सेनाले लत्यायो लेखा समितिको निर्देशनः पूर्वअनुमानित लागतमै फास्ट ट्र्याकको ठेक्का

काठमाडौं । नेपाली सेनाले काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याकको शुरुङ तथा विशेष प्रकृतिका पुल निर्माण सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा संघीय संसदको लेखा समितिको निर्देशन विपरित खरिद कार्य अघि बढाएको छ ।

समितिले २०७७ चैत १९ फास्ट ट्र्याकको शुरुङ र पुल निर्माण सम्बन्धी प्रि-क्वालिफिकेसनको नतिजा निकालिएकामध्ये दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा हुने नदेखिएकाले रद्द गरी पुनः प्रि-क्वालिफिकेसन प्रक्रिया शुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सेनाले दुईवटा प्याकेजमा १०.५९ किलोमिटर लम्बाइको १६ वटा विशेष प्रकृतिका पुल र ६.४१ किलोमिटरको दुई वटा सुरुङमार्ग बनाउन ठेक्का निकालेको थियो । यी २ कुल बजेट ५२ अर्ब रुपैयाँ छ । प्याकेज २ अन्तर्गतको शुरुङ तथा पुल निर्माणका लागि २५ अर्ब रुपैयाँको बजेट छ । प्याकेज १ तर्फ भने २७ अर्ब रुपैयाँको छ ।

दोस्रो प्याकेजमा २२ वटा र पहिलो प्याकेजमा २१ वटा कम्पनीले प्रस्ताव बुझाएका थिए । यी कम्पनीहरुको सेनाले प्राविधि मूल्यांकन गरेको थियो । जसमा पहिलो प्याकेजमा दुईवटा कम्पनी सूचिकृत भएका थिए । र, दोस्रो प्याकेजमा एउटा कम्पनी मात्र छनोट गरिएको थियो ।

फास्ट ट्रयाक अनियमितता प्रकरणमा लेखा समितिको निर्देशन, ७ दिनभित्र प्रगति विवरण माग

२०७७ फागुन ४ गते सेनाले प्राविधिकरुपमा सूचिकृत कम्पनीसँग आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो ।

२०७८ वैशाख १२ गते सेनाले सूचिकृतमध्ये अब्बल कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौताका लागि आसय माग गरेका छ । दोस्रो प्याकेजमा चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन र पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोेसनसँग प्रस्ताव माग गरिएको छ ।

दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा नहुनेगरी एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गरिएकाले प्रारम्भिक अनुमानित लागतमै निर्माण कम्पनीसँग ठेक्काको प्रस्ताव माग गरिएको छ ।

सेनाले दोस्रो प्याकेजमा भ्याटसहित २० करोड ८५ लाख ७६ हजार ९१३ अमेरिकी डलर अर्थात् २४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का प्रस्ताव माग गरेको हो ।

पहिलो प्याकेजमा दुईवटा कम्पनी प्रारम्भिक रुपमा सूचिकृत भएका थिए । यसमा प्रतिस्पर्धा भएकाले अनुमानित लागतभन्दा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ कममा ठेक्का प्रस्ताव गरिएको थियो ।

पहिलो प्याकजेमा पनि चीनको स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोेसनसँग भ्याट सहित १५ करोड ६१ लाख ४२ हजार ५०० अमेरिकी डलर अर्थात् १८ अर्ब ६९ करोड ३३ लाख रुपैयाँमा प्रस्ताव माग गरिएको छ ।