सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एउटामात्रै नयाँ योजना, ४६ अर्ब १२ करोडको बजेट सिलिङ

काठमाडौं । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि एउटा मात्रै नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ।

यसअघि नै दायित्व सिर्जना भईसकेका कार्यक्रम तथा आयोजनाबाहेक मन्त्रालयले १ अर्ब रुपैयाँ बराबर थप दायित्व सिर्जना हुनेगरी उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको हो।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ प्राप्त गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि उपलब्ध गराएको बजेट सीमा अनुसार चालुतर्फ १६ अर्ब ५३ करोड ९ लाख र पूँजीगततर्फ २९ अर्ब ५९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबर प्रस्ताव गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले पाएको बजेट सिलिङ चालू आर्थिक वर्षका लागि बिनियोजित बजेटभन्दा ६ अर्बले बढी हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयलाई ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट बिनियोजन भएको छ।

मन्त्रालयले आगागी आर्थिक वर्षका पाएको उक्त बजेट सीमामध्ये स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब ६१ करोड, ग्रामिण सडक संजाल सुधार आयोजनाका लागि ६ अर्ब ९० करोड ४१ लाख र प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर छुट्याउन प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ३३ करोड, उत्तरी क्षेत्र जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमका लागि २ अर्ब, झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४५ करोड र स्थानियस्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार योजनाका लागि १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर बिनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ।

ठूलो बजेट प्रस्ताव गरिएका अरु आयोजनाहरुमा स्थानीय प्रशासकिय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।