भारतको संसद्ले पारित गर्यो शान्ति विधेयक, आणविक ऊर्जा उपयोगमा फड्को

एजेन्सी । भारतको लोकसभाले सस्टेनेबल हार्नेसिङ एन्ड एडभान्समेन्ट अफ न्यूक्लियर एनर्जी फर ट्रान्सफर्मिङ इन्डिया (शान्ति) विधेयक बुधबार पारित गरेको छ ।

यसले भारतको नागरिक प्रयोजनको आणविक संरचनामा ठूलो परिवर्तनको बाटो खोलेको छ । जारी हिउँदे अधिवेशनका क्रममा अधिकांश विपक्षी सदस्यहरूले सदन बहिष्कार गरिरहँदा यो विधेयक ध्वनि मतद्वारा स्वीकृत भएको थियो ।

यसै हप्ताको आरम्भमा आणविक ऊर्जा विभागका राज्यमन्त्री जितेन्द्र सिंहद्वारा प्रस्तुत गरिएको यस कानूनले पहिलोपटक आणविक ऊर्जा क्षेत्रका केही भागहरू निजी सहभागिताका लागि खुला गरेर एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनको संकेत गरेको छ ।

सिंहका अनुसार, सन् १९६२ को परमाणु ऊर्जा ऐनदेखि कायम रहेका मुख्य सुरक्षा, संवेदनशीलता र नियामक प्रावधानहरूलाई कायम राख्दै र सुदृढ गर्दै समकालीन प्राविधिक, आर्थिक र ऊर्जा यथार्थहरू अनुरूप भारतको आणविक ढाँचालाई आधुनिक बनाउनु यस विधेयकको उद्देश्य हो ।

सरकारले वर्तमान व्यवस्थाका कमजोरीहरू औंल्याएको छ । त्यसमा आणविक जीवनचक्र भरि अपर्याप्त सुरक्षा कभरेज, सीमित नियामक शक्ति र दुर्घटनापछिको रोकथामभन्दा मुआब्जामा बढी ध्यान केन्द्रित हुनु जस्ता समस्या रहेका छन् । शान्ति विधेयकले एकीकृत कानुनी संरचना प्रस्तुत गरेको छ जसले नियमन, कार्यान्वयन, नागरिक दायित्व र विवाद समाधानलाई एउटै कानून मातहत ल्याएको छ ।

यस विधेयकले विभिन्न क्षेत्रहरूमा आणविक ऊर्जा र यसका अनुप्रयोगहरूको विकासलाई बढावा दिने लक्ष्य राखेको छ जुन सन् २०४७ सम्ममा १०० गिगावाट आणविक ऊर्जा क्षमता हासिल गर्ने देशको लक्ष्यसँग मिल्दोजुल्दो छ ।

नागरिक आणविक सञ्चालनमा निजी संस्थाहरूको प्रवेश यस विधेयक अन्तर्गतको एउटा मुख्य परिवर्तन हो । अहिलेसम्म सरकारी निकायहरूका लागि मात्र सञ्चालनको सुविधा थियो । विधेयकले निजी कम्पनी र संयुक्त उपक्रमहरूलाई आणविक सुविधा स्थापना र सञ्चालनका साथै आणविक इन्धन ढुवानी गर्न अनुमति दिने अधिकार प्रदान गर्दछ ।

तर, सरकारले युरेनियम संवर्धन, प्रयोग भइसकेको इन्धनको व्यवस्थापन र भारी पानी उत्पादन जस्ता संवेदनशील कार्यहरू अझै पनि विशेष रूपमा केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा रहने स्पष्ट पारेको छ । त्यसैगरी, रेडियोधर्मी पदार्थ र विकिरण उत्पन्न गर्ने उपकरणहरूको रेखदेख पनि सुरक्षा मापदण्डहरू कायम राख्नका लागि केन्द्रकै अधीनमा रहनेछ ।

आणविक ऊर्जा नियामक बोर्डलाई वैधानिक दर्जा दिइनेछ जसले यसलाई सुविधाहरूको निरीक्षण गर्ने, घटनाहरूको अनुसन्धान गर्ने, बाध्यकारी निर्देशनहरू जारी गर्ने र सुरक्षा मापदण्डहरू पूरा गर्न असफल हुने सञ्चालनहरूलाई निलम्बन वा रद्द गर्ने अधिकार दिनेछ ।

एक स्पष्ट इजाजतपत्र व्यवस्थाले आणविक सुविधाहरू कसले निर्माण र सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने कुरा परिभाषित गर्नेछ । त्यसले जवाफदेहितालाई बलियो बनाउनेछ ।

आणविक सुविधाहरूको निर्माण र सञ्चालनदेखि ढुवानी, भण्डारण, विसर्जन र फोहोर व्यवस्थापनसम्मको सम्पूर्ण जीवनचक्रमा सुरक्षा निगरानीलाई कानूनी रूपमा समावेश गरिनेछ । विकिरणको जोखिम हुने गतिविधिहरूका लागि सञ्चालन इजाजतपत्रका अतिरिक्त स्पष्ट सुरक्षा अधिकार आवश्यक पर्नेछ । विधेयकले विवादहरू समाधान गर्न एक विशेष न्यूक्लियर ट्रिब्यूनल (आणविक न्यायाधिकरण) को पनि व्यवस्था गरेको छ ।

जोखिमलाई सीमित गर्दै लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न आणविक दायित्व संरचनामा गरिएको परिमार्जन यस विधेयकको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कानूनले आणविक उपकरणका आपूर्तिकर्ताहरूको दायित्वसँग सम्बन्धित प्रावधान हटाएको छ ।