दूषित खानेपानीको बिगबिगी, चाउचाउ, मसला र तेल पनि उस्तै

काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ८ मासिक अवधिमा ७६ वटा मुद्दा दायर गर्दा सबैभन्दा बढी मुद्धा दायर प्रशोधित पिउने पानीमा रहेको छ ।

विभागले ८ महिनाको कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै प्रशोधित पिउने पानीको मात्रै ११ वटा अर्थात् १४ प्रतिशत व्यवसायीलाई मुद्दा दायर गरेको हो ।

विभागले खाद्य ऐन तथा नियमअनुसार न्यूनस्तर तथा दूषित उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको कसुरमा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतामा मुद्दा दायर गरेको हो ।

‘दायर गरिएका ७६ मुद्दा दायरमध्ये सबैभन्दा बढी प्रशोधित पिउने पानीमा रहेको छ,’ विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले भने, ‘विभागले पानी उत्पादन गर्ने व्यवसायीको गुण परिक्षण गर्दा निम्न गुणस्तरको वितरण गरेकोले ११ वटा पानी व्यवसायीलाई मुद्दा दायर गरेको हो ।’

यस्तै, विभागका अनुसार मुद्दा दायर भएकोमा तयारी चाउचाउसम्बन्धी ७ वटा अर्थात् ९ प्रतिशत, मसलासम्बन्धी ६ वटा अर्थात् ८ प्रतिशत घ्यू सम्बन्धी ५ वटा अर्थात् ६ प्रतिशत, तेल, बेकरी, दाना, सस्, मह, दालमोठ भुजिया, बिस्कुट प्रत्येकका ४ वटा र मिठाई, दही, चामल, बियर, गेडागुडी, खुर्सानीको धूलोजस्ता विभिन्न खाद्य पदार्थका रहेका थिए ।

उक्त ७६ मुद्दाहरुमध्ये ३५ वटा अर्थात् ४६ प्रतिशत मुद्दाहरु न्यून गुणस्तरका थिए भने २३ वटा अर्थात् ३० प्रतिशत मुद्दाहरु लेवल लगायतका विवरण नमिलेका, १२ वटा अर्थात् १६ प्रतिशत मुद्दाहरु दुषितका तथा बाँकि ६ वटा अर्थात् ८ प्रतिशत मुद्दाहरु खाद्य ऐन नियम निर्देशिका उल्लङ्घन गरेको विभागले जनाएको छ ।

विभागले २०७७÷७८ को ८ महिनाको अवधिमा जम्मा २२ सय ८४ नमूना सङ्कलन भएको थियो । दोश्रो चौमासिक अवधिमा संकलित नमूनाहरु मध्ये खाद्यान्न÷दलहनजन्यका २७४ वटा, तेल तथा घ्युजन्यका १२४ वटा, दाना पदार्थका ९८ वटा, फल तथा सागपात जन्य पदार्थका ९१ वटा, मसलाका ६९ वटा, कन्फेक्सनरिका ३१ वटा, प्रशोधित पिउने पानीका २९ वटा, दुध तथा दुग्ध पदार्थका १९ वटा लगायत जम्मा ८ सय ८१ वटा नमुनाहरूको विश्लेषण परिक्षण भएकोमा ५७ वटा नमूनाहरुको परिक्षण प्रतिवेदन प्रतिकूल पाएको जनाएको छ ।

परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार प्रथम चौमासिक र दोश्रो चौमासिक अवधिमा क्रमश ७० र ५७ गरि जम्मा १२७ नमूनाहरु मापदण्डअनुसार नपाइएको विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले जानकारी दिए ।

साथै, मापदण्डअनुसार नपाइएका १२७ वटा नमुनाहरू मध्ये दानाका ३१ नमुनाहरु, प्रशोधित पिउने पानीका १८ नमुनाहरु, खाद्यान्न २० नमूनाहरु,तेल तथा घ्यु जन्य १९ नमूनाहरु लगायतका अन्य खाद्य पदार्थका नमुनाहरू रहेका उनले जानकारी दिए ।

विभागले उक्त अवधिमा खाद्य÷दाना उद्योग, होटल रेष्टुरेण्ट, राजमार्गका होटललगायत क्रमश १८७३ र २७७९ गरि जम्मा ४६५२ पटक निरीक्षण अनुगमन गरिएको थियो । आठ महनिाको अवधिमा विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरुबाट जम्मा २९१ उजुरी उपर तत्काल सम्बोधन टोलीमार्फत कारबाही गरिएको उनले बताए ।

साथै विभागले निरीक्षण अनुगमनमा खाद्य ऐन, २०२३, खाद्य नियमावली, २०२७ तथा निर्देशिकाबमोजिम उत्पादन गरेको नपाईएका ६९ वटा उद्योग एवं खाद्य व्यवसायहरुलाई उत्पादन रोक्का एवं सिलबन्दीका साथै नमूनाहरु संकलन गरी कारवाही अघि बढाइएको प्रवक्ता महर्जनको भनाइ छ ।

८६ खाद्य पदार्थका कन्साइन्मेन्टहरुको अनुमती अस्विकृत

खाद्य आयात निर्यात निरीक्षण तथा गुण प्रमाणिकरण प्रणाली सम्वन्धी निर्देशिकाले व्यवस्था गरेअनुरूप आयात गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने भनी व्यवस्था गरिएका विभिन्न खाद्यवस्तुहरूको आयात अनुमतिमा आठ महिना अवधिमा जम्मा २६ हजार ८ सय ९४ आयात अनुमति जारी गरिएको विभागले जनाएको छ ।

यसैक्रममा आवश्यक कागजात पूरा नभएका गेडागुडि, मसला, कन्फेक्सनरी, पेय पदार्थलगायतका विविध खाद्य पदार्थहरु जम्मा ८६ खाद्य पदार्थका कन्साइन्मेन्टहरुको अनुमती अस्विकृत गरिएका महर्जनले उल्लेख गरे ।

त्यस्तै विभागले आठ महिनाको अवधिमा १२ वटा विभिन्न नाकामा रहेका खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणिकरण कार्यालयहरुमा ४७ हजार ५ सय ५४ वटा नमूनाहरूप्राप्त भई सोको जाँच विश्लेषण गरी नियमन गरिएको जनाएको छ ।
विभागले आठ महिनामा हेभी मेटल एनालाइसिसलगायत अन्य मिनिरल एनालाइसिसको लागि आइसीपी–एकएसमा विश्लेषणको विकास गर्नुको साथै एनएफएफआरएल डेस्टप सर्भिलिएन्समार्फत सन् २०२२ को जनवरी सम्मको लागि एक्रिडिटेसनको म्याद थप गरिएको जनाएको छ ।

साथै, यस अवधिमा विभागको राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशाला तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयहरूका प्रयोगशालाहरूबाट जम्मा १४ हजार ७ सय ३८वटा नमूनाहरू तथा आयात निर्यात नियमन अन्तर्गत ६५ हजार ४ सय ९३ वटा नमूनाहरू गरी कूल ८० हजार २३१ वटा नमूनाहरु प्रयोगशाला जाँच परीक्षण गरिएको छ ।