अर्थमन्त्रालयले ५ अर्ब घटाएर बजेट आधार तोकेपछि कृषिमन्त्री अर्याल असतुष्ट

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले आगामी वर्ष २०७८/७९ का लागि कार्यक्रम बनाउँदा गत आवको तुलनामा ५ अर्ब घटाएर कार्यक्रम बनाउन भनेपछि कृषिमन्त्री पद्यमा अर्याल असन्तुष्टि बनेकी छन् ।

वर्तमान सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र कृषिमा चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको भन्दा ५ अर्ब घटाएर बजेट आधार तोकिएको छ । यस्तो सिलिङ तोकिएपछि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु अर्थमन्त्रालयसँग असन्तुष्ट बनेका छन् ।

मन्त्री अर्यालले कृषि क्षेत्रमा बजेट घटाएर उत्पादन बढाउन नसकिने भन्दै त्यसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल नहुने बताइन् ।

उनले बजेट निर्माण र कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणको पुरानो शैली त्याग्नु अत्यावश्यक रहेको बताइन् । आगामी आर्थिक वर्ष केही नयाँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी गराउदै उनले अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिने बताइन् ।

उनले आगामी आर्थिक वर्ष इजरायली सरकारसँग मिलेर सेन्टर फर एक्सलेन्स नामको कार्यक्रम शुरु गर्न लागेको जानकारी दिइन् ।

इजरायलको विशेषज्ञता र प्रविधि हासिल हुने गरी ७ वटा प्रदेश र कृषि मन्त्रालयका सबै बागवानी केन्द्रहरुमा यो कार्यक्रम लागू गरिने उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी मुख्यबाली तथा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेगरि कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ । साथै सरकारले कुखुराको मासु, अण्डा, खसी, बोका र बंगुरको माुसमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्ने पनि तयारी गरेको छ ।

मन्त्री अर्यालले कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणमा बजेट बढी केन्द्रित हुने बताइन् । अहिले भईरहेका साना तथा खुद्रा प्रकारको उत्पादनलाई निरुत्साही गर्दै पकेट क्षेत्र बनाएर निर्यात गर्न सक्ने गरी मास प्रोडक्सनमा जाने गरि सरकारले तयारी थालेको पनि उनको भनाइ छ ।

अहिले नमूनाका रुपमा सुन्तला जापान जान थालेको र सुकेको घाँस चीन निर्यात हुने अन्तिम अवस्थामा पगेको पनि मन्त्री अर्यालले बताइन् । मन्त्री अर्यालका अनुसार, सरकारले विषादीरहित खाद्य वस्तुको उत्पादन र बजार व्यवस्थामा पनि प्राथमिकताको साथ बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने भएको छ ।