कर्पोरेट हाउसले नाफाको १% रकम स्टार्टअपमा लगानी गर्नुपर्छः हेमराज ढकाल



कोरोना महामारीका कारण विदेश जानेको संख्या घटे पनि पछिल्लो १० महिनामा रेमिट्यान्स भने बढेको छ । त्यसको एउटा कारण बाहिर देशबाट रेमिट्यान्स पठाउने देशहरू लागू भएको लकडाउन र नेपालीहरू लामो समयदेखि आउन नसकेका कारणले नै भएको हो ।

विगतको दिनमा आफू नेपाल आउँदा सुन किनेर ल्याउने, इलेक्ट्रोनिक्स सामान ल्याउने बन्द भएको र हुन्डिमार्फत् पैसा पठाउने जस्ता कार्यमा कमी आएकाले रेमिट्यान्स बढेको हो । रेमिट्यान्सका लागि बैंकिङ प्रणाली प्रयोग भएको हो ।

आगामी दिनमा रेमिट्यान्सलाई अझ अर्को तहमा बढाउनका लागि आगामी मौद्रिक नीतिमा ३/४ वटा कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अहिले डिजिटलाइजेनलाई तीव्ररुपमा अघिलैजान सकिन्छ र रेमिट्यान्सलाई पनि डिजिटल प्रणालीमार्फत् ल्याउँदा रेमिट्यान्स पठाउने मूल्य घट्छ । साथै नेपालभर सजिलैसँग पहुँच पुग्ने भएकाले वालेटमार्फत् रेमिट्यान्स ल्याउँदा केही विधान स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ ।

अहिले जसरी रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीबाट आएको छ त्यसैगरी आगामी दिनमा वालेटमार्फत् ल्याउन सक्छौं । यसो गर्दा लागत निकै कम हुन्छ । अहिले नेपालमा आईटीको क्षेत्रमा तीव्र विकास भइरहेको छ । आगामी दिनमा आउटसोर्सको रुपमा अर्को तहमा जान सकिन्छ ।

नेपाल स्थानको हिसाबले आइडियल लोकशन यूरोप, अमेरिकादेखि लिएर एसियाको राख्न सक्ने अवस्था छ । अबका दिनमा हेर्ने हो अन्तर्राष्ट्रियरुपमा कोरोना महामारीले गर्दा ‘वर्क फ्रम होम’ को अवधारणामा बसेर नेपालका आइटी क्षेत्रमा आबद्ध मानिसहरू नेपाल बसेर अमेरिकामा काम गर्नसक्ने अवस्था छ ।

हामी सँधै व्यापार घाटाको कुरा गछौं । हामीसँग व्यापार घाटालाई कम गर्नका लागि उत्पादनसँगै ज्ञान निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । त्यो सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरेरमात्रै सम्भव छ । त्यसले गर्दा रेमिट्यान्समा अहिले भइरहेको भन्दा अर्को तहमा फड्को मार्न सकिन्छ । उक्त फड्को मार्नका लािग रेमिट्यान्समा विधाको आवश्यक भएकाले आागामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्दा त्यसको आप्रवाहमा उल्लेख्य सुधार हुनेछ ।

नेपालमा पछिल्लो समय स्टार्टअपका लागि उपयुक्त नीति नियम स्पष्ट नहुँदा स्टार्टअप अपेक्षाकृत रुपमा विकास हुन सकेको छैन । लाइसेन्स लिनेदेखि नीतिगत समस्या समाधान हुनु जरुरी छ ।
हामीले केही उदाहरण लिन सक्छौं । लकडाउनको समयमा पसलहरू खोल्न पाए तर ई–कमर्श कम्पनीहरु नीतिगत अस्पष्टताका कारण चल्न पाएनन् । जसमा नियमन गर्ने निकाय स्पष्ट नहँुँदा अगाडि बढ्न सकेन ।

