प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् ९२ हजारले मात्रै पाए रोजगारी, बजेट खर्च निराशाजनक

काठमाडौं । सरकारले बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ शुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त विनियोजन गरेको बजेटमध्ये १० अर्ब ३४ करोड बजेट ज्यालामा खर्च हुने लक्ष्य लिएको थियो ।

सो विनियोजन गरेको बजेटबाट सरकारले २ लाख बेरोजगार युवालाई १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा २ लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय असफल भएको छ ।

सरकारले बजेट विनियोजन गरेको करिब ११ महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म ९२ हजार १ सय ८ जनाले मात्रै औसत १५ दिनको रोजगारी पाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँदछ ।

चालु आवमा देशभरका ७ लाख ५३ हजार २ सय १६ बेरोजगार युवाले मन्त्रालयमा रोजगारीको लागि सूचिकृत भएका थिए । जसमा ४ लाख ३४ हजार १ सय ९४ पुरुष, ३ लाख १८ हजार २ सय ४५ महिला र अन्य १ सय ४१ जना सूचिकृत भएका थिए । मन्त्रालयमा ७ लाख बेरोजगार युवाले आवदेन दिए पनि २ लाखलाई रोजगार दिने लक्ष्य लिएको थियो । तर, उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको मन्त्रालय स्वीकार्छन ।

मन्त्रालयले आगामी वर्ष २०७८/७९ को बजेटको गृहकार्य गरिरहँदा चालु आवको कार्यक्रमबारे समीक्षा गर्दा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्नुको मुख्य कारण कोरोना रहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गरेको अवस्थामा पनि कोरोना भाइरसको प्रभाव थियो । जसमा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरेर पठाउँदा पनि कोरोनाले गर्दा रोजगारी प्रदान गर्न नसकेको बताए ।

‘कोरोनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मात्रै होइन अन्य क्षेत्रको कार्यमा पनि निकै प्रभाव परेको छ,’ ‘उनले भने, ‘स्थानीय तहबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू समयमा सम्पान गर्न सकेनन् । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यक्रमलगायत अन्य कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।’

मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ३ अर्ब ८९ करोड, दोस्रो चरणमा ३ अर्ब र अन्तिम चरण ३ अर्ब ४४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त तीन चरणमा मन्त्रालयले १० अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो ।

सरकारले देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा सो बजेट विनियोजन गरे पनि स्थानीय तहको खर्च भने निराशाजनक रहेको छ ।

देशभरका स्थानीय तहहरूबाट चालु आवमा ११ हजार १ सय ५७ वटा कुल आयोजनाहरू प्रस्ताव गरेको थियो । सो आयोजनाको लागि ७ अर्ब ९९ करोड बजेट समावेश गरेको थियो ।

तर, हालसम्ममा कार्यक्रमतर्फको कुल बजेट ४० करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रोजगारीमा खटिएका श्रमिकलाई कुल ज्याला रकम वितरण गरेको छ । जुन विनियोजित बजेटको खर्च निराशाजनक रहेको छ । सोही अनुसार स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसारको आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयले दाबी गरे ।

त्यसैगरी, यो वर्षको कार्यक्रम कोरोनाले गर्दा प्रभावकारी र उपलब्धीमूलक नभए पनि मन्त्रालयले आगामी दिनमा प्रभावकारी ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको बताए । ‘हाल मन्त्रालय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिरहेको छ । आगामी दिनमा कोरोनाको प्रभाव नपरी अवस्था सामान्य भएका कार्यक्रम सहज ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ,’ उनले भने । साथै, मन्त्रालयले आगामी बजेटमा पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

कुन-प्रदेशमा कति बजेट खर्च ?

सुदुरपश्चिम प्रदेशः सरकारले देशका सातै प्रदेशका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका बेरोजगार युवाको लागि रोजगारी प्रदान गर्नको लागि आयोजना र बेरोजगार युवाको संख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै चालु आवमा सुदुरपश्चिम प्रदेशका १ लाख ५५ हजार ६२ जनाले रोजगारीको लागि सूचिकृत भएका थिए ।

त्यसमा ८२ हजार ६३३ पुरुष र ७२ हजार ३८४ जना महिला र ७ जना अन्यले आवेदन दिएका थिए । त्ययमध्ये हालसम्ममा उक्त प्रदेशका बेरोजगार युवाहरूले कार्यक्रममार्फत २३ हजार ५ सय २१ जनाले औसत १४ दिनको रोजगारी पाएका छन् । सो रोजगारी पाएका श्रमिकहरूले ३ लाख ३३ हजार ५ सय ८४ दिन काम गरेकोमा ६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कुल ज्याला वितरण गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँदछ । सुदुपश्चिम प्रदेशले २ हजार ५३ आयोजनामा कार्य गरेको थियो ।

