लोकसेवाको विज्ञापन रोकेर धमाधम अस्थायी नियुक्ती गर्दै सरकार, साउनमै खुलायो २४३० दरबन्दी

काठमाडाैं । चैत ११ गते लकडाउन नभएको भए विभिन्न सरकारी निकाय, बोर्ड, संस्थान, समिति, प्राधिकरण र सुरक्षा निकायका लागि लोसेवाको परीक्षामा झण्डै २ लाखले परीक्षा दिन्थे । तर ४ महिनाभन्दा लामो समयसम्म भएको लकडाउन, त्यसले सिर्जना गरेको आर्थिक संकटको कारण देखाउँदै सरकारले तत्कालका लागि अति आवश्यकबाहेकका दरबन्दी अनिश्चितकालका लागि रोक्यो ।

सरकारले गत वैशाख १४ गते एउटा निर्णय गरयो र भन्यो अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि कुनै पनि सरकारी निकायमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न र नियुक्ति गर्न अनुमति दिइने छैन । त्यस्तै विज्ञापन गरिएका पदमा समेत तत्काल परीक्षा गरिने छैन ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै, अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पत्रकारलाई जानकारी दिएका थिए ।

जसको उद्देश्यले थियो, सरकारले तलब र भत्तामा जाने सरकारी कोषमा दबाब नपरोस । यसका लागि सरकारले बजेटमार्फत् संवैधानिक निकालयलगायतमा कार्यरत कर्मचारीले पाउँदै आएको अतिरिक्त भत्ता समेत रोक्यो ।

कोरोना कहरका कारण नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न तथा नयाँ भर्नामा रोक लगाइएको थियो । त्यतिबेला अर्थमन्त्रीले भनेका थिए, ‘खर्चमा सरकारलाई चाप पर्न थालेको छ । त्यसकारण तत्कालका लागि कुनै पनि सरकारी निकायमा अति आवश्यक बाहेक नयाँ भर्ना गरिने छैन ।’

सरकारको उक्त निर्णय लगत्तै लोकसेवा आयोगले सम्पूर्ण सरकारी, सरकारको अनुदान पाउने बोर्ड, संस्थान, समिति तथा प्राधिकरणमा नयाँ कर्मचारी भर्ना तथा परीक्षाको कार्यक्रम समेत रोकेको छ । आयोगले कर्मचारी भर्ना तत्कालका लागि होल्डमा रहेको बताएको छ ।

नियमितरुपमा कर्मचारी भर्नाको काम गराउने, परीक्षा लिने तथा आवश्यक तयारी गर्ने आयोग यतिबेला सरकारको अर्को निर्णय कुरेर बसेको छ । यसबीच केही समय पहिले सहसचिवहरुको परीक्षा लिइसकेका कारण अन्तर्वार्ता लियो र नजिता प्रकाशित पनि गरियो ।

सरकारको निर्देशनलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरिरहेको लोकसेवा आयोगलाई नै चक्मा दिने गरी सरकारले धमाधम अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्काबाट सोझै निर्णय गरेर धमाधम करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरिएको छ ।

जसले गर्दा लामो समयदेखि लोकसेवाको तयारी गरिरहेका २ लाख बढी परीक्षार्थी मारमा परेका छन् ।

सरकारले कर्मचारी भर्ना, परीक्षालगायतको कार्यक्रममा रोक लगाउँदा लोकसेवा आयोगको विवरणलाई पत्याउने हो भने निजामति तर्फका कूल ३३ हजार कर्मचारी विभिन्न चरणका परीक्षा दिइरहेका थिए । संस्थान, समिति, बोर्ड तथा प्राधिकरणतर्फका मात्रै झण्डै ६० हजार परीक्षार्थी नयाँ परीक्षाको तयारीमा थिए ।

यस्तै, विभिन्न सरकारी संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरण तर्फ नयाँ आवेदन खुलाइएको थियो । त्यसमा भर्ना हुन खोज्नको संख्या मात्रै १ लाखको हाराहारीमा थियो । यसरी हेर्दा झण्डै २ लाख बढी परीक्षार्थी परीक्षाको तयारीमा थिए । उनीहरु सरकारको सेवा गरौं र आफ्नो गर्जो पनि टारौ भनेर घुँडा धसेर पढिरहेका थिए । उनीहरुको ध्येय अरुभन्दा आफू अब्बल बन्ने र परीक्षामा जसरी भएपनि राम्रो नम्बर ल्याउने र सरकारी जागिर खानेमा थियो ।

