वित्तीय व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा १० वाणिज्य बैंक

काठमाडौं । सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा १० वटा वाणिज्य बैंकहरु थप कर्जा प्रवाह गर्न नसकने अवस्थामा पुगेका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम (तरलता) मा चाप पर्दा बैंकहरु थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा बैंकहरु पुगेका हुन् ।

हाल निषेधाज्ञाको अवस्थामा बैंकहरुमा निक्षेप उल्लेख वृद्धि हुन सकेको छैन भने, आवश्यक क्षेत्रमा कर्जा भने प्रवाह भइरहेको छ । निषेधाज्ञाअघिसम्म आक्रमक कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरुको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसीयो) सीमामा पुगेका कारण थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंकहरुलाई सीसीडी रेसियोमा सहज गर्दै ८० प्रतिशतबाट सीमा बढाएर ८५ पुर्याएको छ । सीसीडी ८५ प्रतिशतको अर्थ बैंकले १ सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ८५ रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् ।

तर, बैंकहरुको सीसीडी ८० प्रतिशतमाथि हुन भनेको थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको संकेत गर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले बताए ।

वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघद्वारा प्राप्त तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म १० वटा बैंकको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा माथि छ । जसमध्ये एनआएसी एशिया, सानिमा, मेगा र माछापुच्छ्रे  बैंकको सीसीडी रेसीयो ८३ प्रतिशतदेखि ८४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यी बैंकहरुले थप स्रोत संकलन नगरी नयाँ कर्जा स्वीकृत गर्न नसक्ने प्रवक्ता ढकालले बताए ।

‘कर्जा लगानीमा सहजताको लागि सीमा बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याइएको भएपनि सीसीडी सीमामा भएको बैंकहरुले थप स्रोत व्यवस्थापन नगरी नयाँ कर्जा स्वीकृत गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अहिले बैंकहरुमा निक्षेप अवश्यकता अनुसार बढेको छैन भने, निषेधाज्ञाभन्दा अगाडी बैंकहरुले स्वीकृत गरिसकेको कर्जा कतिपय बैंकहरुले यसबीचका ऋणीलाई दिएका छन्, जसले गर्दा ती बैंकहरुको प्रणालीमा तरलता घटेको छ ।’

बैंकहरुले सम्पती तथा दायित्व व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर व्यवसायन गरेमा भविक्ष्यमा जोखिमको सम्भावना ती बैंकहरुमा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले नै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकुचन हुँदै गएको छ भने अन्तर बैंक ब्याजदर समेत बढेर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ,’ उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा सीमामा सीसीडी रेसियो रहेका बैंकले थप स्रोत व्यवस्थापन नगरी नयाँ कर्जा विस्तार गर्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा जोखिम आउन सक्छ ।’

सीसीडी सीमामा पुर्याएर कर्जा प्रवाह गर्नुभन्दा बैंकहरुको सम्पती तथा दायित्व व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिँदै नयाँ कर्जा स्वीकृत गर्न प्रणालीमा थप निक्षेप संकलन गरेर मात्र गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

बैंकर्स संघद्वारा प्राप्त तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म एनआएसी एशिया बैंकको ८३.९७ प्रतिशत, सानिमा बैंकको ८३.४५ प्रतिशत, मेगा बैंकको ८३.३१ प्रतिशत र माछापुच्छ«े बैंकको ८३.१९ प्रतिशत सीसीडी रेसियो कायम रहेको छ ।

यसैगरी, सो अवधिमा सीसीडी रेसियो सनराइज बैंकको ८१.७६ प्रतिशत, सेञ्चुरी बैंकको ८१.४५ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ८१.३६ प्रतिशत र सिभिल बैंकको ८१.३६ प्रतिशत रहेको छ । साथै, जेठ मसान्तसम्म प्राइम बैंकको ८०.९७ प्रतिशत र सिद्धार्थ बैंकको ८०.५३ प्रतिशत सीसीडी रेसियो कायम छ ।