प्राधिकरणलाई अख्तियारको निर्देशनः ट्रंक लाइन र डेडिकेटेडको महशुल नलिनु

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योगीसँग ट्रंक लाइन र डेडिकेटेडको नाममा थप महशुल नलिन सुझाव दिँदै पत्र लेखेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऊर्जा मन्त्रालय,विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै उद्योगीलाई महशुलको नाममा थप भार नपार्न भनेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको विषयमा विवाद रहेको छ । सरकारले विवाद समाधानको लागि ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले सरकारलाई तीन खाले सुझाव दिएको थियो । सो अनसारको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रीपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विजुलीको विवाद समाधान गर्ने जिम्मा विद्युत् नियमन आयोगलाई दिएको छ । उद्योगी व्यवसायीले उठाएको लोडसेडिङ हटेपछि प्राधिकरणले लगाउदै आएको डेडिकेटेड ट्रंक लाइन महशुल खारेज गरेको छ । विवाद भएको विषय लोडसेडिङ भएको बेलामा हो ।

समितिले दिएको सुझावले समस्या समाधान गर्ने भन्दापनि बल्झाउने खालको भएको उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

अख्तियारले लेखेको पत्रमा सर्बोच्च अदालतले २०७५ साल कात्तिक २० गते गरेको फैसलालाई मार्गदर्शनको रुपमा लिन र अन्य उद्योगलाई पनि सो अनुसारको व्यवहार गर्न भनेको छ । प्राधिकरणले अतिरिक्त महशुल लगाएको भन्दै शिवम् सिमेन्टले सर्बोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्बोच्चले शिवम्को पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

अख्तियारले लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा हुनु अगाडिको टीओडी मिटर अध्ययन गर्न भनेको छ । टीओडी मिटर डाउनलोड गरेर विजुली प्रयोग भएको यकिन तथ्यांक निकाल्न माग गरेका छन् । उद्योगीहरुले प्राधिकरणले उठाउन खोजेको समयको टीओडी मिटर हेर्न माग गरेका छन् ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेट र ट्रंक लाइनमा अतिरिक्त महशुल लिनको लागि ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने र न्यूनतम २० घण्टा उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।