कसरी रोक्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुको महंगी र कालोबजारी ? यस्तो छ संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष चाडपर्वको समयमा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको कृतिम अभाव, कालोबजारी, मिसावट र मूल्यवृद्धि हुने गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गठन गरेको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
समय-समयका खाद्य वस्तुहरुको बजारमूल्य र गुणस्तरमा अनियमितता भएका विषयमा नागरिक समाज, विभाग, अधिकारकर्मी, सञ्चार क्षेत्र र सामाजिक सञ्जाहरुमा प्रश्न उठ्दै आएको आएको छ ।
यसै सन्दर्भमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको २०७७ साल असोज २५ गते बसेको बैठकले गठित समितिमा प्रकाश रसाइली, अमृतादेवी अग्रहरी, दिल कुमारी र मायादेवी न्यौपानेले दशैं, तिहार र छठलागयतका चाडपर्वहरुमा पानी तथा दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुहरुको बजार मूल्य र गुणस्तर अनुगमन गर्नका लागि ४५ दिन म्याद हुने गरी बजार अनुगमन उपसमिति गठितबाट उक्त निष्कर्ष निकालेको हो ।
बजारमा चाडवाडको सययमा हुने अनियमिताहरु रोक्न सरकारी निकायहरुको बजार अनुगमन गर्ने र सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने गरेपनि त्यसले आम उपभोक्ताले अनुभूति गर्न पाउने गरी बजारमा सुधार हुन नसकेको उपसमितिले जनाएको छ ।
चाडपर्वको समयमा बजारमा हुने गरेको अनियमितता केलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको आपूर्ति प्रणालीलाई सहज, सरल र व्यवस्थित बनाई उपभोक्ताहरुको हित प्रवद्र्धन गर्न गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र व्यवहारगत समस्याहरु पहिचान गरी ती समस्याहरुको समाधान गर्न उक्त समिति गठन भएको थियो ।
उक्त उपसमितिको सरोकारावाला सरकारी निकायका उच्च अधिकारी, व्यवसायी र उपभोक्ता अधिकारीकर्मीहरुसँगको छलफल तथा कारखानको स्थलगत भ्रमणबाट बजारका समस्याहरु एकैपटक र एउटा निकायको प्रयासबाट मात्र समाधान गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
साथै, दैनिक खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, नियामक निकायहरु र आम उपभोक्ताहरुको निरन्तरको संगठित प्रयासबाट मात्र बजारका विकृतिहरु कम गर्दै लैजान सकिने उपसमितिको ठम्याइ रहेको छ ।
‘नियामक निकायहरुबीच एक आपसमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नाले राज्यले निर्माण गरेका कानूनहरु राम्ररी कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइयो । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको उत्पादन र वितरणलाई प्रभावकारी बनाई गुणस्तरीय वस्तुहरु उपभोक्ताहरुले सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न विभिन्न सुझावहरु कार्यन्वयन गर्नुपर्नेछ,’ उपसमितिको प्रविदनमा उल्लेख छ ।
खुद्रामा बोतलको पानी प्रतिकार्टुन १५० र जारको मूल्य प्रतिजार ४० हुुनुपर्ने
२०७३ सालमा तत्कालिन आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईको संयोजकत्वमा बनेको समितिले गरेको जार तथा बोतलको पानीको मूल्य निर्धारण, वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले २०७७ साल असार महिनामा गठन गरेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार पानीको मूल्य तोकेको छ । जसमा नेपाल बोतल वाटर उत्पादक संघबाट प्राप्त पानीको लागत सम्बन्धी वितरण र समितिले यस विषयका विज्ञ, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरुसँग गरेको विस्तृत छलफलको आधारमा जार तथा बोतलको पानीको मूल्य तोकेको हो ।
जसमा बोतलको पानीको हकमा जम्मा लागत प्रतिबोतल ९.१३ रुपैयाँ रहेकोमा कम्पनी मूल्य प्रतिकार्टुन ११० रुपैयाँ तोकेको छ । साथै, डिपो मूल्य प्रतिकार्टुन १३० रुपैयाँ, खुद्रा मूल्य प्रति कार्टुन १५० रुपैयाँ तोकेकोमा खुद्रा मूल्य प्रतिबोतल १६ रुपैयाँ हुनुपर्ने समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र जारको पानी कम्पनीको मूल्य प्रतिजार १८ रुपैयाँ तोकेको छ भने डिपो मूल्य प्रतिजार ३३ रुपैयाँ हुनुपर्ने जनाएको छ । साथै, खुद्रा मूल्य प्रतिजार ४० रुपैयाँ र अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रतिजार ४७ रुपैयाँ पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका बाहिरको हकमा खुद्रा मूल्य प्रतिबोतल २० रुपैयाँ र खुद्रा मूल्य प्रतिजार ६० रुपैयाँ पर्ने जनाएको छ ।
भ्याटमा दर्ता नभएको उद्योगीलाई बिक्री वितरणमा बन्देज गर्नुपर्ने
नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका ५५१ वटा उद्योगहरु छन् । तर, तीमध्ये जम्मा १०० वटा जति उद्योगमात्र करको दायरामा आएको समितिको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यसैले बाँकी सबै उद्योगहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सबै पानी उद्योगहरु आगामी असारमसान्तसम्म अनिवार्यरुपमा भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । साथै, दर्ता नहुने उद्योगीहरुलाई पानी उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरणमा पूर्णता बन्देज लगाउनुपर्ने जनाएको छ ।
प्रत्येक पानी उद्योगमा माइक्रोबायोलोजिस्ट सहितको गुणस्तरीय प्रयोगशाला स्थापना भएको हुनुपर्नेछ । उक्त ल्यावमा प्रत्येक दिन पानी उत्पादन गर्नुअघि परीक्षण गर्नुपर्ने र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सबै उद्योगको कम्तीमा तीन महिनामा एक पटक स्थलगत अनुगमन गरी कैफियत देखेमा कारबाही गर्नेपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, पुराना, कुच्चिएर र थोत्रा जाहरु बजारबाट तुरुन्त हटाउनु पर्नेछ । त्यतिमात्रै नभई एउटा उद्योगको जार अर्को उद्योगले प्रयोग गरेमा कडा कारबाी गर्ने व्यवस्था गर्ने र जारमा नै उत्पादन गर्ने कम्पनीको लोगो अनिवार्यरुपले राख्नुपर्नेछ ।
‘जार बन्द गर्ने बिर्कोमा प्रतिजार खुद्रा मूल्य, राज्यलाई तिरेको कर लगायतका विवरण अनिवार्य रुपमा लेख्नै व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ । करमा दर्ता हुने पानी उद्योगहरुले आयात गर्ने मेशिनरीमा भन्सार छुट हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार जार तथा बोतलको पानीको मूल्य निर्धारण गर्ने वैज्ञानिक संयन्त्र निर्माण गरी उक्त संयन्त्रको सिफारिसको आधारमा प्रत्येक २ वर्षमा जार तथा बोतलको पानीको मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्था गनुुपर्ने जनाएको छ ।
बोतलको पानीको आयात गर्ने कार्य पूर्णतः बन्द गर्नुपर्ने
प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनुसार विदेशबाट नेपालका बोतलको पानीको आयात गर्ने कार्य पूर्णतः बन्द गर्नुपर्ने जनाएको छ । नेपालमै हिमनदीको पानी, प्राकृतिक स्रोतको पानी र खनीजयुक्त पानी उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरी विदेश निर्यात गर्न राज्यले आवश्यक सहजीकरण गर्ने र पानी निर्यात गर्ने उद्योगीहरुलाई निर्यात उद्योगहरुले पाए सरह सेवा सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
पानी उद्योगहरुले व्यवसायिक घरनाको लोगो प्रयोग गरी उनीहरुको लागि पानी उत्पादन गर्नुभन्दा अगाडि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । साथै, स्वीकृत नलिई अन्य व्यवसायिक घरानाको पानी उत्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने रहेको छ ।
अब उप्रान्त पानी उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापान गर्न अनुमति दिँदा वस्तीभन्दा टाढा अनुमति दिनुपर्ने र पानी उद्योगको निश्चित परिधिभित्र वस्ती बसाल्न अनुमति नदिने भएको छ ।
खाद्य अनुज्ञापत्र नलिई तथा बिनादर्ता पानी उद्योेग सञ्चालन गरेको पाइएमा त्यस्ता उद्योगहरुलाई कडा कारबाही गर्नुपर्नेछ । जसमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले २०७४ सालमा जारी गरेको निर्देशिका अविलम्व कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
प्रत्येक उद्योगले डिलर मार्फत पानी बिक्री गर्नुपर्ने तर एउटा ठाउँमा एउटै कम्पनीको डिलर राखेर सिन्डिकेट र कार्टेलिङ गर्न नपाइने समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
साथै, डिलर नियुक्तिको जानकारी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्रत्येक उद्योगलाले आफ्नो बिक्री गर्ने पानीको ट्रेडमार्क उद्योग विभागका अनिवार्यरुपमा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
स्वदेशमा हिमनदीको पानी, प्राकृतिक स्रोतको पानी, खनिजयुक्त पानी, विशेष प्रकृतिको पानीलगायत अन्य जुनसुकै नाउँको पानी बिक्री वितरण गरे पनि मूल्यमा एकरुपता हुनुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
जसमा विदेश निर्यात गर्दा भने फरक–फरक मूल्यमा निर्यात गर्न पाइनेछ । साथै, पानी विदेश गर्दा पानी उत्पादन, भण्डारण र आपूर्ति प्रक्रियाको आइएसओ सर्टिफिकेशन गरेर मात्र निर्यात गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
कम्पनीहरूले सफ्टवेयर निर्माण गरी निमायक निकायबाट स्वीकृति लिई लागु गर्नुपर्ने
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीले गरेको यथार्थ कारोबार वाणिज्य विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरुले हेर्न मिल्ने गरी सम्बन्धित कम्पनीहरूले सफ्टवेयर निर्माण गरी निमायक निकायबाट स्वीकृति लिई लागु गर्नुपर्नेछ ।
स्वदेशी श्रम सीप र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी नेपालमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीहरुलाई आयकरमा सहुलियत र निर्यात गर्ने कम्पनीहरुलाई निर्यातकर्ताहरुले पाए सरहको सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक रहेको समितिले जिकिर गरे ।
साथै, वाणिज्य विभागको कार्यक्षेत्रमा व्यवसायिक संघ संस्थालाई सेवा सुविधा प्रदान गनुपर्ने छ । उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने कार्य परेको र ती दुबै कार्यबीच स्वार्थको द्धन्द्ध हुने भएकोले वाणिज्य विभागको कार्यक्षेत्रबाट उपभोक्ता हितको कार्य झिकी गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई प्रदान गर्ने तथा गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पर्याप्त संख्यामा बजार अनुगमन गर्ने जनशक्ति थप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै, सुपथ मूल्य पसलहरु वर्षभर नै सञ्चालन गर्ने र सुपथ मूल्यमा पसलमा उपलब्ध हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुको संख्या क्रमशः वृद्धि गर्नुका साथै नियामक निकायहरुबीच सूचनाको आदान प्रदान र प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने र संयुक्त बजार अनुगमन सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएका छन् ।
पुष्प दुलाल
