बजेट भाषण गरेवापत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिए २ लाखसम्म पारिश्रमिक, असुल गर्न निर्देशन

काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नियम विपरीत वार्षिक बजेट भाषण गरेवापत २ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिएका छन् ।

महालेखा परीक्षकले बुधबार राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको ५७औं प्रतिवेदनमा ८ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २५ हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेशसभाले स्वीकृत गरेको ऐनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे वापत पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरेको नदेखिएकाले सो रकम असुल हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जानकी गाउँपालिका कैलालीले २०७५ असार ३२ गतेको गाउँसभाको निर्णय ननम्बर २० मा २०७५/७६ को बजेट तयारी तथा वक्तव्य वापत गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई १ लाख उपलब्ध रुपैयाँ गराउने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी २०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे वापत जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षलाई ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार सिञ्जा गाउँपालिकाको अध्यक्षले २ लाख रुपैयाँ, तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षले ९५ हजार रुपैयाँ, चन्दननाथ नगरपालिकाकी उप-प्रमुखले १ लाख रुपैयाँ, लोहारपटटी नगरपालिका महोतरीले उप-प्रमुखले ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएको उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी दैलेखको भैरवी, गुराँस र डुंगेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षहरुले क्रमशः १ लाख, ५० हजार र २५ हजार रुपैयाँ तथा खर्च लेखेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सेवा तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा तोकेको बाहेक अन्य सुविधा विपरीत पोशाक खर्च वापत ६४ वटा स्थानीय तहले ३ करोड ४० लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेका छन् ।

त्यसबाहेक सञ्चार, पत्रपत्रिकालगायत अन्य सुविधा वापत थप २८५ स्थानीयतहले २३ करोड १६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ऐनमा उल्लेख नभएको पोशाक तथा अन्य सुविधा खर्च कानूनसम्मत् एवं औचित्यपूर्ण नदेखिएको कार्यालयको भनाइ छ ।