कोरोना बीरामीको उपचारमा शुल्क लिने सरकारको निर्णयमा मन्त्री ढकालको यस्तो तर्क

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रालय सम्पूर्ण नागरिकको जीवन रक्षाको लागि सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् ।

उनले मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी तथा समुदायबाट संचालित अस्पतालहरूलाई कोभिड–१९ को परीक्षण तथा उपचार गर्ने गरी व्यवस्था गरेको बताए । अक्सिजन, आवश्यक औषधि तथा उपकरणहरूको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले ठोस योजना सहित प्रभावकारी व्यवस्था मिलाएको मन्त्री ढकालको भनाइ छ ।

उनले देशभरी भेन्टिलेटरसहितको २६ सय आईसीयु तयारी अवस्थामा रहेको र थप ४ सयको निर्माण भइरहेको बताए । अक्सिजन र मनिटर सहितको ३ हजार ५ सय हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट थप्ने कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको मन्त्रीको तर्क छ । यसले कोभिड–१९ का सिकिस्त बिरामीहरूको उपचारलाई सहज बनाउने मन्त्रीको तर्क छ ।

अस्पताल नभएका ६४९ स्थानीय तहमा ५ बेडको अस्पताल स्थापना गरी संचालनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी पठाइएको र स्थानीय तहहरूमा काम शुरु भइसकेको उनको दाबी छ । यसले स्थानीय तहमा अस्पताल सेवका लागि ३ हजार २ सय ४५ बेड थपिने छन् ।

जिल्ला स्थित ५८ अस्पतालहरूलाई २५ र ५० बेडमा स्तरोन्नती गर्दा ९ सय २२ बेड, साबिकका ११ अञ्चल, उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय अस्पताललाई २ सय बेडको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्दा १ हजार ३५ बेड र प्रदेश स्थित ७ संघीय अस्पतालहरूलाई ५ सय बेडमा स्तरोन्नती गर्दा १ हजारसहित बेड संख्या ६ हजार २ सय २ बेड थप हुने छ । यसले गर्दा सबै तहमा अस्पताल सेवा उपलब्ध हुनेछ ।

महामारीको शुरूवाती दिनदेखि नै कोभिड–१९को परिक्षण तथा उपचार निःशूल्क गरिदै आएकोमा नागरिक तथा निजी क्षेत्रको चाहना र माग अनुसार निजी क्षेत्रबाट संचालित प्रयोगशाला र अस्पतालहरूमा कोभिडको परिक्षण तथा उपचार भइरहेको मन्त्रीको तर्क छ ।

हालसम्म देशभरीका ४१ सरकारी तथा २१ वटा निजी प्रयोगशालाहरुबाट १३ लाख ९ सय १८ परिक्षण भएको मध्येमा २ लाख ३१ हजार ४ सय पाँच व्यक्तिहरूले निजी तथा सरकारी प्रयोगशालाहरूबाट शुल्क तिरी परिक्षण गराएका छन् ।

कोरोनाका लागि ७० वटा अस्पतालहरु तोकिएकोमा १७ अस्पताल निजी क्षेत्रका रहेका छन् । बाँकी रहेका देश भरीका सबै निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुले आफूसँग रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सबै प्रकारका बेडहरू कोभिड उपचार व्यवस्थापनमा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोरोना बीमा वा स्वास्थ्य बीमा वा अन्य किसिमका व्यवस्थाहरुबाट समेत स्वास्थ्य परिक्षण र उपचारको प्रबन्ध समेत गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले असोज १९ गते कोभिड–१९ को परिक्षण तथा उपचारसम्बन्धी गरेको व्यवस्था अनुसार आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाई कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ जारी सन्देशमा उल्लेख छ ।

कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा थप प्रभावकारी बनाउन उल्लेखित वर्गमा परेका नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक भएकोले यो निर्णय लिइएको मन्त्रीको तर्क छ । कोभिड–१९ को परिक्षण र उपचारमा गुणस्तरीय सेवाको पहुँच बृद्धि गरिएको छ ।

मन्त्रालयले तोकेका कोभिड–१९ का अस्पतालहरूमा उपचारका लागि जाने बिरामीहरूका लागि उपचारको कुनै विभेद नहुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।

विपन्न नागरिक, अशक्तता भएका, असहाय, एकल महिला, अपांग, ७० बर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाई कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको निशुल्क परिक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यो वर्गमा नपरेका व्यक्ति कोभिडको उपचारका लागि अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा अस्पतालबाट सिफारिश गरेमा वा बिरामी वा निजको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेमा ती व्यक्तिहरूको परिक्षण र उपचारको सम्पुर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन जनताको चाहना र माग अनुसार निजी क्षेत्रको समझदारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्ने व्यक्तिहरूका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदमहरू चालिएको मन्त्रीको दाबी छ । आफ्नै खर्चबाट परिक्षण तथा उपचार गर्न सक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि सशुल्कसेवा प्राप्त गर्ने सहज अवसर उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ ।