कोरोना बीमा दाबीको अन्योलता हट्यो, निजी ल्यावको परीक्षण मान्य हुने

काठमाडौं । कोराना दाबी भुक्तानी सम्बन्धी अन्योलता हटेको छ । बीमा समितिले समितिले निजी ल्यावको कोरोना पोजेटिभ रिपोर्टलाई मान्यता नदिने भनेसँगै यसमा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

समितिले कोरोना बीमा निर्देशिकामा सरकारी निकायको परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ आएको रिपोर्टमा मात्र दाबी भुक्तानी दिन कम्पनीहरुलाई दिर्नेशन दिएको थियो । यसमा चौतर्फी विरोध नै भएपनि आइतबार बीमा समितिले बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल वीमक संघलगायतका संस्थाहरुका पदाधिकारीहरु समक्ष छलफल गरेको थियो ।

छलफलपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएका सबै ल्यावबाट गरिएको पोजिटिभ पिसिआर परीक्षण रिपोर्टलाई मान्यता बीमा कम्पनीहरुले दिने सहमति भएको छ । सबै ल्यावबाट परीक्षणमा पोजेटिभ आएर परेका दाबीहरुलाई ७ दिनभित्र भुक्तानी दिने सहमति भएको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईले बताए ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी प्रयोगशालालाई पनि कोरोना परीक्षण गर्न अनुमति प्रदान गरेको अवस्थामा के कस्तो अण्डरराइटिड प्रकृया अवलम्बन गरी मापदण्ड संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन हुन्छ,’ अध्यक्ष चापागाइले भने, ‘नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्ष र निजी क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी सुझाव संकलन समिति गठन हुन्छ ।’

प्राप्त सुझावको आधारमा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ उपर संशोधन प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय भएको उनले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायभन्दा बाहेककको प्रयोगशालाहरुबाट प्राप्त दाबीहरू विस्तृत छानविन गर्न बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी सो समितिको सुझावको आधारमा निर्णय गर्दै जाने नेपाल वीमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डे जानकारी दिए ।

‘निजी ल्यावहरुमा परिएको कोरोना पोेजेटिभ रिपोर्टको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुन्छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीमा समितिमा पठाउँछ,’ अध्यक्ष पाण्डेले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कोरोना बीमा गर्ने कम्पनीहरुले कोरोना दाबी परेपछि सोको विवरण बीमा समितिमा पठाउँछ, समितिले दुबै रिपोर्टलाई प्रमाणिकरण गरेपछि मात्र बीमितले दाबी भुक्तानी पाउँछ ।’

यसअघि समितिले जारी गरेको कोरोना बीमा निर्देशीका २०७७ अब संशोधन गर्ने तयारी समिति रहेको उनले जानकारी दिए ।