अमेरिकामा न्यूनतम ज्याला १५ डलर पुग्दै,बाइडेनको १९ खर्ब डलरको आर्थिक सहायता कार्यान्वयनमा आउँदै



एजेन्सी । अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न १९ खर्ब अमेरिकी डलरको महत्वाकाँक्षी राहत प्याकेज घोषणा गरेका छन् । सो राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा आउन लागेको छ ।

राष्ट्रपति–निर्वाचित बाइडेनले आगामी बुधबार सपथ लिएसँगै उक्त राहत योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भएका छन् । बाइडेनले अमेरिकाको छवि सुधार्न “नयाँ अध्याय” प्रारम्भ गर्न चाहेको बताउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा अमेरिकी तल्लो सदनले बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेसँगै अमेरिकी राजनीतिमा बाइडेनको प्रस्तावलाई ट्रम्पमाथिको महाभियोगले छायाँमा पारेको छ ।

आफ्नो गृहनगर विलमिङटनमा बोल्दै बाइडेनले भनेका थिए ‘अमेरिकीहरुले चाँडै पुनरागमन गर्नेछन् ।’

उनले यो परिघटना रातारात सिर्जना भएको नभएकाले रातारात ठिक पनि हुने विषय नभएको बताएका थिए । र यसलाई सही मार्गमा ल्याउन हामी अलग्गिएर र विभाजित मुलुक भएर सम्भव पनि छैन भनेका छन् ।

उनले अमेरिकी समाज र राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न र एक ठाउँमा ल्याउन हामी सबै अमेरिकी एकसाथ उभिनुको विकल्प छैन भनेका छन् ।

अमेरिकी संसदका दुबै सदनमा डेमोक्रेट पार्टीको झिनो बहुमत प्राप्त भएकाले तेस्रो ठूलो आर्थिक राहतको योजना ल्याउन बाइडेनलाई सहज हुनेछ ।

करिब २५ मिनेट लामो टेलिभिजन सम्बोधनमा बाइडेनले राष्ट्रपति ट्रम्प, उनीमाथिको महाभियोग वा संसदमा भएको आक्रमणका बारेमा कतै उल्लेख गरेका थिएनन् । बरु उनले कोरोना महामारीबाट सिर्जित दुईवटा संकट र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा परेका संकटका बारेमा लामो चर्चा गर्नुभयो ।

संयुक्तराज्य अमेरिकामा कोभिड–१९ महामारीले अझ बढी सताउन थालेको छ भने खोप लगाउने अभियानमा पनि बाधा अड्चन देखापरिरहेका छन् ।

अमेरिकी उद्धार योजना नाम दिइएको बाइडेनको आर्थिक प्याकेजमा विश्वकै सर्वाधिक ठूलो अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने लक्ष्य राखेर अनेक उपायहरु अघि सारिएका छन् ।

तीमध्ये न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा १५ डलर पुर्याउने महत्वाकाँक्षी योजना पनि समावेश छ । साथै संघर्षरत राज्यहरु र स्थानीय सरकारहरुलाई आर्थिक सहायता दिने, विद्यालयहरु सुरक्षित तवरले खोल्ने, कोभिड–१९ खोप लगाउने कार्यलाई व्यापक बनाउने, बेरोजगार भत्ता कार्यक्रमलाई थप गर्ने तथा गत महिना कङ्ग्रेसले पारित गरेको तर सिनेटले रोकेको प्रति परिवार २००० अमेरिकी डलर दिने योजनालाई स्वीकृति गर्ने रहेका छन् ।

सभामुख नान्सी पेलोसी र सिनेटमा डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता चक सुमरले बाइडेनद्वारा अगाडि सारिने प्रस्तावलाई जतिसक्दो चाँडो पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् ।

बाइडेनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिन १०० मिलियनलाई खोप दिने अभियान सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

अमेरिकी संसदका दुबै सदनमा डेमोक्रेटको झिनो बहुमत रहेकाले पनि बाइडेनले मनोनयन गरेका छन् । प्रमुख पदहरुको सुनुवाई छिटो हुने अपेक्षा गरिएको छ । यही जनवरी १९ मा सिनेटको वित्तीय समितिले प्रस्तावित अर्थमन्त्री जानेट येलेनको सुनुवाई गर्दैछ । त्यस्तै अर्को साता राष्ट्रिय गुप्तचर निकायका निर्देशकमा मनोनित एभरिल हेन्सको सुनुवाई हुँदैछ ।


पुष्प दुलाल