उक्त आयोजनाको लागि सो प्रदेशले १ अर्ब ३५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट सिफारिस गरेको थियो । जसमा हालसम्ममा सुदुरपश्चिम प्रदेशको कुल खर्च ६ करोड रहेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशः प्र्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत कर्णाली प्रदेशबाट चालु आवमा १ लाख ४३ हजार ३२ जना बेरोजगार युवा सूचिकृत भएका थिए । उक्त सूचिकृत भएकामध्ये हालसम्ममा १६ हजार ८ सय ९७ जनाले औसत ९ दिनको रोजगारी पाएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँदछ । सो श्रमिकहरूका लागि सरकारले ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ ज्याला रकम वितरण गरिसकेको छ । सो प्रदेशमा चालु आवमा १६ सय २७ वटा आयोजनाका लागि ९६ करोड ६८ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट समावेश गरेको थियो । त्यसमध्ये हालसम्ममा कुल खर्च ३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशः लुम्बिनी प्रदेशबाट चालु आवमा १ लाख १४ हजार ५ सय ९७ जना बेरोजगार युवा सूचिकृत भएका थिए । सुचिकृत भएकामध्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत हालसम्ममा १४ हजार २ सय ८६ जनाले औसत १४ दिनको रोजगारी पाएका छन् । रोजगारी पाएका श्रमिकले २ हजार २९ वटा आयोजनामा २ लाख १४ हजार दिन काम गरेका थिए । साथै, उक्त काममा खटिएका श्रमिकलाई ४५ करोड ४ लाख रुपैयाँ ज्याला रकम वितरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै उक्त प्रदेशमा १ अर्ब २२ करोड ७० लाख रुपैयाँ आयोजनाको लागि बजेट समावेश गरेकोमा ७ करोड २१ लाख रुपैयाँ कुल खर्च भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशः त्यस्तै चालु आवमा गण्डकी प्रदेशबाट ५९ हजार २४१ जना बेरोजगार यूवा सूचिकृत भएका थिए । त्यसमध्ये सो प्रदेशमा ६ हजार २ सय ५३ जनाले औसत १८ दिनको रोजगारी पाएका छन् । उक्त रोजगारी पाएका श्रमिकले कुल १ लाख १५ हजार दिन काम गरेको पाइन्छ । चालु आवमा सो प्रदेशबाट १ हजार १२ वटा आयोजनाको लागि ७३ करोड ६८ लाख बजेट समावेश गरेको थियो । मन्त्रालयले प्रदान गरेको सो बजेटबाट कुल खर्च १ अर्ब ४ करोड २८ लाख रहेको छ भने श्रमिकलाई ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ ज्याला रकम वितरण गरेको छ ।

बागमति प्रदेशः चालु आवमा बागमति प्रदेशबाट ९८ हजार ७६७ जना बेरोजगार सूचिकृत भएका थिए । त्यसमध्ये सो प्रदेशमा १० हजार ६ सय ५३ जनाले औसत २१ दिनको रोजगारी पाएका छन् । उक्त रोजगारी पाएका श्रमिकले कुल २ लाख २६ हजार दिन काम गरेको पाइन्छ । चालु आवमा सो प्रदेशबाट १७ सय २७ वटा आयोजनाको लागि १ अर्ब २८ करोड ८० लाख बजेट समावेश गरेको थियो । मन्त्रालयले प्रदान गरेको सो बजेटबाट कुल खर्च ६ अर्ब ३३ करोड २२ लाख र श्रमिकलाई ७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ ज्याला रकम वितरण गरेको छ ।

प्रदेश १ः प्रदेश १ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ९९ हजार ७६७ जना बेरोजगार सूचिकृत भएकामध्ये १७ हजार ३ सय ८० जनाले रोजगारी पाएका छन् । सो कार्यक्रममार्फत श्रमिकले औसत २१ दिनको रोजगारी गरी कुल ३ लाख २० हजार दिन काम गरेका छन् । चालु आवमा सो प्रदेशबाट १८ सय २७ वटा आयोजनाको लागि १ अर्ब ६३ करोड १८ लाख कुल बजेट समावेश गरेको थियो । मन्त्रालयले प्रदान गरेको सो बजेटबाट कुल खर्च १० अर्ब ३० करोड ३४ लाख र श्रमिकलाई ९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ ज्याला रकम वितरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश २ः प्रधानमन्त्री कार्यक्रममार्फत यो वर्ष प्रदेश २ बाट ८३ हजार ५८ जना बेरोजगार सूचिकृत भएका थिए । त्यसमध्ये सो प्रदेशमा ३ हजार १५४ जनाले औसत ६ दिनको रोजगारी पाएका छन् । उक्त रोजगारी पाएका श्रमिकले कुल १७ हजार ८ सय दिन काम गरेको पाइन्छ । सो प्रदेशबाट ८ सय ४५ वटा आयोजनाको लागि ७८ करोड ५२ लाख बजेट समावेश गरेको थियो । सो बजेटबाट कुल खर्च २ करोड ७० लाख र श्रमिकलाई २३ लाख १३ हजार रुपैयाँ ज्याला रकम वितरण गरेको छ ।