परीक्षार्थीको चाहना एकातिर भएपनि कोरोनाले असर पारेको बेला सरकारले जायज नै निर्णय गरेको त होला नी भन्ने उनीहरुको सोच थियो । उनीहरु आफूले आफैलाई चित्त बुझाउँदै केही समयपछि त परीक्षा भइहाल्ला नी भन्ने अपेक्षा थिए ।

सरकारको निर्णय हालसम्म पनि पुनरावलोकन भएको छैन । वैशाख १४ गते गरिएको निर्णयमा कुनै फेरबदल भएको छैन । तर, साउन ५ गतेदेखिका हरेक मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अस्थायी कर्मचारी भर्नाको बारेमा निर्णय भएका छन् । जुन कुरा स्वयम् सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

केही तथ्यांक हेरौ । यही साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषदले मात्रै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका निकायका लागि मात्रै ४२ जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । सोही दिन शहरी विकास मन्त्रालयका विभिन्न निकायका लागि भन्दै थप २९२ जना अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । सोही दिन एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनका लागि भन्दै ७ जना राजपत्रांकित पदको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ ।

साउन ५ गतेपछि मन्त्रिपरिषद्का ३ वटा बैठक बसे । साउन ५, साउन १२, साउन १९ मा बसेका मन्त्रिपरिषद्का हरेक बैठकमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । आफ्ना आफन्त, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा विगतदेखि नै जागिर खाइरहेकाहरुको करार नवीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले नै कर्मचारी राख्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ।

संवैधानिक निकायलाई कर्मचारी भर्नामा रोक लगाएको सरकारले साउन १९ गतेसम्म मात्रै कूल २ हजार ४३० अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर नियुक्तिका लागि स्वीकृति दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार साउन १२ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि ३५ जना, सोही आयोगको मुकाम कार्यालयका लागि २१ जनाको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । यस्तै बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोगका लागि मात्रै सोही दिन २३ जनाको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेवसाइटमा समेत उक्त विवरण देख्न सकिन्छ ।

यस्तै, सोही दिन कृषि पुशपंक्षी मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि १९ जना, विभिन्न आयोजना तथा आयोगका लागि २२०, बाल सुधार गृहका लागि विभिन्न ६ जिल्लाका लागि ६ जना र चिकित्सा शिक्षा आयोगका लागि ६४ जनाको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ ।

अब हेरौं साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय । सो दिन पनि असाध्यै ठूलो मात्रामा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि त्यसदिन कूल ३६७ जनाका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो । सोही दिन खानेपानी मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि मात्रै २२३ जना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि ३७७ जनाको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो ।

श्रम रोजगार, सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ७१५ जनाको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो । यस्तै अन्य क्षेत्रका काम गरिरहेका सरकारी कर्मचारीलाई निजामति कर्मचारीको ट्रेड यूनियन निर्वाचनका लागि भन्दै सोही दिन १९ जना बराबरको दरबन्दी सिर्जना गरी काजमा पठाइएको थियो ।

एकातिर नयाँ भर्ना रोक्ने, अर्कोतर्फ धमाधम अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर आफ्ना आफन्त र राजनीतिक कार्यकर्तालाई सरकारी निकायमा भित्र्याउने सरकारको प्रवृत्ति गलत भएको निजमती प्रशासनका जानकारहरुको भनाइ छ ।

कोरोनाका कारण अप्ठ्यारोमा परेको भए सरकारले तत्कालका लागि अस्थायी दरबन्दी समेत पूरा गर्नु पर्दैनथ्यो , तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै धमाधम स्वीकृति दिइएको छ । एकातिर खर्च कटौती भन्दै १ हजार ३४८ पदको भर्ना प्रक्रिया अर्को निर्णय नहुँदासम्म रोकिएको छ । अर्को तर्फ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । सरकारको निर्णयले २ हजार ६९९ पदको परीक्षा समेत अन्योलमा परेको छ ।

लोकसेवा आयोगका अनुसार अहिले कुल १४ हजार ४९२ पदपूर्ती हुन सकेको छैन । जसमध्ये निजामतीतर्फ २ हजार ६९९, नेपाल प्रहरीमा ४ हजार ६६, नेपाली सेनामा ६ हजार २८२, सशस्त्र प्रहरीमा ५०३, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा २३२, नेपाल टेलिभिजनमा १८७, दुग्ध विकास संस्थामा १८०, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १५२, नेपाल आयल निगममा १३१, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा ४३, बीमा समितिमा १५ र नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्मा २ वटा पद पूर्ती हुन सकेको छैन ।