बालुवाटार जग्गा प्रकरणः अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्न्यातलाई थुनामा पठाउन अदालतको आदेश

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई विशेष अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।

आइतबार ४ घण्टा वयान लिएपछि पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो । न्यायाधीशहरु प्रेमराज कार्की, अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बस्यान्तलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास र यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि बस्न्यातसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका थियो ।

बस्न्यातविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनही ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ विगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बस्न्यातले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा फर्जी मोही खडा गरेर ललिता निवासको जग्गा हडप्न सहयोग गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

के हो ललितानिवास प्रकरण ?

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले तयार पारेको ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले २०७५ फागुन २७ गते ललितानिवास प्रकरण छानविनको सजम्मा प्रहरीलाई दिएको थियो ।

२०४७ सालको मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई अपव्यवाख्या गरेर ११२ रोपनी कर्मचारीमार्फत हिनामिना भएको प्रतिवेदन उल्लेख छ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएको संघर्षमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिको हरण भएको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो।

अधिग्रहण भएको जग्गालाई जफत गरिएको भनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाम गराइएको थियो। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०४९ सालमा मिसिल नं १०२४ र १०२५ मार्फत दाखिला खारेज/नामसारी गरी हिनामिना गरेको थियो।

सुवर्ण शम्शेरको हकदारको रूपमा ११२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाम नामसारी गरिएको छ। यसरी नामसारी गरिएका मिसिल नं १०२४ र १०२५ मिसिलसमेत गायब गरिएको छ। ०६६ सालमा नेपाल नेतृत्वको सरकारले मोहीलाई जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेपछि समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको बलुवाटारको जग्गामा नक्कली मोही खडा गरिएको थियो। भूमाफियाले नक्कली मोही खडा गरेर त्यो जग्गा व्यक्तिको नाम गरिएको हो।

२०६९ मा डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको दर्ता सच्याई नक्कली गुठी खडा गरेको थियो। भूमि सुधार मन्त्रालयबाट जानु पर्ने प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट लागि पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा टिकिन्छा गुठी नाम गरिएको छ। नक्कली गुठी खडा गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारको समेत मिलेमतो देखिएको थियो ।

२०६२ सालमा कर्मचारीको मिलोमतोमा १२ आना व्यक्तिको नाम दर्ता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०६६ र २०६९ मा प्रधानमन्त्री निवासको विस्तारको क्रममा मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि र अघि बदमासी भएको पाइएको छानविन समितिको निष्कर्श छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको त्रिताल आयोगले बालुवाटार जग्गामा भएको हिनामिनासहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान गरेका थिए ।