कुनै पनि स्टार्टअप शुरु गर्न लागि आजको दिनमा भावी योजना चाहिन्छ । स्टार्टअप दीर्घकालीन हुने भएकाले त्यसका लागि लगानी पनि ठूलो चाहिन्छ । अहिले स्टार्टअपका लागि ऋण लिन सक्ने सहज वातावरण छैन ।

बजेटले केही सम्बोधन गरे पनि पर्याप्त छैन । त्यसैले मौद्रिक नीतिले उक्त स्टार्टअपमा लगानी गर्नका लागि कर्पोरेट कार्यालयहरुले नाफाको १ प्रतिशत रकम स्टार्टअपमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि प्रोत्साहन प्याकेज पनि चाहिन्छ ।

भारतकै उदाहरण लिन सकिन्छ । भर्खरै टाटा कम्पनीले २.५ बिलियन जति स्टार्टअपलाई छुट्टयाइएको छ । नेपालमा भइराखेको कर्पोरेशनले त्यो स्तरको नसके पनि नाफाको आधारमा यदि बाँडफाँट गर्न सकिने वातावारण बनाउन सकियो भने त्यसले फड्को मार्न सकिन्छ ।

अहिले हाम्रो मुलुक डिजिटल प्रविधिको विकासमा अगाडि बढिरहेको छ । जसमा सबैभन्दा ठूलो स्टेकहोल्डर भनेको सरकार र त्यसपछि केन्द्रीय बैंक नै हो । किनभने, भुक्तानी संयन्त्रले नै अर्थतन्त्रको गतिविधि चलायमान बनाउनका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्छ ।

अहिले सरकारले सेवाहरू अनलाइनमार्फत् पूर्णरुपमा दिन सक्ने अवस्था छैन सरकारको पूर्ण सेवा तथा सुविधालाई अनलाइनमार्फत् ल्याउन सक्ने सिर्जना भएमा सरकारको सेवा प्रवाहमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ । साथै, कष्ट अफ डुइङ घट्ने, पारदर्शिता बढ्न सक्ने र भ्रष्टाचार हट्नसक्छ ।

आजको दिनमा आइटीको म्यानपावर निकै महंगो छ । त्यसले गर्दा भविष्यका लागि भए पनि आइटीका कम्पनीहरूलाई बचाउनका लागि एउटा राजश्व मोडलमा स्पष्ट भएमा यसले लामो समयको अवधारणा ल्याउन सकिन्छ ।

यदि दिगो विकासका लागि राजश्व मोडल आउन सकेन भने सबै उद्योगी र व्यवसायीहरूको विकासले मात्रै दिगो विकास गर्न नसक्ने र टिक्न नक्सने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

फिनटेक र स्टार्टअप कम्पनीहरू दिगो विकासका लागि खडा भएकाले क्यास बर्निङको अनुपात धेरै नै लामो हुनसक्छ । विषेशगरी स्टार्टअप, नेक्स्ट लेभलमा लैजानका लागि र कर्पोरेटलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।

डिजिटल नेपालार्ई अर्को तहमा लैजानको लागि सरकारको केही सेवा र एसएमएमई र एसएमईहरूलाई डिजिटल कारोबारमा बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्न सकेमा अर्को तहमा पुग्नेछौं । रेमिट्यान्स आधार अर्थतन्त्र भएको हुँदा अहिलेको रेमिट्यान्सलाई मूल्यको प्रभावकारिताको लागि डिजिटलाईजेशनमा ल्याउनलाई एउटा अर्को फड्को मार्नुपर्छ ।

नेपालको नयाँ पुस्ताको युवाहरू आइटीमा आबद्ध जनसंख्याले जसरी आउटसोर्सिङको काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको बाहिरको कमाईलाई नेपालमा ल्याउन उपयुक्त रमिट्यान्स प्रणालीमा ल्याउनका लागि अवधारणा बनायौं भने सहज हुन्छ । (आगामी मौद्रिक नीतिबारे क्लिकमाण्डूले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा ढकालले व्यक्त गरेको बिचार)