ऋणपत्रले स्रोत घटायो, सरकारी खर्च बढ्ने समयमा बैंकहरूले  बढाए निक्षेपको ब्याजदर 

काठमाडौं । असार महिनालाई सरकारी खर्च हुने महिना भनेर पनि भनिन्छ । सरकारले असार लागेपछि नै दैनिक करोडौं खर्च गर्दा अघिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ प्रणालीमा सोही अनुपातमा लगानी योग्य रकम (तरलता) थप हुने गरेको थियो ।

जसले गर्दा बैंकहरुले प्रणालीमा भएको रकम घटाउनका लागि मुद्दति निक्षेप घटाउनका साथै ब्याजदर समेत घटाउने गर्थे । तर, चालु आर्थिक वर्षमा भने बैंकहरुले मुद्दति निक्षेप बढाउनका लागि आकर्षण ब्याजदर सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

सरकारले असारे खर्ब चालु आवमा पनि दैनिक करोडौंले बढाएको छ । तर, पनि असार महिना लागेपछि नै बैंकहरुमा दैनिक तरलता संकुचन हुँदै गएको छ । जसले गर्दा माग अनुसारको आपूर्तिका  लागि बैंकहरुले आपसी सापटी कारोबार बढाउँदा अन्तर बैंक ब्याजदर समेत ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।

असार ७ गतेसम्म बैंकिङ प्रणालीमा २५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ तरलता मौज्दात रहेको थियो । उक्त दिन अन्तर बैंक कारोबार ब्याजदर ४.९० प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । उक्त अन्तर बैंक ब्याजदर चालु आवमा कायम अन्तर बैंक ब्याजदरमा सबैभन्दा उच्च हो ।

गत वर्षको असार ७ गते बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब ६० करोड रुपैयाँ अधिक तरलता थियो भने सो दिन ०.११ प्रतिशत ब्याजदरमा अन्तर बैंक कारोबार भएको थियो । सो आधारमा हेर्दा एक वर्षमा बैंकिङ प्रणालीमा ७४.८३ प्रतिशतले लगानी योग्य रकम तरलता घट्दा अन्तर बैंक ब्याजदर भने ४.७९ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । 

यसरी प्रणालीमा तरलता संकुचन हुँदै गएपछि केही बैंकहरु थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने स्थितिमा समेत पुगेका देखिन्छ । गत जेठ मसान्तसम्म १० वटा वाणिज्य बैंकको सीसीडी रेसीयो ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको बैंकर्स संघको तथ्यांकले देखाउँछ । राष्ट्र बैंकले सीसीडीको सीमा ८५ प्रतिशत तोकेको भएपनि ८० प्रतिशत कट्नु भनेको स्रोत संकलन नगरी थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्था भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालको भनाई छ ।

सीसीडी रेसीयो ८० प्रतिशत नाघेका बैंकहरुले मुद्दतिमा ब्याजदर बढाउँदै

बैंकर्स संघद्वारा प्राप्त तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म एनआएसी एशिया, सानिमा, मेगा, माछापुच्छ्रे, सनराइज, लक्ष्मी र सिभिल बैंकको ८० प्रतिशत माथि सीसीडी रेसीयो कायम छ । साथै, जेठ मसान्तसम्म सेञ्चुरी, प्राइम र सिद्धार्थ बैंक सीसीडी पनि ८० प्रतिशत नाघेको छ ।

यी बैंकहरुले कर्जा प्रवाहको तुलनामा निक्षेप संकलन बढाउन नसक्दा सीसीडी सीमामा पुगेको हो । जसले स्रोत संकलनको लागि निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न सीसीडी रेसीयो ८० प्रतिशत कटेका अधिकांश बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । भने केही अन्य बैंकहरुले समेत पछिल्लो समय मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर बढाइरहेका छन् ।

जेठ मसान्तसम्म सीसीडी रेसीयो ८० प्रतिशत माथि भएका बैंकहरमा एनआएसी एशिया, एनएमबी, सेञ्चुरी, सिभिल र माछापुच्छ्रे बैंकले अघिल्लो महिनासम्म कायम मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरलाई असार १ गवतेदेखि लागु हुने गरी बढाएका हुन् । यस बाहेक ग्लोबल आइएमई बैंक र नबिल बैंकले समेत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर बढाएको छ ।

केही समय अघिसम्म अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेका थिए । तर अहिले अधिकांश बैंकहरुले ७ प्रतिशतभन्दा माथि नै  ब्याजदर दिने घोषणा गरेका छन् । जसमध्ये पनि सिभिल बैंक, एनएमबि बैंक, एनसीसी बैंक र सेञ्चुरी बैंकले ८ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दति खातामा दिने घोषणा गरेका छन् ।

निक्षेपको ब्याजदर बढाउन कतिको आवश्यक ?

