खतिवडाले नजरअन्दाज गरेको कोरोनको असरबाट अर्थतन्त्र जोगाउन पूरक बजेट आवश्यक

आशीष ज्ञवाली २०७७ असोज ३० गते १६:४३ मा प्रकाशित

काठमाडौं । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रीको रुपमा दोस्रो पटकको कार्यकालको शुरुवात विश्व बैंकबाट २० अर्ब अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने फाइलमा हस्ताक्षरबाट गरे ।

विज्ञ भनिएका यसअघिका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पालामा देशमा ऋणको भार थप बढेको छ । झनै कोभिड संकटले राजस्वले चालु खर्च धान्न नै मुस्किल पर्न थालेपछि सरकारले पहिलो त्रैमासमै २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा खतिवडाले ऋणको भार ३५ प्रतिशतले बढाएका छन् ।

असार मसान्तसम्म देशले तिर्नुपर्ने कुल विदेशी ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ हो । कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा ३७.६९ प्रतिशत पुगेको छ ।

ऋणलाई कुन ठाउँमा सदुपयोग गर्ने त्यो चुनौती नयाँ अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई छ । पौडेलले कोभिडको संकटलाई न्युनिकरणको गर्न लागि गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेको पुरक बजेट नै हो ।

खतिवडाले संविधानको बाध्यताको कारण जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा कोभिड संकटलाई न्यूनिकरण गर्ने कार्यक्रमहरु राखिएको छैन । अर्थविदहरुले जेठ १५ मा संविधानमा उल्लेख भएअनुसार काम चलाउ बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसले संस्थागतरुपमै सो अनुसारको माग सदनमा गरेको थियो । ५ वर्षे कम्युनिष्ट सरकारको तेस्रो बजेट ल्याएका खतिवडाले यो पटकको बजेटमा कोभिडबाट राहत दिने र कोभिड न्यूनिकरणका लागि बजेटमा कुनैपनि कार्यक्रम ल्याएनन् । उनले करका दरहरु नबढाए पनि सामान्य अवस्थामाजस्तै बजेट ल्याएका छन् ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री पौडेललाई सुझाव दिएका अर्थविद् तथा व्यवसायीले यो वर्षको लागि पूरक बजेट नै ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

‘कोभिडको संकटको लागि जेठ १५ मा ल्याइएको परम्परागत बजेटलाई मात्र नयाँ अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन, यसका लागि यो वर्षको लागि पूरक बजेट नै ल्याउनुपर्छ,’ पौडेललाई केही समयअघि भेटेर सुझाव दिएका एक अर्थविदले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

उद्योगी व्यवसायीहरु समेत डा. खतिवडाको बजेटले अर्थतन्त्रका समस्याको सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै नयाँ अर्थमन्त्रीले पूरक बजेट ल्याएर अर्थतन्त्र बचाउनु पर्ने बताउँछन् ।

अर्थमन्त्रालयमा विष्णु पौडेलको दोस्रो इनिङः खतिवडाको भूत पन्छाउँदै शिखर चुम्ने अवसर

नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेल पहिले पनि अर्थ मन्त्री भइसकेको व्यक्ति भएकाले उनले अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग बुझेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन् ।

‘अहिलेको बजेटले अर्थतन्त्रको समस्यालाई नजर अन्दाज गरेको छ, पक्कै पनि नयाँ अर्थमन्त्रीज्यूले यो कुरा बुझ्नुभएको हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष राणाले क्लिकमाण्डूसँग भनिन्, ‘अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न पूरक बजेट आवश्यक छ । हामी महासंघबाट पनि छिट्टै नयाँ मन्त्रीज्यूसमक्ष यस्तो सुझाव पेश गर्छौं ।’

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजारमा पुँजी नभएको र यस्तो अवस्थामा पूरक बजेट ल्याएर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

खासगरी, वित्तीय क्षेत्र, कर र केही नीतिगत कुराहरुमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)लाई १३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने अवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत छन् ।

‘कोरोनाका कारण दिनानूदिन अर्थतन्त्रमा चुनौति थपिइरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्ना प्राथमिकता परिवर्तन गर्नु जरुरी छ, प्राथमिकता परिवर्तन गर्न पूरक बजेट आवश्यक पर्छ नै,’ गोल्छाले भने, ‘यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । हामी महासंघमा सामूहिक छलफल गरेर नयाँ अर्थमन्त्रीलाई हाम्रा सुझावहरु दिन्छौं ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकजी श्रेष्ठ पनि नयाँ अर्थमन्त्रीले पूरक बजेट ल्याएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

अहिलेको मुख्य समस्या भनेको कोभिड नै हो । पहिलो कोभिडको संकट कहिलेसम्म जान्छ भनेर कसैले आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

२०७३ सालमा बिष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा भूकम्प र नाकाबन्दीको असर थियो । यद्यपी नाकबन्दी हटेको र भूकम्पको पुननिर्माणको काम शुरु हुन थालेको हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था थियो ।

पौडेलले बजेट सार्वजनिक गरे पनि पास हुनेबेला ओली सरकार थिएन ।

यो पटकको संकट कति लामो जान्छ र कोभिड कहिले न्यूनिकरण हुन्छ भनेर विश्वमा नै भन्न नसकिने स्थिति छ ।

