बेरुजु ६ खर्ब ६४ अर्ब पुग्यो, अघिल्लो वर्षभन्दा कम

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बेरुजु ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजू रु.३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोडमा फछ्र्यौट गरिएको थियो । त्यसको अंक घटाई यो वर्ष थप भएको ४० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ समेत ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बाँकी छ ।

लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ असुल भएको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । विगतको बेरुजु फछ्र्यौट भएको तदारुकता, राजश्व वक्यौता समयोजन एबं असुली, सोधभर्ना प्राप्तिमा सुधारलगायतका कारण यस वर्ष केही कमी भई ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मा दंगालले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

त्यसैगरी यसवर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समिति समेतको रु.५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।

सोमध्ये ३ हजार ११० संघीय सरकारी निकाय र ७७ जिल्ला समन्वय समितितर्फ १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ७१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४.०५ प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ ।

यो वर्ष प्रदेशतर्फ ९९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अर्थात् ४.३३ प्रतिशत बेरुजू कायम भएको छ । र, ७४७ स्थानीय तहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ३८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५.१५ प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक संस्था र अन्य समितिको २४ खर्ब ९८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । सोको अतिरिक्त ३२ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम ७ खर्ब ४७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ । सो समेत यस वर्ष ६१ खर्ब २२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।