समपूरक र विशेष अनुदानः ३६०० आयोजनाका लागि बजेट माग

काठमाडौं । समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा संघ सरकारमार्फत् जाने बजेटका लागि ३ हजार ६ सयभन्दा बढी आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारको सहलगानीमा कार्यान्वयन हुने यस्ता आयोजनामा ६ सय ५० बढी स्थानीय तहले साढे ३ हजारभन्दा बढी आयोजनाका लागि बजेट माग गरेका हुन् ।

कोभिड १९ महामारीको दोस्रो लहरको नकारात्मक प्रभाव बजेट स्रोतमा पनि देखिने र आकार घट्ने अनुमान गरिएका बेला स्थानीय सरकार र प्रदेशले माग गरेका आयोजनाको संख्या भने निकै बढी देखिएको हो ।

आयोगले यी आयोजनाहरुको छनौट प्रक्रिया सकिसकेको छ । तर स्रोत खुम्चिने अनुमानका बीच पहिलेको सिलिङलाई घटाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि समपूरक र विशेषतर्फ समान साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिलिङ छुट्याइएको छ । सीमित स्रोत र अत्यधिक मागका बाबजुद पनि आयोजना माग भएर आएका हरेक स्थानीय तहलाई कम्तीमा एउटा आयोजना पार्ने गरी आयोजना छनौट गरिएको आयोगको भनाइ छ ।

योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदानतर्फ प्रस्ताव भई आएका आयोजनाहरुमध्ये १ हजार ८ सय को हाराहारीमा आयोजनाहरु कार्यान्वयनका लागि छनौट गरिएको छ ।

‘आयोजना माग गर्नेको संख्या निकै बढी थियो । केहि रित पुगेर र केही रित नपुगीकन आएका पनि छन् । रित पुर्याएर आएका र प्राथमिकतामा परेका आयोजनालाई स्रोत साधनले भ्याएसम्म बजेटमा पार्ने भन्ने नै हुन्छ,’ ओलीले क्लिकमान्डुसँग भने ।

योजना आयोगका प्रवक्ता डा. किरण रुपाखेतीकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि विशेष र समपूरकतर्फ गरी ३ हजार ६ सय १६ वटा आयोजनाका लागि प्रस्ताव माग भई आयोगमा निवेदन पेश भएका छन । जसमध्ये विशेषतर्फ १ हजार ५ सय ४८ र समपूरकतर्फ १ हजार ५ सय ९९ वटा प्रस्ताव छन् ।

त्यस्तै, अघिल्ला आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षबाट दायित्व सिर्जना भइसकेका क्रमागत आयोजनाहरु विशेषतर्फ २४४ र समपूरकतर्फ २ सय २६ वटा छन् । यी आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन बाध्यकारी जस्तै हो ।

समग्रमा आयोजनाको संख्या धेरै देखिएपनि करिब १ सयको हाराहारीमा स्थानीय तहले भने आयोजना प्रस्ताव गरेका छैनन ।
‘९० देखि सय वटाको हाराहारीमा स्थानीय तहले आयोजना माग गरेका छैनन,’ रुपाखेतीले भने ।

आफै आयोजना प्रस्ताव गरेर समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत् संघ सरकारसँग बजेट माग्नेक्रम अघिल्ला वर्षको तुलनामा भने बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३ सयभन्दा बढी स्थानीय तहबाट आयोजना प्रस्ताव आएको थिएन ।

केही स्थानीय तहले भने एकभन्दा बढी आयोजना पनि माग गरेका छन ।

‘धेरै आयोजना माग गरेर प्रस्ताव हाल्ने पनि छन् । एउटा स्थानीय तहले तीन÷चारवटासम्म आयोजना माग गरेका छन । माग गरेका सबै आयोजना दिन सकिदैन । एउटा स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा आयोजना पर्नेगरी छनौट विधि अपनाइएको छ,’ रुपाखेतीले भने ।

आगामि आर्थिक वर्षका लागि विशेषतर्फ मात्रै ३४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान रहेका आयोजना माग गरिएको योजना आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका सदस्य ओली सबै स्थानीय तहले कार्यक्रम माग नगर्नुका पछाडि उनीहरुमा कार्य क्षमताको अभाव हुनु पनि मुख्य कारण रहेको बताउँछन् ।

‘सबै स्थानीय तहलाई सूचना प्रविधिको त्यति ज्ञान छैन । उनीहरुले पठाएका केही काजगात नपुगेका वा बिग्रिएका पनि हुन सक्छन् । रितपूर्वक पठाएनन भने आयोजना पाउँदैनन,’ उनले भने, ‘उनीहरुको क्षमता नपुगेको हो । स्थानीय तहको स्रोत साधनले पनि भ्याएको हुँदैन । भर्खरै सिक्दैछन । अभ्यास गर्दैछन ।’

आयोजना माग गरेका स्थानीय तहहरुले प्रकृया पुर्याउन नसक्दा ती आयोजना छनौटमा नपर्ने समस्या विगतदेखि नै दोहोरिँदै आएको छ । आयोजनाको बिस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), लागत अनुमानलगायत काजगातहरु पुर्याउन नसक्दा पनि आयोजनाहरु अस्वीकृत हुन्छन् ।

त्यस्तै आयोजना वा कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि स्थानिय तहले गरेको आधिकारिक निर्णय पनि योजना आयोगले खोज्ने गरेको छ ।

आयोजना छनौटका शर्त के हुन ?
समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रस्तावसहितको विवरण गत पुसमसान्तभित्र योजना आयोगमा पठाइसक्न भनिएको थियो ।

समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको कूल लागत अनुमान १ देखि १० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ । त्यस्तै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले ५ देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना प्रस्ताव गर्न पाउँछन् ।

प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा भने २० करोड देखि १ अर्ब रुपैयाँ लागतसम्मका आयोजना समपूरक अनुदानअन्तर्गत माग गर्न सकिन्छ ।

तर समपूरक अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाको वार्षिक अनुमानित खर्च कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानिय तह वा प्रदेश सरकारले सहलगानीको रुपमा छुट्याउनुपर्छ । समपूरक अनुदानको लागि रकम माग गर्ने आयोजना कम्तीमा तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ ।

समपूरक अनुदानका लागि पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरु राखिएका छन भने विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरु राखिएका छन ।

विशेष अनुदानका कार्यक्रमहरु प्रदेशको हकमा कम्तीमा १० करोड र स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा ५० लाखदेखि बढीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ ।