पर्यटनमा पञ्चवर्षीय योजनासँगै खर्च घटाउनुपर्ने बाध्यताः योगेन्द्र शाक्यको लेख

नेपालमा मात्र हैन, विश्वभरिकै पर्यटन क्षेत्र कोरोना भाइरस महामारीका कारणले शिथिल बनेको छ । लामो बन्दाबन्दीका कारण समग्र अर्थतन्त्र नै धराशयी बनिरहेको छ ।

अहिले नेपालसहित अधिकांश मुलुकले लकडाउन खोलिसकेका छन् । तैपनि पर्यटक आउन सकेका छैनन् । कोही पनि ढुक्क भएर घुम्न निस्कने वातावरण बनिरहेको छैन ।

कोभिडका कारण पर्यटकीय चहलपहल नै नभएपछि पर्यटन व्यवसायीले लामो समयसम्म व्यवसायको ढोका बन्द गरेर राख्नु प¥यो । अहिले पनि पूर्णरूपमा सबै होटल सञ्चालनमा आइसकेका छैनन् । सुरुमा कोरोनाको असर यति लामो समयसम्म रहला भन्ने कसैले अनुमान गरेका थिएनन् ।
५ देखि ७ महिनाभित्रमा कोरोना नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने शुरूवाती विश्लेषण थियो । व्यवसायीले पनि त्यही आधारमा बढीमा एक वर्षभित्र सामान्य अवस्थामा फर्कने आँकलन गरेका थिए ।

तर कोरोनाको महामारी लम्बिँदै जाँदा पर्यटन उद्योगमा यसको असर पनि गहिरिँदै गएको छ । अहिलेसम्म आउँदा पर्यटक आगमनको आँकडा सन् २०१९ कै स्थितिमा फर्कन अझै ४–५ वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।

गत वर्ष नेपालमा १२ लाख पर्यटक आएका थिए । अब यही संख्यामा पर्यटक ल्याउन सन् २०२४/२५ भन्दा यता सम्भव देखिँदैन ।

सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसाथ सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष कोरोनाकै कारण स्थगित गरेको छ । तर, त्यही सरकारी योजनाअनुसार व्यवसायीले तयारी गरेका थिए ।

२० लाख पर्यटकका लागि आवश्यक पूर्वाधार निजी क्षेत्रले बनाइसकेको थियो । सञ्चालनमा रहेका होटलले क्षमता बिस्तार गरेका थिए भने नयाँ होटल थपिने क्रम पनि बढेको थियो । पर्यटक लक्षित रेस्टुरेन्टले पनि लगानी थपेर क्षेत्र विस्तार गरेका थिए ।

ट्राभल एजेन्सी पनि सेवाको गुणस्तर सुधार्न लागिपरेका थिए । बिडम्बना विश्वभर नै कोरोना महामारी आयो । यो महामारीले नेपालमा मात्र हैन, विश्व अर्थतन्त्र नै तहसनहस बनाइदिएको छ ।

जनयुद्धको झल्को
विगतमा १० वर्षे जनयुद्धका बेला पनि व्यवसायीले यस्तै किसिमका समस्या भोगेको थिए । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण पर्यटक नेपालमा आउन सक्ने अवस्था थिएन । आन्तरिक रूपमा घुमघाममा निस्कन सक्नेसमेतको अवस्था नरहँदा त्यो बेला धेरै होटल व्यवसाय बन्द हुन पुगे ।

अहिले पनि धेरै होटलको अवस्था द्वन्द्वकालीन समयलाई सम्झाउने अवस्थामै पुग्न थालेका छन् । विशेषगरी साना होटल बढी मारमा परेको देखिन्छ । चर्को शुल्कमा भाडा तिरेर होटल चलाएका मध्ये धेरैले घरबेटीलाई साँचो बुझाइसकेका छन् ।

माओवादी जनयुद्धका बेला पर्यटक आगमनको संख्या ५ लाखबाट २ लाखको हाराहारीमा झरेको थियो । त्यसबेला ५० प्रतिशतभन्दा कम पर्यटक आउने गरेकामा अहिले सामान्य अवस्थाको तुलनामा ८० प्रतिशत पर्यटक आइरहेका छन् । पर्यटक आगमन आधाभन्दा बढी घटेपछि त्यो बेला चल्तिका ठूला होटलसमेत बन्द भएका थिए ।

व्यवसाय टिकाउन चुनौती
यस्तो बेलामा होटललाई टिकाइरहन कठिन छ । अहिलेको ठूलो चुनौती भनेकै ४÷५ वर्षसम्म आफ्नो व्यवसाय टिकाइराख्नु हो । त्यसका लागि खर्च घटाउन सकियो भने व्यवसाय धान्न सकिन्छ । आम्दानी घटिरहेका बेला खर्च घटाउन सकिएन भने त्यो व्यवसाय टिक्न सक्दैन ।

‘सर्भाइभ’का लागि एउटै मात्र उपाय हो– आम्दानी घटेपछि त्यही अनुपातमा खर्च पनि घटाउने । हुन त विदेशमा सरकारले नै व्यवसायीलाई खर्च घटाउँदा बेरोजगारकोे समस्या बढ्ने भएकाले ‘तिमीले दिन सक्ने देऊ, बाँकी हामी दिन्छौं’ भनेर राहतको प्याकेज ल्याएको छ । नेपालमा त्यस किसिमको राहत प्याकेज नआइरहेको बेला आफ्नो खर्च घटाएर उचित समयको प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प छैन ।

नेपालमा अहिले पुरानो होटलको सबैभन्दा बढी खर्च भने छ । उनीहरूले श्रमिकको तलब भत्तामा बढी पैसा खर्चन्छन् । सन् २०१९ मा धेरै जसो तीन, चार र पाँच तारे होटललाई हेर्ने हो भने उनीहरूले जति आम्दानी गरेका थिए, त्यसको ३५ देखि ४० प्रतिशत रकम कर्मचारी खर्चमा गएको देखिन्छ । कुल आयको १५ प्रतिशत जति मात्रै बैंकको ऋण तिर्नमा खर्च भएको थियो ।

यसरी होटलले दैनिक १ सय डलर कमाइ गर्दा ५० डलर त सीधा कर्मचारीको खल्ती र बैंकमा गएको देखिन्छ । बिजुलीदेखि अरू थुप्रै सञ्चालन खर्च पनि धान्नुपर्छ । यही ५० प्रतिशतमा खर्च घटाउन सकेनौं भने अहिलेको अवस्थामा होटल सञ्चालकलाई घाटा भयो ।

अहिले भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्ष्य गरेर निर्माण र सञ्चालन गरिएका होटल पनि धेरै छन् । २० लाख पर्यटक आउने अपेक्षासहित तामझामका साथ खोलिएका होटलको कर्मचारी खर्च भने पुराना होटलभन्दा निकै कम छ ।

उनीहरूले कुल खर्चको १५ प्रतिशत जति मात्रै कर्मचारीमा खर्चन्छन् । ३५ देखि ४० प्रतिशत खर्च बैंकको ऋण तिर्नमा सकिन्छ । होटल यी दुवै खर्च घटाउन लागिपरे पनि सरकारले कर्मचारी नहटाउन भनिरहेको छ । सरकार आफैंले व्यवसायीलाई राहतका प्याकेज पनि नदिने र खर्च घटाउन पनि नदिने नीतिले यतिबेला व्यवसायी दोहोरो मारमा परेका छन् ।

साना होटलका समस्या भने यीभन्दा भिन्दै छन् । उनीहरूको बैंक खर्च धेरै छैन । कर्मचारी पनि निकै कम हुन्छन्, या त हुँदैनन् । सञ्चालकले आफ्ना छोराछोरी र आफन्तको साथमा सञ्चालन गरेका छन् । ठमेलकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँका ८० प्रतिशत होटल यसरी नै चलेका छन् । तर, उनीहरूलाई अहिले सबैभन्दा ठूलो मर्का घरभाडामा परेको छ ।

ती साना होटलहरूले मासिक ८ देखि १० लाखसम्म घरभाडा बुझाउँदै आएका छन् । त्यसैले प्रमुख खर्च घटाउन सहज छैन ।

बैंकको खर्च घटाउँदा पनि बैंक डुब्ला भन्ने डर छ । होटलजस्ता कुनै पनि व्यवसाय डुब्दा निश्चित मानिस मात्रै समस्यामा पर्छन् । तर, बैंक डुब्दा लाखौं मान्छेको सम्पत्ति डुब्छ । त्यसैले यसतर्फ पनि सरकारले बुझ्न आवश्यक छ । कर्मचारीको खर्च घटाउदा बेरोजगारी बढ्ने र आन्दोलन होला भन्ने डर पनि छ । यसरी अहिले तिनै किसिमका होटल धेरै समस्यामा छन् ।

विश्वास बटुल्ने बाटो
अहिलेको अवस्थामा श्रमिक र रोजगारदाताको सम्बन्धमा समन्वय गर्न श्रम मन्त्रालयले पनि कर्मचारी र व्यवसायीलाई न्याय पुग्ने काम गरेको पाइँदैन । अब कर्मचारीलाई व्यवसायीले नै सम्झाएर बुझाएर श्रमिकलाई समझदारीमा ल्याउनुको विकल्प छैन । श्रमिकसँगै सहकार्यमा आगामी डिसेम्बरसम्मका लागि खर्च कटौतीको सहमति भइसकेको छ । अब त्यही सहमतिलाई अर्को एक वर्ष लम्ब्याउनुपर्ने बेला आएको छ ।

अहिलेसम्म भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने खालका प्रभावकारी भ्याक्सिन बनिसकेको छैन । त्यसैले यसको असर कहिलेसम्म रहन सक्छ भनेर कसैले किटान गर्न सक्दैन । युरोपलगायत मुलुकमा दोस्रो र तेस्रो चरणको महामारी सुरु भएको छ । नेपालमा पनि संक्रमणको संख्या दैनिक बढिरहेको छ । महामारी नियन्त्रणका लागि खोप बनिहाले पनि त्यसको प्रभाव दुई÷तीन वर्षसम्म हुन्छ । त्यो बेलासम्म कति व्यवसाय टिकिरहन सक्छन् भन्ने अन्योल छ ।

नेपालमा पर्यटक आइहाले पनि अहिलेसम्म पर्यटक लक्षित ‘कोभिड केयर सेन्टर’ स्थापना गरिएको छैन । त्यसका लागि निजी क्षेत्रले नै कोभिड केयर सेन्टर स्थापना गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सन्देश दिन आवश्यक छ । नेपालमा अहिलेसम्म व्यवस्थित क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा ल्याउन नसकिरहेको अवस्थामा हामीले विदेशी नागरिकको विश्वास जित्न त्यसो गर्नु आवश्यक छ ।

केही होटललाई आइसोलेसन सेन्टरका रूपमा विकास गरिए पनि मेडिकल केयर सेन्टरका रूपमा भने राम्रोसँग विकास गरिएको छैन । यस कारण विदेशीलाई नेपाल आएपछि बिरामी भइहाले कहाँ लगेर उपचार गराउने र उसलाई नेपालमा उत्कृष्ट खालको उपचार हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।

हामी व्यवसायी धेरै हदसम्म सरकारसँग आश र भरोसामा बसेका छौं । अब, सरकारको मुख नताकी व्यवसायी आफैं सक्रिय भएर यस किसिमका पूर्वधार तयार पार्न लाग्नुपर्छ । फेरि पहिलाकै अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रलाई लैजान महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बेला भएको छ । सरकारले गरिदेला र पर्यटक आउलान्, व्यवसाय चलाउँला भनेर सपना देख्ने हो भने नेपालका धेरै होटलमा तालाचाबी लाग्ने अवस्था छ ।

