भ्रष्टाचारीको विरुद्द मुखमा पानी हालेर बोल्दिन: प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न चुनौतिपूर्ण रहेपनि भ्रष्टाचारीका बिरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर नबोल्ने बताएका छन् ।

संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) का अवशरमा सम्बोधन गदै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि आवश्यक शर्त सुशासन र पारदर्शिता रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो बताएका छन् ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध नियामक निकायहरुले समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनको दावी छ ।

‘‘अख्तियारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण चुनौतिपूर्ण रहेको छ । मैले पटकपटक भन्दै आएको छु– ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ र भ्रष्टाचारीका बिरुद्ध बोल्दामुखमा पानी हालेर बोल्दिनँ,’प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

भ्रष्टाचार बिरुद्धको सरकारको यस अभियानमा हाम्रा नियामक निकायहरुले यस अवधिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै बितेका दुई आर्थिक बर्षमा ७९२ केसहरुमा मुद्दा चलाएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले १ हजार २७ जनाबिरुद्ध ३१ अर्ब ५ करोड भन्दा बढीको विगो दावीसहित राजश्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारमा मुद्दा चलाएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विकास र उन्नतिको बाटोमा एकतावद्ध भएर अगाडी बढ्न संकीर्णता र पूर्वाग्रह त्याग्न जरुरी रहेको बताए । ओलीले कोरोनाका कारण कतिपय बाचा गरिएका कामहरु सम्पन्न हुन नसकेको बताए ।

कोरोना नभएको भए ‘भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, मेलम्ची आयोजना, रानीपोखरीको पुनर्निर्माण, धरहरा निर्माण र निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुग्ने’ थिए ओलीले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संकटका बेला पनि मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा नै रहेको बताए ।

बन्दाबन्दी र निषेध आदेशको अवस्थामा पनि जनताका दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरुको आपूर्ति निरन्तर भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले इन्धन, खाद्यवस्तु, तरकारी, फलफूल, औषधी लगायतका अत्यावश्यक उपभोगका वस्तुहरुको आपूर्तिमा कमी नदिइएको बताए ।
.
वैदेशिक व्यापार घाटा सुधारोन्मुख रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बैकिङ्ग क्षेत्रमा रहेको पर्याप्त तरलताको कारण ब्याजदर कम हुँदै अर्थतन्त्र चलायमान रहन सहज भएकोे बताए ।

लक डाउनको अवधिमा पनि विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए ।

लक डाउन अवधिमा १७८ किमी सडक कालोपत्रे भएको, ८९ मोटरेवल पुल निर्माण भएको र भूकम्पबाट भत्किएका ५३ हजारभन्दा बढी निजी आवास पुनर्निर्माण भएको उहाँले बताउनुभयो ।

कोरोना महामारीलाई अवशरमा रुपमा लिँदै सरकारले उल्लेखनिय काम छ ।

‘डिलमा बसेर आलोचना गर्नु बेग्लै कुरा हो, तर महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरुको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने हो भने अहिलेसम्मको कामका तस्बिर उराठलाग्दो होइन, उत्साहजनक देखिन्छन् । कोभिड–१९ को संक्रमण नेपालमा देखिनु पूर्वको कमजोर र अहिले उपचारका पूर्वाधार तथा क्षमतामा उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्था बीचमा आकाश जमिनको फरक छ । पहिलो केस पहिचान हुँदा पिसिआर परीक्षण देश भित्रको प्रयोगशालामा संभव नभएकाले त्यसको नमूना विदेश पठाउनु परेको थियो ।

हाल देशभित्र सरकारी ३३ र निजी १४ गरी ४७ आरटी–पिसिआरपरीक्षण प्रयोगशालाहरु सञ्चालनमा छन् । परीक्षणको दैनिक क्षमता २३ हजार ५०० भन्दा माथि छ । शुरुको समयमा प्रतिपरीक्षण लागत रु ८ हजार ५ सय थियो । हाल निजी र सरकारी दुबै प्रकृतिका प्रयोगशालाहरुमा २ हजार रुपैंयामा परीक्षण हुन थालेको छ । सिङ्गो जनसंख्याको कम्तिमा २ प्रतिशतमा पिसिआर परीक्षण गर्ने हाम्रो अनुमानित प्रतिबद्धता पूरा भएको छ र त्यो अहिले कम हुने देखिएको छ । प्रति दश लाखमा पिसिआर परीक्षण ३० हजार नाघेको छ ।

उनले अहिलेको अवस्थामा १ हजार ५५१ बाट आइसियु बेडको क्षमता २ हजार ६०० पु¥याइएको र ७७० भेन्टिलेटरबाट अहिले ९०० पु¥याइएको बताउनभुयो । कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत एक सय जना जना पोष्ट ग्रेजुयट चिकित्सक परिचालन गर्ने तयारी पूरा भएको उल्लेख गर्दै ओलीले २५ हब अस्पताल र २० शिक्षण अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ चिकित्सकको नेतृत्वमा तुरुन्तै परिचालन गर्न सकिने टीमहरु तयारी अवस्थामा राखिएको बताए ।