९८% बढी क्षेत्रमा धान रोपाई, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको घरबेटीका कारण मल नपाएर किसान मारमा

काठमाडौं । समयमै मनसुन सक्रिय भएका कारण यस पटक धान रोपाई झण्डै शतप्रतिशतको हाराहारीमा भएको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार ९८.३८ प्रतिशत क्षेत्रमा धान रोपाई भएको छ ।

आकाशे पानीको भरमा धान रोपाई हुने नेपालमा बेलामा पानी पर्नु पनि राम्रै कुरा हो । पानी परेर धान रोपाई गर्न पाएका किसान यतिबेला भने रासायनिक मल नपाएर दुखित भएका हुन् ।

समयमा मल नपाउने नेपालको पुरानै रोग हो । सरकारको गम्भीर लापरवाही, समयमा मल ल्याउँछु भनेर प्रतिवद्धता जनाउने ठेकेदारका कारण किसानले सधै नै समस्या भोग्नुपर्छ ।

यो नेपालको तितो यर्थाथ हो । निर्वाचनका समयमा किसानलाई मल बिल तथा बिजन उपलब्ध गराउने, कृषि औजार उपलब्ध गराउने तथा हुँदा हुँदा नेपालमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भनेर भाषण दिँदै हिड्ने नेता पनि नभएका होइनन् ।

भोट लिएर काठमाडौं पसेपछि किसानका दुःख बिर्सने नेता, नाफा मात्रै देखेका ठेकेदारका कारण किसान सधै आहातमा परेका छन् ।

विगतका वर्षहरुमा जस्तै यस पटक पनि समयमा नै धान रोप्न पाएका किसान मल नपाएर उत्पादन घट्ने भो भनेर चिन्तित देखिएका हुन् । नेपालमा वार्षिक कूल ७ लाख टन रासायनिक मलको माग रहेको छ ।

बजेट छ, कार्यक्रम छ । कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने नारा पनि छ । तर किसान मल नपाएर चिन्तित भएर बस्नु परेको छ । नेपालमा कूल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमि हो ।

कूल १७ लाख ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । कूल जनसंख्या मध्ये ७३ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । तर , वार्षिक रुपमा झण्डै २ खर्ब ५० अर्ब बराबरको कृषि उपज आयात हुने गरेको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीले यस वर्षका लागि रासायनिक मल आयातका लागि होलीको मल्टिपल र सैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई ठेक्का लगाएको थियो । ती दुवै ठेकेदारले कोरोनाको कारण देखाएर मल आयात गर्न नस्क्दा बजारमा रासायनिक मलको हाहाकार भएको हो । सैलुङ इन्टरप्राइजेज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई घर भाडामा लगाएका ठेकेदार हुन् ।

सो कम्पनीले कूल ८५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने गरी ठेक्का पाएको थियो ।

अधिकारीले राजनीतिक प्रभावका आधारमा ठेक्का पाएको तर समयमा मल ल्याउन नसकेको पाइएको छ । २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएपनि कोरोनाको कारण देखाएर सैलुङले मल ल्याउन सकेको छैन ।

सैलुङले ठेक्काको शर्त अनुसार समेत काम गर्न नसकेका कारण बजारमा मल अभाव देखिएको हो ।

किसान धान गोड्ने समयमा समेत मल नपाउँदा चिन्तित भएका छन् । नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान झण्डै २८ प्रतिशत रहेको छ । तर जुन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो सोही क्षेत्र सरकारको खास प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

सरकारी नियम अनुसार अनुदानको मल भने कृषि सामग्री कम्पनीले बिक्री गर्दछ । त्यसको हिस्सा ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । साउनको पहिलो साता नै आइपुग्नुपर्ने मल हालसम्म आउन सकेको छैन । सरकारी अधिकारीका भनाइ पत्याउने हो भने अझै मल आइपुग्न ५० दिन बढी लाग्छ । सो समयसम्म किसानका खेतका धान चमरा हाल्ने बेला भइसक्छ ।

मार्क्सवादका ज्ञाता भुसालले पाएनन् छेउ टुप्पो

कृषि विकास मन्त्रालयको जिम्मा नेपालका युवा मार्क्सवादी एवम् राजनीतिक रुपमा लोकप्रिय नेता घनश्याम भुसाल छन् । मार्क्सवादको लामो प्रवचन दिने र नेता तथा कार्यकर्तालाई मन्त्रमुग्ध पार्न सक्ने भुसाल नै मन्त्री हुँदा किसान भने मारमा परेका छन् । उनले हालसम्म किन मल आउन सकेन, किसानले किन पाएनन् भनेर स्पष्टसँग जानकारी समेत दिन सकेका छैनन् । मल ल्याउन नसक्ने सैलुङ जस्ता ठेकेदारलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन समेत चुकेका छन्, उनी ।

रायासनिक मल ल्याउन सक्ने ठेकेदार छनौटमा समेत उनी चुके । तर, नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको व्यवस्थाका अनुसार लुप होल खोजेर ठेकेदारले चलखेल गर्ने गरेका छन् । उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कम मूल्यमा मल ल्याउने भन्दै बोलपत्र खरिद गर्नेलाई ठेक्का दिने प्रचलन छ । सोही प्रचलनका आधारमा सैलुङले ठेक्का पाएको हो ।

ठकेदारलाई दबाव दिने काममा समेत मन्त्री भुसाल चुकेका छन् । जसका कारण समयमा नै वर्षा भएर अधिकाशं कृषि योग्य जमिनमा धान खेती गरेका किसान गालामा हात लगाएर बस्न बाध्य भएका छन् ।