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकुचन हुँदै गएको भएपनि असार मसान्तसम्म तरलता थप हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले बताए । जसले गर्दा बैंकहरुले अहिले नै आत्तिएर निक्षेपको ब्याज बढाउँदै स्रोत संकलन गर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाई छ ।

‘असार मसान्तसम्म लागु हुने गरी बैंकहरु ब्याजदर सार्वजनिक गरिसेका छन्, अब थप कर्जा प्रवाह गर्न स्रोत संस्थामा भएन भन्दैमा अहिले नै आत्तिएर ब्याजदर बढाउनु पर्ने आवश्यकता अहिले देखिन्दैन,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सरकारी खर्च निकासा भएपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थप हुन्छ, त्यसले बैंकहरुलाई लगानीमा सहजता हुन्छ तर ब्याजदर भने बजारको माग र आपुर्तिले निर्धारण गनर््े हो, आवश्यक परिमाणमा सरकारी खर्च नभएमा बैंकहरुले स्रोत व्यवस्थापनको लागि निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्नु पर्ने हुन्छ ।’

तरलता अभाव भइ बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाहमा समस्या भएमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने उनले जानकारी दिए ।
यता, बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले मुद्दतिको ब्याज बढाउनु पर्ने आवश्यक नरहेको बताएका छन् । अहिले प्रणालीमा तरलता संकुचन हुँदैमा असार महिनामा सरकारी खर्च हुने भएको हुँदा मसान्तपछि मात्र बैंकहरुले ब्याज परिवर्तन गर्न उपयुक्त रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले नै रेट बढाउन पर्ने आवश्यता खासै देखिन्दैन तर केही बैंकहरुले बढाएका छन्,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बैंकर साथीहरुले अर्को आवमा थप तरलता घट्छ र ब्याज बढ्छ भनेर अहिले नै पैसा जोहो गर्नु भएको होला वा अन्य केही कारण पनिले ब्याजदर बढाएका हुन सक्छन् ।’

राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसीयो ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत मौद्रिक नीतिमार्फत् पुर्याउको हो । तर सीसीडी रेसीयो बढाएपनि खुद तरल सम्पती अनुपात भने राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशत नै कायम गरेको छ ।  यसबीच राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनमा सहजिकरण नै गरेको हुँदा बैंकहरुले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् कडाइ हुने आंशकामा स्रोत व्यवस्थापन गर्न ब्याजदर बढाउन आवश्यक नहरेको उनको भनाई छ ।

‘बैंकहरुलाई कर्जा दिनको लागि अहिले पनि पैसाको अभाव छैन, बैंकहरुको २४ प्रतिशतको नेट एलडी रेसीयो कायम छ,’ उनले थपे, ‘जसअनुसार बैंकहरुले डेढ खर्ब रुपैयाँ जति आजको दिनमा कर्जा दिन सक्छन् ।’

सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा बैंकहरुसँग तत्काललाई स्रोत नहुँदा बैंकहरु आत्तिएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारी ऋणपत्रहरुमा बैंकहरुले ठुलो लगानी गरेका छन्, त्यसकारण लगानी गर्नु पर्ने रकम कम देखिउको हो तर बैंकहरुसँग तरलता अभाव छैन ।’–उनले थपे ।

जेठ मसान्तसम्म माछापुच्छ्रे बैंकको सीसीडी रेसीयो ८३.१९ प्रतिशत थियो । जसले गर्दा बैंकसँग थप लगानी गर्न सक्ने क्षमता घटेको कारणले बैंकले मुद्दतिको ब्याजदर बढाएर थप स्रोत संकलन गरी सीसीडी सहजतामा ल्याएको बैंकका सीइओ सन्तोष कोइरलाले बताए ।