पहिलो काम कोभिडलाई फैलन नदिनको लागि सरकारले लिनुपर्ने कदम हो । चैतमा १ जना सक्रिय संक्रमित भएको बेला सरकारले लकडाउनमात्र लगायो । अहिले ३० हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले कोरोना संक्रमितका उपचार नै गर्न नसक्ने कुरा पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् ।

राज्यले महामारीको बेला उपचार नै गर्न नसक्ने घोषणा गर्ने हो भने ओली सरकारलाई कुर्सीमा बसेर कर उठाउने नैतिक आधार पनि हुँदैन ।

कोरोना भाइरस प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो बेसारपानी खाएर हाच्छिुयु गरेर निको हुँदैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बुझेका होलान् । ओली सरकारका सल्लाहकार र दुईजना मन्त्री समेत कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको भइसकेका छन् ।

सरकारले कोरोना भाइरसलाई संकटलाई सुरुदेखि नै बुझ्न सकेन । सरकारको असफलता र हामी नागरिकको गैरजिम्मेवार बानीले कोरोना भाइरस समाजमा फैलिएको छ ।

सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रयाप्त आइसोलेसन तथा कोरोना संक्रमितको उपचारको अस्पताल र बेडहरुको काम पहिलो प्राथमिकता हो । अहिले यसको लागि अर्थमन्त्रीका रुपमा बिष्णु पौडेलले स्रोतको अभाव हुन दिनु हुँदैन ।

अहिले लकडाउन खुले पनि बजारमा माग छैन । पसल खोलेको व्यवसायीहरुले घरबेटीले माग्ने भाडा र बैंकको किस्ताबाट प्रभावित छन् ।

सरकारमा बस्नेलाई भने कोरोना भाइरसले अहिले पारेको स्वास्थ्य संकट यसले निम्ताएको आर्थिक संकटले अहिलेसम्म छोएको छैन । विज्ञ भनिएका युवराज खतिवडाले जेठ १५ को बजेटमा नै अनावश्यक खर्चहरुको कटौती गर्लान् भन्ने बुझाइ थियो । आफैंले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयको कुनै कुनामा थन्केको होला ।

पौडेल आफैंले पहिलो पटक अर्थमन्त्री बन्दा बढाएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम यो वर्षलाई आवश्यक छैन भनेर सांसद्लाई कन्भिन्स गर्न सक्नु उनको दायित्व हो ।

आयोगले खारेज भनेको रेल्वे कम्पनीमा ओली सरकारले नै आफ्ना समर्थक अरुको कटु आलोचकलाई नियुक्ति दिएको छ । सरकारले यस्ता खारेज गर्न सुझाव दिएको र अनावश्यक भनिएका संस्थाहरुलाई खारेज गर्ने गर्ने हो भने स्रोत जुटाउन समस्या हुँदैन ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि डाक्टरहरुको सुझाव लकडाउन नै छ । जसको गंभीर असर अर्थतन्त्रमा हुने छ । यद्यपी पछिल्लो समय केही व्यवसायीहरु सरकारले प्रभावकारी ढंगले लकडाउन गर्ने तथा ट्रेसिङको काम गर्ने हो भने लकडाउनको लागि समेत तयार हुने संकेत व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारको तयारी अहिलेसम्म फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नेतर्फ ध्यान गएको छैन ।

सरकारले लकडाउन गर्ने हो भने पनि यो वर्षको बजेटलाई पूर्णरुपमा पुरक बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा तीन दशकमा समेत आएन । तामाकोशी जलविद्युत् परियोजनाको लागत ३५ अर्बबाट बढेर ८० अर्ब पुग्ने छ । कोभिडलाई प्रभावकारी ढंगबाट नियन्त्रणमा लिने हो भने यो वर्ष ती आयोजना पुरा नभएर पनि केही हुने छैन ।

युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बन्दा पार्टीभित्र पकड थिएन । तर, पौडेल नेकपाको शक्तिशाली महासचिव हुन् । उनले ल्याउने सुधारमा पार्टीलाई कन्भिन्स पार्टीको अपनत्व हुनसक्छ । जुन खतिवडालाई थिएन ।

अर्को खतिवडाको साढे २ वर्षको कार्यकालले अर्थमन्त्रीमा विज्ञ चाहिन्छ भन्ने मान्यतालाई भत्काएको छ । यसलाई पुष्टी गर्ने काम पौडेलले गर्नुपर्छ । जसको सुरुवात खतिवडाले ल्याएको बजेटले यो वर्षको संकट धान्न सक्दैन । यसको लागि पुरक बजेट नै ल्याउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली यसमा कति सहमत हुन्छन् र पौडेलले कति सहमत गराउन सक्छन् त्यो भविष्यको पाटो हो । संकटमा नयाँ तरिकाले काम गर्नको लागि शुरुवात पुरक बजेट नै हो ।

खतिवडाको बहिर्गमनसँगै उनले गरेका दुई महत्वपूर्ण निर्णय सरकारले उल्ट्याएको छ । विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने र विदेशी मदिरा आयातमा प्रतिवन्ध लगाउने खतिवडाको निर्णय उल्ट्याइएको हो । यो उदाहारणबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने खतिवडाले ल्याएको बजेटले समस्याको समाधान गर्दैन । कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न नयाँ अर्थमन्त्रीले पूरक बजेट ल्याउनै पर्छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स