सहकारीमा कर्जाको भाका एक वर्षसम्म सार्न सकिने

काठमाडौं । सहकारी विभागले सबैखाले सहकारी सस्थाहरुको लागि मार्गदर्शन एंव निर्देशन जारी गरेको छ ।

विभागले मार्गदर्शन एंव निर्देशन जारी गर्दै सहकारीको २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको कर्जाको किस्ता ऋणी सदस्यको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय र जोखिमको मुल्याङ्कन गरी संचालक समितिको निर्णयानुसार बढीमा ६ महिनासम्म भाका सार्न सकिने तर नियामक निकायको पूर्व स्वीकृती लिएर भने १ वर्ष सम्म भाका सार्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

कोरोनाका कारण ऋणी सदस्यमा परेको प्रभावको कारण साँवा वा ब्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेबापत ऋणी सदस्यहरुबाट ब्याज, अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवाना लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

कोरोनाको कारण तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्न नसकेका ऋणीहरुलाई २०७६ पौष मसान्तसम्मको पल्स मूल्याङ्कन प्रणाली बमोजिम जे जति प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोष व्यवस्था गरिएको छ, त्यस्ता ऋणीको हकमा २०७७ आषाढ मसान्तसम्मको लागि संस्थाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था मिलाई त्यत्ति नै प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारीले उत्पादित सामग्री स्थानीय स्तरमा वा नजिकको बजारमा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

कृषि उपजहरु खरिद र बिक्री वितरणका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरी किसानको उत्पादन बिग्रन नदिनका लागि सजग बन्न पनि भनेको छ । आव २०७६÷०७७ को असुली हुन बाँकी ब्याज रकमलाई साउन महिनाभरी प्राप्त भएमा अघिल्लै आवको आम्दानी मानी लेखाङ्कन गर्न चाहेमा एकपटकका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ ।

विश्वभर फैलिएको कोरोनाका कारण सहकारीमा पर्ने प्रभावको सामना गर्न धेरै देशले विस्तारकारी मौद्रिक एवं वित्त नीति अवलम्बन गरेको अवस्थामा नेपालको मौद्रिक नीतिले समेत बैंक वित्तीय संस्था, विभिन्न पेशा, व्यवसायलाई सहुलियत, छुट र सुविधा प्रदान गर्दै नियमन गर्ने काम गरेको विभागको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गरेपछि सहकारी अभियानको सहभागितामा सहकारी विभागले आवश्यक छलफल गरेर सबै सहकारीको लागि मार्गदर्शन जारी गरिएको छ ।

विभागले महामारीको समयमा संस्थामा जोखिम व्यवस्थापनलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी संयोजक र व्यवस्थापन प्रमुख (व्यवस्थापक) सदस्य रहने गरी कम्तीमा तीन जनाको जोखिम व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्न सहकारी संस्थाहकरुलाई भनेको छ ।

संस्थाहरुले नियामक निकायलाई प्रतिवेदन तथा पत्राचार गर्नुपर्दा विद्युतीय रुपमा प्रतिवेदन पेश तथा पत्राचार गर्नुपर्ने, सहकारीहरुले संस्थागत रुपमा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र सो कार्य गर्न सदस्यलाई समेत अभिप्रेरित गर्ने तथा संस्थाले आन्तरिक सुशासन कायम गरी विभागबाट समय समयमा दिएको निर्देशन लगायतका परिपत्रको पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कोरोनाको महामारीबाट प्रभावित आर्थिक क्षेत्रलाई पुर्नउत्थान गर्न उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा सदस्यहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा÷पुनरकर्जा प्रवाहमा सहकारी संस्थाहरुले प्राथमिकता दिने विभागले जनाएको छ ।

कृषि उत्पादन बढाउन र सुरक्षित उपभोगको लागि पारिवारिक खेती प्रर्वद्धन, करेसाबारी तथा कौशी खेतीमा जोड दिने, जमिन बाँझो नराख्ने तथा खाने बानीमा परिवर्तन गर्ने जस्ता कुराहरुमा सहकारीहरुले आफ्ना सदस्यहरु तथा समाजका अन्य जनसमुदायलाई सुसूचित र अभिप्रेरित गर्ने विभागको निर्णय छ ।