सरकारले धान गोड्ने समयसम्म मल ल्याउने गरी ठेकेदारसँग सम्झौता गरेको थियो । कोलकाता बन्दरगाहामा नै मल आइपुग्न २५ दिन भन्दा बढी समय लाग्छ । त्यहाँबाट विरगन्ज तथा भैरहवा नाकामा मल आइपुग्न झण्डै उत्तिकै समय लाग्छ । तर ठेकेदारले मल आयातको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा हालसम्म सरकारलाई कुनै जानकारी नगराएको कृषि विकास मन्त्रालयका एक वरिष्ठ कर्मचारी बताउँछन् ।

ठेकेदारले कोरोनाको कारण देखाएर म्याद थप गर्न आग्रह गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘ ठेकेदारले आग्रह गरेपनि हामीले स्वीकार भने गरेका छैनौ, यस्तै अवस्था रहे अझै ३ महिना मल नआउन पनि सक्छ ’ उनले भने ।

मल आयात गर्न नसक्ने ठेकेदारसँग सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ । तर, सरकारले हालसम्म त्यस बारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन । सरकारको आग्रह अनुसार साल्ट टे«डिङले जिम्मा लिएको ३० प्रतिशत मल मध्ये केही मल विरगन्जमा आइवरी बिक्री वितरण भइसकेको छ । उक्त सरकारी कम्पनीले हालसम्म ३२ हजार टन मल ढुवानी गरिसकेको छ । यस्तै थप ५ हजार टन ट्रक तथा रेल मार्फत आइपुग्ने बताइएको छ ।

सरकारले गत आवका लागि रासायनिक मल खरिदका लागि मात्रै १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले हरेक वर्ष युरियामा झण्डै ७० प्रतिशत, डिएपीमा ३० प्रतिशत र पोटासमा ३५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको छ ।

बंगलादेशबाट मल ल्याउने तयारी

ठेकेदारले मल ल्याउन नसकेपछि कृषि मन्त्रालयले अर्को विल्कपमा समेत कुराकानी गरिरहेको बताएको छ । कृषि मन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत अनुमति लिएर बंगलादेशसँग कुल ५० हजार टन मल ल्याउने तयारी थालेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार तत्कालका लागि हामीलाई आवश्यक परेको मल ल्याउने र पछि त्यसको भर्ताल गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । सरकारले बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत वंशीधर मिश्र मार्फत प्रक्रिया थालेको हो । कोरोना कारण समस्यामा परेको बंगलादेशले नेपाललाई मल दिन तयार भएपनि कसरी ढुवानी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको बताइन्छ ।

तत्कालका लागि आवश्यक पर्ने मल बंगलादेशबाट ल्याउने र पछि विश्वव्यापी बोलपत्र मार्फत खरिद गरी उपलब्ध गराउने तयारी थालिएको मन्त्री भुसालका एक सहयोगीले जानकारी दिए ।

तत्कालको गर्जो टार्ने गरी मल आयात गर्न लागिएको जानकारी दिँदै मन्त्री भुसालका ती सहयोगीले भने ‘ एकाध दिन भित्रै सम्झौता गर्ने गरी तयारी गरिएको छ ।’ कुन विधि र प्रक्रियाका आधारमा मल आयात गर्ने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै कृषि मन्त्रालय, मन्त्री र बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूतको पहलमा निर्धारण हुने छ ।

औपचारिक प्रत्रmिया टुंगो लगाएर २५ दिन भित्र मल उपलब्ध गराउने गरी अनौपचारिक रुपमा काम भइरहेको बताइन्छ । आवश्यक पर्ने प्रधानमन्त्री स्तरमा नै सम्वाद गर्न परेपनि गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताइन्छ । बंगलादेशी अधिकारी पनि नेपाललाई मल उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताइन्छ । उनीहरुले कसरी ढुवानी गर्ने लगायतका विषयमा नेपाल सरकारको स्पष्ट पत्र खोजेका छन् ।

अघि बढ्ने मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया

नेपाल भित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको विषय चलेको पनि लामै समय भयो । पछिल्ला दिनमा विद्युत्को सहज उपलब्धता भएपनि त्यसतर्फ ध्यान दिन सकिएको छैन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि प्रारम्भिक पहल गरेको भएपनि हालसम्म कुनै ठोस प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि करिब १०० मेगावाट बराबरको विद्युत् आवश्यक पर्ने जानकारहरुको भनाइ छ । सरकारले मसक्क आँट गरेको खण्डमा १०० मेगावाट विद्युत् कुनै समस्या नै होइन । तर निर्णय क्षमतामा रहेको कमजोरीका कारण मल कारखाना स्थापनाको विषय राजनीतिक भाषणा भन्दा माथि उठन सकेको छैन ।

बोर्डले पनि प्रस्ताव माग्ने तर प्रक्रिया भने अगाडि बढाउने तर्फ ध्यान दिएको छैन । बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले पनि रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि विभिन्न पक्षसँग छलफल भएको बताएका थिए ।

त्यसपछिको प्रक्रिया के भयो भन्ने बारेमा हालसम्म नेपाली नागरिकले भने थाहा पाउन सकेका छैनन् । चालु आवदेखि नै नेपालमा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको छ । यस्तो सन्दर्भमा सरकारले तत्काल रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया थालिहाल्नु जरुरी देखिन्छ ।