महामारीको समयमा होटलसहित निजी क्षेत्रले मात्र हैन मन्त्री, सांसद र सरकारी कर्मचारीले पनि खर्च घटाउनेतर्फ लाग्नु पर्ने थियो । तर, उनीहरूको तलब भत्ता अहिलेसम्म घटाएको सुनिदैन । त्यसैले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्र मात्र हैन सरकारले पनि आफ्नो खर्च घटाउन आवश्यक छ । यसले सरकारप्रति जनताको भरोसा बढाउन र व्यवसाय टिकाउनमा श्रमिकको विश्वास जित्न पनि सघाउ पुग्छ ।

पञ्चवर्षीय योजना
नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन अझै पाँच वर्ष लाग्न सक्छ । हामीले योजना बनाउँदा पुनरुत्थानको अवधि त्यही आधारमा तय गर्नुपर्छ । त्यसका लागि खर्च घटाउनुको विकल्प छैन । सँगसँगै नेपालमा घुम्न गएपछि हामी सुरक्षित साथ फर्कंन पाउँछौं भन्ने विश्वास पर्यटकलाई दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसैले कोभिड केयर सेन्टरको अवधारणालाई अघि सार्न खोजिएको हो । रिबाउन्डका लागि सरभाइब र रिभाइबमा राम्रो कदम चालियो भने पाँच वर्षभित्रमा पुरानै अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई ल्याउन सकिन्छ ।

स्वास्थ्यमा नेपालीले सबैभन्दा बढी हेलचेक्राइँ गर्छन् भन्ने पर्यटकमा छाप बसेको छ । त्यो छापलाई नेपालले चिर्न आवश्यक छ । त्यसमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न आवश्यक प्रोटोकल कडाइका साथ पालना भइरहेको छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । नेपालमा आएका पर्यटकले यहाँ आएपछि स्वास्थ्य प्रोटोकल राम्रोसँग प्रयोग भएको छ भनेर उसैले प्रचार गर्ने वातावरण बनोस् ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्रको टिकाउ गरिब र कामदारको कोणबाट मात्र कुरा गर्छ । राज्यलाई ठूलो कर तिरिरहेका व्यवसायीको पक्षमा कहिल्यै सकरात्मक कुरा गरिएको पाइँदैन । श्रमिक र गरिबलाई सरभाइबलका लागि सरकारले अहिलेसम्म राहतको प्याकेज ल्याएको छैन । सरकारले खाली त्यही निजी क्षेत्रलाई कर्मचारी कटौती नगर र तलब पनि नघटाउ भनेर दबाब मात्र दिइरहेको हुन्छ । यो सही बाटो होइन ।

उद्योगी व्यवसायीलाई अनावश्यक दबाब दिएर सरकार सस्तो लोकप्रियतामा लागेको छ । व्यवसायी समस्यामा परेर उसले अन्तिममा व्यवसाय नै बन्द गर्यो भने त्यो कर्मचारीको हालत के हुन्छ ? यससम्बन्धी सरकारले अहिलेसम्म गम्भीर भएर सोचेको छैन । रोजगारदाता भनेको साहू हो, जति पनि सम्पत्ति छ भनेर सरकारले कहिले पनि व्यवसायीलाई बचाउनतर्फ लागेको देखिँदैन ।

हुन त यहाँ व्यवसायीको पक्षमा सरकारले केही निर्णय गर्यो भने तत्कालै विरोधका आवाज उठ्छन् । व्यवसायीको स्वार्थमा निर्णय गरेको भन्दै चर्को विरोध हुन थाल्छ । त्यसैले पनि सरकारले आफू आलोचित हुने निर्णय गर्नुभन्दा चर्चित हुने खालका काम मात्र गरेको देखिन्छ । यसको असर आम व्यवसायमा परेको छ । भोलि व्यवसायीले आफ्ना व्यवसाय नै टिकाउन सकेनन् भने सरकारले लोकप्रिय निर्णय गरेर मात्र के फाइदा हुन्छ ? रोजगारदाता बाँच्यो भने मात्र श्रमिक बाँच्ने भएकाले दुवैलाई राहत पुग्ने गरी योजना अघि सार्नुपर्छ ।

(शाक्यको यो लेख सेजन स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।)