एफपीओमा आर्थिक अनियमिता भएको महालेखापरीक्षक कार्यालयको निचोड

क्लिकमान्डु २०७७ असार ३१ गते १७:४१ मा प्रकाशित

काठमाडौं । काठमाडौंं । महालेखापरीक्षकको ५७ औं बार्षिक प्रतिवेदनले विभिन्न मितिमा फर्दर पब्लिक अफरिङ्ग (एफपीओ) जारी गर्दा आर्थिक हिनामिना भएको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतका ६ करदातालाई विभिन्न मितिमा फर्दर पब्लिक अफरिङ्ग (एफपीओ) बाट सेयर प्रिमियममा जारी गरी प्राप्त रकमबाट हिताधिकारीलाई आव २०७४/७५ र २०७५/७६ मा वोनस सेयरको रुपमा ७ अर्ब १३ करोड २३ लाख लाभांश वितरण गरेको जानकारी गराइएको उल्लेख छ । त्यस रकमलाई करयोग्य आयमा समावेश गरी ३० प्रतिशतले हुने कर २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख शुल्क एवं ब्याजसमेत छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६(३) अनुसार कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांश (निकायबाट हुने वितरण) को रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी दफा ७(२)(ज) र दफा ९(२)(ज) मा कुनै व्यक्तिको कुनै आयवर्षमा व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको मुनाफा र लाभको गणना गर्दा सो व्यक्तिले सो वर्ष दफा ५६ बमोजिमको रकम समावेश गरी गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसर्थ निकायको व्यवसाय सञ्चालनको सिलसिलामा भएको मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा आय गणनामा समावेश हुने देखिन्छ । त्यस्तै आयकर निर्देशिका, २०६६ को पेज नं. २५० मा कुनै निकायको नाफा नोक्सानमा प्रतिविम्बित नभएको मुनाफा वा लाभ वा आयको उल्लेखनीय उदाहरण सेयर प्रिमियम भएको प्रतिवेलनमा उल्लेख छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स