अझै पनि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संख्या ८ लाख बढी

काठमाडौं । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि २०७६ साल चैत ९ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो ।

उक्त निर्णय गत वर्ष २०७७ साल बैशाख १ गतेबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो ।

भूमिसमन्धी समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ गठन भएको भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठनले आइतबार वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

भुमिहीन परिवारलाई आवास वा कृषिका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित रुपमा रहेको बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने, भूमिमा रहेको अनौपचारिक भु-सम्बन्धको अन्त्य गर्ने, विपद् तथा जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने अवधारणाबाट आयोग कार्य गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार देशभरमा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संख्या ८ लाख २० हजार ९ सय २० परिवार रहेको छ ।

भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण पठाउँदा यस अघि कुनै अध्ययन भए सोको आधारमा, सो नभए गाउँपालिका/नगरपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीले स्थलगत निरीक्षण गरी अनुमानित तथ्याङ्क पटठाउन लिखित अनुरोध गरिएकोमा २ सय ८७ स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।

सोही विवरणको आधारमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको परिवार संख्याको संकलन गरेको छ । जसमा गठित आयोगले सातैवटा प्रदेशको भूमिहीन व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो ।
आयोगका अनुसार सातैवटा प्रदेशबाट भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकम्बासी परिवारको संख्या ४ लाख ६ हजार ५ सय २ रहेको जनाएको छ ।

संकलित तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी भमिहीन दलित र सुकुम्बासीको संख्या वागमती प्रदेशमा रहेको छ । वागमती प्रदेशमा मात्रै १ लाख ८८ हजार ३ सय ६४ जना रहेको छ ।

साथै, प्रदेश १ मा ५४ हजार २ सय ४०, प्रदेश २ मा १२ हजार ५ सय ७७ जना, गण्डकी प्रदेशमा २७ हजार ८ सय ५३ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ६४ हजार ८ सय, कर्णाली प्रदेशमा ९ हजार ५ सय ५५ परिवार र सुदुपश्चिमा ४९ हजार १ सय १३ परिवार रहेको छ ।

साथै, आयोगले अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरू ४ लाख १४ हजार ४ सय १८ परिवारको तथ्याङ्क संकलन गरेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा अव्यवस्थित बसोबास गरेको तथ्याङ्कले देखाउँदछ ।

उक्त प्रदेशमा मात्रै १ लाख ५३ हजार ६ सय ८ जना अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेको पाइएको छ । तइसैगरी, प्रदेश १ मा ७६ हजार ८ सय ४९, प्रदेश २ मा १२ हजार २ सय ६७, वागमति प्रदेश ३० हजार ८ सय ४८, गण्डकी प्रदेशमा ५३ हजार १८, कर्णाली प्रदेश ८ हजार ५ सय ४६, सुदुपश्चिम प्रदेशमा ८९ हजार २ सय ८२ परिवार रहेको तथ्याङ्कले उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले समझदारीमा हस्ताक्षर र लगत संकलनको कार्य चरणबद्ध रुपमा गरेको जनाएको छ । आयोगको संस्थागत क्षमता तथा आयोगले बनाएका मापदण्ड, कार्यविधि र ढाँचाहरुकोे परीक्षण÷सिकाई गर्न केही स्थानीय तह छनौट गर्दै अघिबढ्ने सोच आयोगले राखेको थियो ।

आयोगले पहिलो चरणमा छानिएका १ सय ३१ स्थानीय तहमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट २ वटाको दरले १४ वटा स्थानीय सँग समझदारीमा हस्ताक्षर गरी लगत संकलन अगाडि बढाएको थियो । यसरी छानिएका १४ वटा स्थानीय तहको लागि २०७७ पुस ८ गते लगत संकलनको सुचना प्रकाशन गरेको आयोगको भनाय छ ।

त्यसैगरी पहिलो चरणमा छानिएका मध्ये बाँकी स्थानीय तहसँग प्रदेशगत रुपमा समझदारीपत्रमा र अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको थियो ।

दोस्रो चरणमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य भौतिक उपस्थितिमा गर्न सकिने अवस्थालाई मध्यनजर गरी विद्युतीय माध्यमबाट समेत गरिएको थियो ।

जिल्ला समितिको गठन भएपश्चात आयोगको तर्फबाट समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न आयोगको जिल्ला समितिलाई अधिकार प्रत्यायोज गरेको थियो । सो पश्चात आयोग, स्थायी तहबीच समझदारी हस्ताक्षर भएका कूल स्थानीय तहको संख्या २०७७ चैत मसान्तसम्म ६ सय ६४ पुगेको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैगरी आयोगले २ सय ६२ वटा स्थानीय तहका लागि लगत संकलन गर्न पाँच पटक सूचना प्रकाशन गरिएको आयोगको भनाइ छ ।

सोही अनुसार ७ वटै प्रदेशका ७७ जिल्लामध्ये ३९ जिल्लाका पनि आंशिक स्थानीयतहको प्राप्त प्रारम्भिक विवरणअनुसार सबैभन्दा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ९ लाख ३० हजार ३० परिवार पुगेको छ ।

उक्त तथ्याङ्अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या १ लाख ९६ हजार ३ सय १५ छ भने अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ७ लाख ३३ हजार ७ सय १५ रहेको छ । त्यसमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा रहेको छ ।

उक्त जिल्लामा मात्रै ९२ हजार २ सय ७६ रहेको छ । त्यसैगरी बाँकेमा ८७ हजार ६ सय ८४ परिवार, बाँकेमा ८६ हजार २ सय ६४ परिवार र रुपन्देहीमा ७५ हजार १ सय ४३ परिवार रहेको छ ।