‘मुद्दति खाता ब्याजदर बढाएर पैसा लिएपछि अहिले ८१ प्रतिशत सीसीडी कायम गरिएको छ,’ सीइओ कोइरालाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘मौद्रिक नीतिमा के व्यवस्था हुन्छ थाहा हुँदैन भने ८० प्रतिशतभन्दा माथि बस्नु राम्रो पनि होइन त्यसैले ब्याजदर बढाएर स्रोत संकलन गरी सीसीडी घटाइएको हो ।’

बैंकहरुले ब्याजदर बढाउनको कारण सीसीडी सन्तुलनमा राख्नलाई र कर्जाको बेस रेट घटाउनको लागि हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
‘कोभिडको कारणले राष्ट्र बैंकले सीसीडी ८५ प्रतिशतसम्म दिएको हो तर भोली ८० नै कायम गर्नु भन्यो भने एकै पटक कायम गर्न समस्या हुन्छ’ उनले थपे, ‘त्यसैले मौद्रिक नीतिभन्दा अघि नै सीसीडी ८० भन्दा तल झार्न ब्याजदर बढाएर निक्षेप बढाउका हुनसक्छ ।’

यसबाहेक बैंकहरुको बेसरेट अत्याधिक तलआएको हुँदा बेसरेटलाई बढाउनको लागि निक्षेपको ब्याजदर बढाएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।

यस कारण घट्यो बैंकहरुको लगानी योग्य रकम

नेपालमा अघिल्लो वर्षको चैत महिनादेखि शुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणको असरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत असोज महिनासम्म कर्जा विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । सो अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा पौने २ अर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम थुप्रिएको थियो ।

त्यसपछि मानविय गतिविधि सामान्य हुँदै जाँदा बैंकहरूमा कर्जाको माग बढ्दै गयो । तर बैंकहरूले कर्जाको माग बढेपनि थप निक्षेप संकलन भने सो अनुसारले गरेनन् । जसले गर्दा प्रणालीमा रकम अभाव हुँदै गयो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आवको बैशाख मसान्तको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेपको वृद्धिदर १४.३ प्रतिशत हुँदा कर्जा वृद्धिदर भने २३ प्रतिशत प्रतिशत छ ।

साथै, सरकारले चालु आवमा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले उक्त ऋण राष्ट्र बैंकमार्फत् विकास ऋणपत्र जारी गरी उठाउने गरेको छ । सरकारी ऋणपत्रमा बैंकहरूले चुक्तापुँजीको २० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
कर्जा विस्तारमा आक्रामक भएका बैंकहरुले सोही अनुसार स्रोत संकलन गर्न नसक्दा तरलता संकुचन भएको राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले बताए ।

‘अहिले बैंकहरुमा निक्षेप अवश्यकता अनुसार बढेको छैन भने, निषेधाज्ञाभन्दा अगाडी बैंकहरुले स्वीकृत गरिसकेको कर्जा कतिपय बैंकहरुले यसबीचका ऋणीलाई दिएका छन्, जसले गर्दा ती बैंकहरुको प्रणालीमा तरलता घटेको छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिको लक्ष्य पुरा हुन लागेको अवस्था छ तर यसअनुसारको निक्षेप संकलन वृद्धि भएको छैन भने सरकारको खर्च भएको समेत भएको छैन त्यसकारणले बजारमा लगानी योग्य रकम कम हुन गएको हो ।’

अघिल्लो वर्ष सरकारी टे«जरीमा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ  सरपल्स बसेको त्यो अहिले बढेर १ खर्ब ७६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ टे«जरी सरपल्स छ । चालु आवको बैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा पनि ८ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँमात्र सरकारी खर्च भएको छ । जसले गर्दा बजारमा प्रयाप्त तरलता नरहेको उनको भनाई छ ।
यसकासाथै, सरकारको ऋणपत्रमा लगानी गर्दा बैंकहरुमा तरलता घटेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले चालु आवको आन्तरिक ऋण २ सय २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १ खर्ब ७८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ । अब ४६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँमात्र आन्तरिक ऋण उठ्न बाँकी छ । सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋणमध्ये एक पछिल्लो महिनाको अवधिमै ७५ अर्ब रुपैयाँ उठाइउको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।