सोमबारदेखि उद्योगी व्यवसायीले बिजुलीको डिमाण्ड शुल्कमा ५०% छुट पाउने, अर्थमन्त्रीले गरे छलफल

काठमाडौं । सरकारले कोरोना कहरका कारण समस्यामा परेका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई अर्को राहत दिने भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै समावेश गरिएको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको हो ।

लामो समयदेखि व्यवसायीले डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिन आग्रह गर्दै आएका थिए । व्यावसायीको आग्रहअनुसार नै सोमबारदेखि उक्त शुल्कमा छुट दिन लागिएको हो ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार कोभिड १९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुको लकडाउन अवधिभरको विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट भोलिदेखि कार्यान्वयन हुने भएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार भएको सरोकार भएका निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीबीचको छलफलले विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले निर्णय कार्यान्वयनबाट उद्योग लाभान्वित हुने र कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ मा उल्लेखित ५८ प्रकारका उद्योगलाई आधार मानेर छुट दिने सहमति भएको बताइएको छ ।

चालु आवको बजेटमा कोभिड १९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगको लकडाउन अवधिभर विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरिएको थियो ।

आइतबारको बैठकमा राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, उद्योग मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, उर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे , अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल सहभागी थिए ।

सरकारले कोरोनाका कारण प्रभावित भएको व्यवसायलाई राहत दिने भनेर चालु आवको बजेटमा नै डिमाण्ड शुल्क ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।

गत बुधबार मात्रै नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेटेर डिमाण्ड शुल्क पूरानै मूल्यमा लिइएकोमा गुनासो गरेका थिए ।

कोरोना प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई डिमाण्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने विषयमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि सार्वजनिक रुपमा नै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

तर प्राधिकरणले पूरानै शुल्क लिइरहेको थियो । बजेटमा समेटिएको विषय समेत कार्यान्वयन नभएकामा उद्योगी व्यवसायीले पटक पटक गुनासो गर्दै आएपछि आइतबार सम्बोधन गरिएको हो ।

यसअघि प्राधिकरणले भने छुट दिने भनिएको शुल्कका बारेमा अर्थमन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन नआएको दावी गरेको थियो । आइतबारको निर्णयपछि उद्योग मन्त्रालयले आवश्यक विवरण प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनेछ । सोही आधारमा प्राधिकरणले आवश्यक व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि डिमाण्ड शुल्कमा छुट नपाएको भन्दै अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा गुनासो गरेको थियो । शुल्क छुट दिने भनिए पनि त्यसबारेमा अर्थमन्त्रालयले तालुकदार मन्त्रालय ऊर्जालाई समेत त्यसबारेमा केही जानकारी गराएको थिएन ।