कोरोना बीमा मापदण्ड सम्बन्धि मुद्दामा सर्वोच्चले छलफलका लागि अर्थमन्त्रालय र बीमा समितिलाई बोलायो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना बीमा मापदण्डविरूद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै विपक्षी अर्थमन्त्रालय र बीमा समितिलाई लिखित जवाफ सहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अदालतमा छलफलका लागि असोज ८ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ताद्वय भाइराजा राई र दावा तामाङले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उक्त आदेश दिएको हो । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय र बीमा समितिलाई विपक्षी बनाइ भदौ २८ गते मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

उनीहरुले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा उल्लेख भए अनुसार बीमा समिति र नेपाल सरकारले लिनुपर्ने बीमाको आर्थिक दायित्व सम्बन्धि व्यवस्था बदर गरी पाउँ भनि रिट दायर गरेका थिए । साथै मापदण्डलाई परिमार्जन गरी बीमाको सम्पूर्ण दायित्व बीमक कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड र बीमकको महाविपत्ती पुलबाट बेहार्नु पर्ने गरी परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग गरिएको छ ।

त्यसका साथै कोरोना बीमाको भुक्तानी बीमा समिति र सरकारले दिँदै जाने हो भने देशलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुग्ने भएकाले बीमा समिति र नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दहसम्मको बीमा भुक्तानीको दाबी दायित्व मुद्दा किनारा नलागेसम्म यथास्थितीमा राख्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ ।