९ बैंकको स्प्रेडदर तोकेभन्दा धेरैः बैंकहरुले नटेरेको कि राष्ट्र बैंकले नहेरेको ?

काठमाडौं । केही वाणिज्य बैंकहरुले नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत मनोमानी ढंगले स्प्रेडरेट कायम गरेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुलाई स्प्रेडरेट बढीमा ४.४ प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो । स्प्रेड रेट निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर हो ।

बैंकहरुले वेवसाइटमा राखेको स्प्रेडदर अनुसार ९ वटा स्प्रेडदर राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा बढी छ ।

बैंकिङ क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रको तुलनामा कारोबारमा पारदर्शिता र नियमनकारी निकायको नियमन र सुपरिवेक्षणमा अब्बल मानिन्छ । तर एक वर्षको समयावधि दिँदा पनि तोकिएको स्प्रेड कार्यान्वयन गराउन राष्ट्र बैंक चुकेको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशत कायम गर्न दिएको समयावधि सकिएको पनि एक साता पूरा भइसकेको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये राष्ट्र बैंकले तोकेको ४.४ प्रतिशतको स्प्रेड कायम गर्ने १८ वटा मात्र छन् । बाँकी वाणिज्य बैंकले तोकिएको स्प्रेडदर कायम गर्न अटेर गरेका छन् ।

एनसीसी बैंकको ५.६१ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको ५.३२ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ५.२४ प्रतिशत, एनआइसी एशिया बैंकको ४.९६ प्रतिशत, सेञ्चुरी बैंकको ४.८५ प्रतिशत, मेगा बैंकको ४.७५ प्रतिशत स्प्रेडदर छ । साथै असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम नभएका बैंकमा नेपाल बंगलादेश बैंकको ४.६५ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ४.६५ प्रतिशत र नेपाल बैंक ४.४७ प्रतिशत छ ।

कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई न्यूनिकरण गर्न राष्ट्र बैंकले गत चैत १६ गते ल्याएको वित्तीय राहतका प्याकेजमा १० प्रतिशत ब्याज छुट पनि दिएको थियो । राहत प्याकेज घोषणा गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई पनि सहुलियत दिएको थियो ।

जसमा ‘वित्तीय प्रणालीमा समग्ररुपमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गरी २०७६ चैत महिनामा अनुपालन गर्नुपर्ने नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय अनुपातहरु अनुपालना नभएको खण्डमा कुनै हर्जना लगाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

यसरी तोकिएभन्दा बढी स्प्रेडदर भए पनि राष्ट्र बैंकले कारबाही नगर्ने संकेत पाएपछि बैंकहरुले नाफामा ठूलो असर पर्न नदिन चलाखी गर्दै कायम गर्नुपर्ने स्प्रेडदर समयावधि सकिँदासम्म कायम नगरेको स्पष्ट देखिएको छ ।

गत चैतमा दिइएको राहत प्याकेजसँगै बैंकलाई दिएको सहुलियतको व्यवस्थाको आड लिएर चैत मसान्तमा ४.४ प्रतिशतभन्दा माथि स्प्रेडदर भएका केही वाणिज्य बैंकले असार मसान्तसम्म स्प्रेड अझै बढाएका छन् ।

चैत महिनाको तुलनामा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा कायम गर्नुको साटो उल्टै बढाएका छन् । यसरी स्प्रेडदर बढाउनेमा ४ वटा वाणिज्य बैंक छन् । जसमा एनआइसी एशिया, सेञ्चुरी, एनसीसी र कृषि विकास बैंकले चैतको तुलनामा असार मसान्तसम्म स्प्रेडदर बढाएका छन् ।

चैत मसान्तसम्म एनआइसी एशियाले स्प्रेडदर ४.९२ प्रतिशत कायम रहेकोमा असार मसान्तसम्म ०.०४ प्रतिशत बढाउँदै ४.९६ प्रतिशत पुर्याएको छ ।

यस्तै, सेञ्चुरी बैंकको चैत मसान्तमा ४.७७ प्रतिशत स्प्रेडदर रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म ०.०८ प्रतिशत थप गरी ४.८५ प्रतिशत पुर्याएको छ । साथै चैत मसान्तमा एनसीसी बैंकको स्पे्रडदर ५.०८ प्रतिशत भने बैंकको पछिल्लो स्प्रेडदर ०.५३ प्रतिशत थप गरी हाल ५.६१ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम छ ।

साथै, कृषि विकास बैंकले चैत मसान्तसम्म ४.४२ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गरेकोमा हाल ०.८२ प्रतिशत थप गरी स्प्रेडदर ५.२४ प्रतिशत बनाएको छ ।

कोभिडको कारण अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशामा गएको हुँदा यसलाई उकास्न बैंक ब्याजदर घटाएर सहयोग गर्न चौतर्फी माग भएको थियो । जसमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रम तथा मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा भएका छलफलमा असार मसान्तसम्म ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउने आश्वासन दिँदै आएका थिए ।

सोहीअनुसार बैंकहरुलाई ब्याजदर घटाउनुपर्ने तीव्र दबाब थियो । जसकारण बैंकहरुले स्प्रेडदर बढाएर भए पनि त्यसको घाटापूर्ति गर्ने रणनीति अबलम्बन गरेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत कमजोरीका कारण बैंकहरुले मनलाग्दी स्प्रेडदर बढाएका हुन् । यसरी स्प्रेडदर बढाउँदा खासगरी बैंकबाट ऋण लिने उपभोक्ता भने मारमा परेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७७ असार मसान्तसम्म नै बैंकको स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतमा सीमित गरिने गत जेठ ३२ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भनेको थिए ।

उनले तोकिएको समयमा नै ४.४ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गरी आगामी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक र सरकार रहेको जानकारी दिएका थिए । स्प्रेडदर ४ प्रतिशतमा कायम गर्दा बैंकहरुको ठूलो आम्दानी खुम्चिने निश्चित छ । जसले ‘रिटर्न अन इक्विटी’मा थप असर पार्नेछ । स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशतमा झार्दा बैंकहरुको आम्दानी घट्ने भन्दै बैंकका लगानीकर्ता र बैंकरले गुनासो गर्दै आएका थिए ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले समेत असारको २९ गतेसम्म तोकिएको स्प्रेडदर बैंकहरुले पुर्याउनुु नै पर्ने र नपर्याउने बैंक कारवाही पर्ने क्लिकमाण्डूलाई बताएका थिए ।

तर असार मसान्तसम्म तोकिएको स्प्रेडदर कायम नगर्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले हालसम्म कुनै प्रतिक्रया जनाएको देखिदैन ।

राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिन अर्थात् साउन १५ गतेभित्र अघिल्लो आवमा दिएको निर्देशनहरु पालना गरे वा नगरेको रिपोटिङ राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका एक अधिकारीका अनुसार साउन १५ गतेसम्म बैंकहरुलाई ४.४ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गरी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त अवधिमा पनि तोकिएको स्प्रेड कायम नगर्ने बैंकहरु कारबाही हुने उनले बताए ।

तर बैंकहरुले भने नयाँ गणनाविधि अनुसार स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशत कायम गर्दा बैंकहरुको नाफा अत्यन्तै खुम्चिने बताउँदै पूरानो गणनाविधि लागू गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

‘सबैभन्दा पारदर्शी रहेको बैंकिङ क्षेत्रलाई नै राज्यले पेल्न खोजिरहेको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘नयाँ गणनाविधिअनुसार ४.४ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्दा बैंकहरुको नाफा खुम्चिन्छ । जसबाट राज्यले पाउने कर पनि घट्छ भने दुईतिहाई हिस्सा रहेको सेयर बजारमा प्रभावित हुनसक्छ ।’