनका लागि अबलम्बन गरिनुपर्ने उपायसहितको सुझाव प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

पुँजीगत खर्च बढी गर्ने भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्दै मन्त्री शर्माले सोमबार यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई आ–आफ्नो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च न्यून हुनु र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा पुँजीगत खर्चको अनुपात बढ्नुको कारण र समाधानका उपाय खोज्न भनेका थिए ।

सचिवहरुले मन्त्रीलाई सुनाए समस्याका फेहरिस्त
अर्थमन्त्रीले बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण मागेपछि सचिवहरुले समस्याका फेहरिस्त सुनाएका थिए ।

उनीहरुले देखेका समस्याहरुमा कोभिड १९ महामारी बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो । त्यस्तै, विकास आयोजना संचालन गर्ने निकायहरुमा जनशक्तिको न्यूनता, पूर्वतयारी नभएका आयोजनाहरुमा निकासा, ढिलाई वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरुमा रकम उपलब्धताको अनिश्चितता, आयोजना प्राप्तिमा कठिनाई र उल्लेख्य संख्यामा साना आयोजनामा समेत रकम विनियोजन हुनुलाई बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण रहेको सचिवहरुको भनाइ छ ।

आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्दा हुने ढिलाइलाई पनि बजेट खर्च कम हुनुको मुख्य कारण रहेको अर्थमन्त्री शर्मालाई सचिवहरुले सुनाएका छन् ।

अपर्याप्त अन्तरमन्त्रालय समन्वयलगायतका कारण आफ्नो मन्त्रालयलाई विनियोजित पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको सचिवहरुको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्रीको निर्देशन– समाधानका उपाय खोजेर ल्याउनु
सचिवहरुले बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारण र समस्याका चाङ देखाएपछि अर्थमन्त्री शर्माले समाधानका उपाय खोजेर ल्याउन पनि उनीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

‘सरकारका योजना र कार्यक्रमको पुँजीगत खर्चको लक्ष्यअनुरुप प्रगति हासिल हुन नसक्नुका कारण र समस्या उजागर त भए । अब यी समस्याहरु हल गर्न कार्यान्वयन योग्य सुझावहरु पहिचान गरी अर्थमन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदमा बुझाउनुहोस,’ सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै शर्माले भने ।

उक्त छलफलका क्रममा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले विकासे मन्त्रालयहरुको वार्षिक पुँजीगत खर्चबारे अर्थमन्त्री शर्मालाई जानकारी गराएका थिए ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुँजीगत शीर्षकमा खानेपानी मन्त्रालयले ३६.८०, भौतिक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ७५.३ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालयले ८७ प्रतिशत, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७.७९ प्रतिशत र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले ६५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ ।