कसरी सम्भव छ कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन ?
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको १७औँ वार्षिकउत्सवलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिववडाले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा झार्ने आश्वासन दिए ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर यतिमै झार्छु नभनिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री खतिवडाले एकल अंकमा झार्ने घोषणा गरिदिए । अर्थमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले व्यवसायीहरु खुसी भएका छन् ।
‘बैकहरको ब्याजदर घट्दै छ, चर्को ब्याजदरको कुरा सधै उठ्दै आएको छ । लगभग अब ब्याजदर एक अंकको नजिक आउने वातावरण बनेको छ,’ मन्त्री खतिवडाले सीएनआइको कार्यक्रममा भनेका थिए ।
उनले अतिकति निक्षेपकर्तालाई बचतमा कति ब्याज दिने भन्ने कुरा आउँछ भन्दै बैंकहरुलाई निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरलाई कम गर्दै लैजान लागिएको जानकारीसमेत दिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाको यो अभिव्यक्तिसँगै कसरी ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकभित्र छलफलसमेत शुरु भइसकेको छ ।
लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधिहरु सुस्ताएको हुँदा बैंकबाट कर्जा लिएर व्यापार व्यवसाय गरेकाहरुले बैंकको ब्याजदर घटाउन माग माग गर्दै आएका छन् ।
ब्याजदर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका थिए ।
चालु आवको तेस्रो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरुको आधारदर हेर्ने हो भने अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको आधारदर (बेसरेट) एकल अंकमा नै छ ।
बैंकले बेसरेटलाई आधार बनाएर कर्जाको प्रकार अनुसार त्यसमा कही प्रतिशत थप गरी कर्जा लगानी गर्दछन् ।
गभर्नरसा’ब अर्थतन्त्र जोगाउन यसरी घटाउनोस् बैंकको ब्याजदर, खर्बौं स्रोत जुटाउने दर्जन उपाय
बैंकहरुले मासिक वा त्रैमासिकरुपमा बेसरेट परिवर्तन गरिरहेका हुन्छन् । बेसरेट परिवर्तनसँगै कर्जाको ब्याजदरमा परिवर्तन आउने हुन्छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये चैत मसान्तसम्म ५ वटा वाणिज्य बैंकको बेसरेट दोहोरो अंक अर्थात् १० प्रतिशतमाथि छ भने २२ वटा वाणिज्य बैंककोमात्र एकल अंक अर्थात ९.९९ प्रतिशतभन्दा तल छ ।
वाणिज्य बैंकमध्ये गत असोज मसान्तसम्म १३ वटा र पुस मसान्तसम्म १० वटा वाणिज्य बैंकको बेसरेट दोहोरो अंक अर्थात १० प्रतिशतभन्दा माथि थियो ।
बैशाख मसान्तसम्म सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदर औषतमा १०.९९ प्रतिशत छ । कर्जा र ब्याजदरको अन्तरलाई घटाउँदै लगेर एकल बिन्दुमा ल्याउने प्रयास गरिने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए ।
‘यसै प्रयासका लागि गत वर्ष निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड) गणानाविधिमा पुनारावलोकन गरिएको हो,’ प्रवक्ता भट्टले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले ४.४ प्रतिशतमा यसको अन्तर झारिसक्नु पर्ने भनिसकेकोले ब्याजदर अन्तर घटाएर नै एकल बिन्दु कायम गरिने प्रयास हुन्छ ।’
औसतमा नै कर्जाको ब्याज एकल अंकको नजिक भएको हुँदा आगामी आवसम्म औसतमा कर्जाको ब्याज एकल अंकमा समस्या नभएको उनको भनाइ छ ।
‘यसका लागि स्प्रेडलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगेर ब्याजदरमा निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘असार मसान्तसम्म सबै बैंकले तोकिएको बिन्दुमा स्प्रेड पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।’
पछिल्लो समय २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाइसकेको हुँदा पनि असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्न बैंकहरुलाई सहज हुने उनको भनाइ छ ।
असार मसान्तसम्म प्रत्येक वाणिज्य बैंकले तोकिएको स्प्रेडदर कायम गर्नु नै पर्ने उनले बताए । बैशाख मसान्तसम्म औषतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औसत स्प्रेडदर ४.५५ प्रतिशत छ ।
वाणिज्य बैंकहरुको चालु आवको तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणअनुसार स्प्रेडदर भने बढ्दो छ ।
चालु आवको पहिलो त्रैमासमा २१ वटा वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतभन्दा माथि थियो भने दोस्रो त्रैमाससम्म २४ वटा र त्रेस्रो त्रैमासमा पनि २४ वटा बैंकको स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
बैंकर्स भन्छन्- यसरी सम्भव छ
मुद्दति निक्षेप र कल डिपोजिटको ब्याजदर घटाएर साथै अनावश्यक खर्च, चाहिनेभन्दा बढी भएको ब्राञ्च, एटीएम घटाउन सकिएमा कर्जाको ब्याजदर घटाउन सकिने बैंकरहरु बताउँछन् ।
असार मसान्तसम्म स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशत कायम गर्दा केही प्रतिशत कर्जाको ब्याज घट्ने तर एकल अंकमा कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न भने एकवर्ष समय लाग्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए ।
‘बैंकहरुले २०७८ सालको असार मसान्तसम्म कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा कायम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्,’ अध्यक्ष दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘डिमाण्ड र सप्लाइअनुसार ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो, भोलि कर्जाको माग बढी भएमा एकल अंकमा ब्याजदर कायम नहुन पनि सक्छ ।’
नियामक निकायले नै एकल अंकमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रचलन बंगलादेशमा भएको हुँदा त्यस प्रकारको नीति राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेमा बैंकहरुले बंगलादेशको बैंकिङ मोडालिटिमा काम गर्नुपर्ने उनको बताए ।
यद्यपि बैंकले निक्षेपकर्तालाई पनि मारमा पार्न नहुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।
अहिले बंगलादेशमा निक्षेपको ब्याज ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने र कर्जाको ब्याज ९ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने नियम छ ।
कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको भन्दा निक्षेपको ग्राहक बढी हुने हुँदा कर्जाको ब्याज घटाउँदा निक्षेपको ब्याज घटाउन निक्षेपको ब्याज घटाउनुपर्ने हुन्छ ।
बैंकका धेरै निक्षपकर्ताहरुले बैंकमा राखिएको निक्षेपको ब्याजबाटै आफ्नो घर व्यवहार चलाउने भएकाले उनीहरुलाई समस्या पर्ने नबिल बैंकका कार्यकारी निर्देशक अनिल केशरी शाहले बताए ।
‘अहिले बैंकहरुमा कर्जाको माग नभएको कारण तरलता बढी छ, तर कर्जाको ब्याज घटाउदा बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने निक्षेपकर्तालाई मारमा पार्न हुँदैन,’ शाहले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कर्जाको ब्याजदर घटाएरमात्र आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन ।’
अहिले हचुवामा चल्नेभन्दा एउटा गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ ।
‘अर्थमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा एउटा कार्यदल बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ‘त्यो कार्यदलले आउने दिनहरुमा अर्थतन्त्रलाई जोगाएर ग्रोथतर्फ लैजानलाई आवश्यक पर्ने रणनीतिहरु के चाहिन्छ पहिचान गरी गुरुयोजना बनाउनु पर्यो ।’
गुरुयोजना बनिसकेपछि त्यसको कार्यान्यवन गर्न निजी क्षेत्र, बैंकरलगायत सबै लागेमा मात्र आर्थिक विकास सम्भाव हुने उनले बताए ।
कर्जाको ग्राहकको समस्यालाई मात्र हेरेर निक्षेपकर्तालाई मारमा पार्दा भोलिका दिनमा निक्षेप भारतमा बैंकहरुमा पुग्न सक्ने डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्द ढकालको भनाइ छ ।
‘बैंकले कर्जा ब्याजदर एकल अंकलमा लगानी गर्दा निक्षेपकर्तालाई ब्याज कति दिने त्यसको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कर्जामा एकल अंक ब्याजदर निर्धारण गर्दा निक्षेपकर्ताले न्यूनतम पनि ब्याज पाएनन् भने पुँजी विकेन्द्रिकरण हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।’
भारत छिमेकी राष्ट्र भएको नेपालीहरुले त्यहाँका बैंकमा पैसा राख्न सक्ने उनको भनाइ छ । जसकारण शतप्रतिशत सबै कर्जाहरुलाई एकल ब्याजदरभन्दा ठूला परिमाणका कर्जालाई एकल अंकको सबैभन्दा माथिल्लो अंकमा वा दोहोरो अंकको वरिपरी हुने गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिने उनको तर्क छ ।
पुष्प दुलाल
