सन् २०२१ मा विश्वको अर्थतन्त्रः कुन देशले जित्ला, कस्ले हार्ला ?

कोरोना भाइरसले विश्वको अर्थव्यवस्था धराशायी बनाइदिएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् २०२० मा विश्वको अर्थव्यवस्थामा सबैभन्दा तीव्र गिरावट देखिएको छ ।

करोडौं मानिसहरुको या त जागिर गएको छ या त कमाइ कम भएको छ । विभिन्न देशका सरकारहरु अर्थव्यवस्थामा भइरहेको नोक्सानी रोक्नका लागि अर्बौ डलर लगाएका छन् ।

यद्यपि सन् २०२१ मा आर्थिक रिकभरी हुने सम्भावना अझै पनि अनिश्चित नै छ । एक शुरुवाती अनुमान अनुसार चीनको अर्थव्यवस्था बलियोसँग फेरि अगाडि बढ्न लागेको छ ।

तर विश्वका कैयन धनी देशको अर्थव्यवस्था सन् २०२२ सम्म पूर्णरुपमा रिकभरी हुनेमा सायद अझै समस्या देखिनेछ । यसबीचमा ६५१ जना अमेरिकी अर्बपतिहरुको नेटवर्थ ३० प्रतिशतले बढेर ४ लाख करोड डलर पुगेको छ ।

दोस्रोतर्फ विकासशिल देशमा २५ करोड मानिसहरु अझ बढी गरिबीको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । साथै सायद विश्वको आधा वर्कफोर्सलाई आफ्नो जीविकाको साधनबाट हात धुनु परेको छ । महामारी रोक्नका लागि गरिएका हरेक प्रयास विश्वको अर्थव्यवस्थामा गहिरो असर हुने पक्का छ ।

कोरोना भाइरसको नयाँ स्ट्रेन तथा भ्याक्सिनको दौडका बीचमा छिट्टै कुनै जित प्राप्त हुने ग्यारेन्टी छैन । तर धेरैजसो धनी देशहरुले भ्याक्सिन प्राप्त गरेका छन् । तर उनीहरुका लागि पनि वर्ष २०२१ को अन्त्यसम्ममा हर्ड इम्युनिटीका लागि पर्याप्त मानिसहरुसम्म भ्याक्सिन पुर्याउन सायद सम्भव नहुन सक्छ । विकासशिल देशमा भ्याक्सिनको सप्लाइ सामान्यतयाः कम नै छ । यस्तोमा यी क्षेत्रमा भाइरस तीव्र गतिले फैलिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

कुन देशले जित्लान त ?
यो मामलामा ठूलो मात्रामा जित हासिल गर्ने देशमा चीन र दक्षिण कोरिया हुन सक्छन् । यी यस्ता देश हुन् भने यी देशले कोभिड–१९ को शुरुवातमै दबाउन सफल भएका थिए । चीनको अर्थव्यवस्था वर्ष २०२१ मा ८ प्रतिशतले बढ्न सक्ने आँकलन छ ।

यो तरिकाले चीनको वृद्धिदर महामारी पहिले विश्वका सफल पश्चिमी देशको तुलनामा दुई गुणाभन्दा पनि बढी हुन सक्छ । मोटामोटीरुपमा निर्यातमा टिकेको चीनको अर्थव्यवस्थामा पश्चिमा देशमा भएको लकडाउनको फाइदा प्राप्त भएको छ । मनोरञ्जन तथा ट्राभल जस्ता सेवाका लागि पश्चिमी देशको मागमा गिरावट आएको छ ।

तर घरका सामान तथा मेडिकल सप्लाइका लागि उनीहरुको मागमा बढोत्तरी भएको छ । साथै ट्रम्प प्रशासनले लगाएको उच्च ट्यारिफका बाबजुद पनि अमेरिकामा चीनबाट हुने निर्यात रेकर्डस्तरमा पुगेको छ । पूरै एसियामा पनि चीनले आफ्नो आर्थिक प्रभाव बढाइरहेको छ ।

प्यासिफिकमा एक नयाँ फ्रि ट्रेड जोन तथा युरोपदेखि अफ्रिकासम्म आफ्नो ट्रेड रुटका लागि भारती इफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टमा चीनले आफ्नो दबदबा बनाएर राखेको छ । सेमिकन्डक्टर जस्ता कम्पोनेन्टमा पश्चिमी देशको सप्लाइ चेनमा आफ्नो निर्भरता कम गर्नका लागि चीनले एड्भान्स टेक्नोलोजीमा अधिक लगानी गरिरहेको छ ।

आगामी ५ वर्षमा चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था बन्नेछ । तथा चीन यस मामिलामा अमेरिकालाई पछाडि छाड्नेछ । यो पहिलेको अनुमानभन्दा २ गुणा तीव्र गतिमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था बन्नेछ ।

यी देशले हार्न सक्छन्
अमेरिका, ब्रिटेन तथा कन्टिनेन्टल यूरोपका धनी देशका लागि वर्तमान आउटलुक राम्रो छैन । सन् २०२० मा सामान्य रिकभरी भएपछि यी देशहरुको अर्थव्यवस्थाको पांग्रा फेरि सुस्ताएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर तथा लकडाउन यसको कारक बनेको छ । उदाहरणका रुपमा अमेरिकामा जागिर तथा ग्रोथमा महामारीको गहिरो असर परेको छ । यसको कारण कारोबार तथा कन्ज्युमरको कन्फिडेन्ट तल झरेको छ । आगामी वर्ष रिकभरी हुने आशाका बाबजुद सन् २०२२ मा यी अर्थव्यवस्थामा सामान्य अवस्थाको तुलनामा ५ प्रतिशत गिरावट आउने आशंका समेत छ ।

यद्यपि सन् २०२१ मा विकाशिल देशले सबैभन्दा धेरै नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने आशंका पनि उत्तिकै छ । यी देशसँग पर्याप्त मात्रामा भ्याक्सिन खरिद गर्नका लागि वित्तीय संशाधन पनि छैन र यसका लागि पब्लिक हेल्थ प्रणाली पनि ठूलो संख्यामा संक्रमितहरुलाई उपचार गर्न सक्ने अवस्थाको बलियो छैन । साथै यो देशले भारी सरकारी अनुदान पनि दिन सक्ने अवस्था छैन ।

पश्चिमी देशमा मन्दीका कारण यी विकासशिल देशमा कच्चा मालको माग खतम हुने तथा धनी देशबाट यी देशले ठूलो कर्जामा कुनै सहयोग प्राप्त हुने सम्भावना नभएकाले यी देशले लकडाउन अझै बढाउने हैसियत पनि राख्दैनन् ।

यहाँसम्म कि ब्राजिल, भारत तथा दक्षिण अफ्रिका जस्ता तीव्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेका देशका लागि यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सहज छैन । उदाहरणका रुपमा दक्षिण अफ्रिकामा चरम गरिबी छ । दक्षिण अफ्रिका गरिब देशलाई दिने भनिएको कोभ्याक्स भ्याक्सिनका लागि पनि योग्य छैन । तर यो कमर्सियल मार्केटबाट कुनै भ्याक्सिन खरिद गर्ने हैसियतमा पनि छैनन् ।

बितेका समयमा यी देशहरुमा तीव्र गतिमा बढिरहेको ठूलो मध्यमवर्ग थियो । अब लाखौं करोडौंको संख्यामा मानिसहरु फेरि आफ्नो गाउँ तथा सहरी स्लम क्षेत्रमा फर्कन बाध्य भएका छन् । किनभने उनीहरुसँग काम गर्नका लागि कुनै काम छैन । यसले भारी मात्रामा गरिबी तथा भोक उत्पन्न गराइरहेको छ ।

नयाँ विभाजन
महामारीको आर्थिक असर समाजमा फरक फरक तरिकाले परेको देखिएको छ । जो मानिसहरु फूल टाइम काम गर्दै आएका थिए उनीहरुको तलब पनि राम्रो हुन्छ । उनीहरु अहिले ठूलो रकम बचत गर्न सफल भइरहेका छन् किनभने यिनको खर्चमा कमी आएको छ ।

निकै धनी मानिसहरु खासगरी अमेरिकामा, महामारीका दैरान सेयर बजारमा आएको गिरावटपछि तीव्र गतीमा बढोत्तरी हुँदा यसको फाइदा धनी व्यक्तिहरुलाई परेको छ । खास गरी अमेजन, नेटफ्लिक्स तथा जुमका साथमा यो फाइदा भयो र यो ट्रेन्ड अहिले पनि जारी नै छ ।

अर्थव्यवस्थाका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो हो कि के आगामी वर्षमा सुरक्षित जागिर र मोटो रकम पारिश्रमिकका रुपमा पाउने मानिसहरु खर्चको आफ्नो विगतको प्याटर्नमा फर्केलान त ? अथवा भविष्यको अनिश्चिततालाई देख्दै बचतमा बढी ध्यान देलान त ?

दोस्रोतर्फ, जुन मािनसहरुको जागिर गुमेको छ वा कारोबार ठप्प भएको छ । उनीहरुका लागि फेरि जागिर पाउन गाह्रो हुन सकछ वा आफ्नो पछिल्लो आम्दानीको स्तरमा आउन चिन्ताको विषय हुन सक्छ । यस्तो खासगरी रिटेल तथा हस्पिटालिटी जस्ता क्षेत्रमा कम पारिश्रमिक हुने क्षेत्रमा देख्न सकिेनछ । जुन पूर्णरुपमा रिकभरी हुने सम्भावना अझै कम नै देखिएको छ ।

यो समूहमा युवा, महिला तथा नस्लीय अल्पसंख्यक हुनेछन् । धनी देशले अनुदानमा भारी कटौतीप् गर्नं सक्नेछन् भने कर्मचारी, कम्ट्रयाक्ट वर्कसमा पनि भारी कटौती गर्न सक्नेछन् ।

ब्रिटेनका चान्सलर ऋषि सुनकले आफ्नो नोभेम्बर स्पेन्डिङ रिभ्यूमा यो सोचलाई स्पष्टसँग संकेत गरेका छन् । अमेरिकामा अतिरिक्त सहयोगमा हुने खर्चका लागि उत्पन्न भएको राजनीतिक रस्साकस्सी अन्तिम समयमा आएर सकिएको छ । साथै रिपब्लिकनहरु अब वाइडन प्रशासनले यसमा कमभन्दा कम खर्च गरुन भन्ने अपेक्षा राखेका छन् जबकी ट्रम्प प्रशासनले शासनका समयमा भारी खर्च गरेको थियो ।

यूरोमा हालै एक अभूतपूर्ण सम्झौता भएको छ । ताकी यूरोपियन युनियनको फन्डिङवाला सहयोगलाई महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सदस्य देशलाई सहयोग पुगोस । तर प्याकेज तथा यो कुन देशले पाउनेछन् भन्ने अझै यकिन छैन ।

आपसी सहयोग यो महामारीपछिको समयमा पनि सबैभन्दा राम्रो तरिका हुन सक्छ । तर महामारीका दैरानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कमजोर देखिएको थियो र आर्थिक तनावका कारण फ्रि ट्रेडका लागि वैश्विक प्रतिबन्धहरुलाई अस्वीकार गरेको थियो ।

सम्पत्तिलाई पुनः वितरण तथा धेरै करका माध्यमबाट हुने आम्दानीमा पश्चिमी देशमा सरकारसँग धेरै संशाधन आउन सक्नेछन् ताकी महामारी पीडितहरुलाई सहयोग गर्न सकियोस । तर वर्तमान अवस्थामा यो राजनीतिक तरिकाले मस्किल देखिएको छ ।

-बीबीसी