काठमाडौं । आर्थिक विधेयकमा अर्थमन्त्रालयले गरेको करको दर हेरफेरको विषय संसदमा प्रवेश गरेको छ । विपक्षी दलहरूले करका दल हेरेफेरको विषय गम्भीर भएको भन्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिनको माग गरेका छन्।
नेकपा एमालेकी संसदीय दल उपनेता पद्मा अर्याल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन्।
‘आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ गायब भयो । करका दर हेरफेर भएको छ,’ संसदमा अर्यालले भनिन् ।
राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आर्थिक विधेयक संसद्को सम्पत्ति भए पनि संसद्मा पेश नै नगरी अर्थमन्त्रीले भकाभक कसको स्वार्थमा परिवर्तन गरिरहेको हो भन्दै प्रश्न गरे ।
‘आर्थिक विधेयक संसद्को सम्पत्ति हो । त्यो संसद्को सम्पत्ति अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्मा पेश नै नगरी भकाभक चेन्ज गर्नुहुन्छ, कसको स्वार्थमा?,’ उनले प्रश्न गरे ।
करका दर हेरफेर गर्ने, करका दर नियम गर्ने विषय सरकारका सचिवलाई पनि थाहा नहुने उनको भनाइ छ । त्यो अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रीले स्वीकृत गरेका सीमित व्यक्ति बाहेक अरुलाई थाहा नहुने भए पनि सूचना लीक भएको उनले बताए ।
‘आज सूचना लीक भएर ७५३ वटा गाडी केरुङ (कोरला नाका) बाट भित्रिन्छ। १४ गते भन्सार पास गरिन्छ, २० गते गाडी आउँछन्,’ उनले भने, ‘अनि यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नभएर यो चुहावट चाहिँ कसले गर्यो?’
सरकारले आफैं छानबिन समिति बनाउने, अनि कर्मचारीलाई डाम्ने तिर जाने गरेको उनको भनाइ छ ।
करका दर फेर्ने अपराध गर्नेमाथि राजद्रोहको मुद्दा चल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
‘दर कति हुन्छन् भन्ने कुरा नितान्त अर्थमन्त्री बाहेक कसैलाई थाहा हुँदैन। यदि त्यस्तो अपराध गरेको ठहरेमा राजद्रोहको मुद्दा चल्ने नेपालमा कानुनी व्यवस्था छ,’ उनले भने , ‘आज कसको आधारमा यो गरियो यसको जवाफ अर्थमन्त्रीले संसद्मा दिनुपर्छ । र करका नीति मात्र होइन, संसद्को सम्पत्ति माथि चलाइएको छ ।’
यसअघि सरकारका मन्त्रीले गलत गर्दा आफैं छानबिन समिति बनाउनले र आफैंलाई आफैं निर्दोष साबित गर्ने गरेको भएकाले जनता वाक्क भएर भदौ २३-२४ भएको उनको भनाइ छ ।
‘देशका बहालवाला मन्त्री र देशको अर्थमन्त्री माथि छानबिन अर्थ मन्त्रालय होइन, संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ, त्यसबाट छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यो सामान्य विषय नभएको शाहीको भनाइ छ । ‘आज देशका करका दरहरु हेरफेर गर्ने सूचना लीक गरेर आज कसरी आयो त्यो सूचना? त्यो सामान्य कुरा हो? अनि भन्सारको एउटा कर्मचारीलाई थाहा हुने कुरा हो त्यो?,’ उनले भने, ‘कसलाई थाहा हुन्छ? जम्मा तीनजना मान्छेलाई थाहा हुन्छ यो देशमा तपाईंको अर्थमन्त्री र करका दरमा। एउटा अर्थमन्त्री, यदि चाहेमा अर्थ सचिव, यदि चाहेपछि राजस्व सचिव, यदि अर्थमन्त्रीले अनुमति दिनुभयो भने। कसरी सूचना लीक भो?’
सुशासनको आडमा बनेको सरकारको यो ठूलो अपराध भएको उनको भनाइ छ ।
‘करका दर हेरफेरको विषय कसलाई थाहा हुन्छ । सीमित अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूले स्वीकृत गरेका व्यक्तिबाहेक अरुलाई थाहा हुँदैन,’ शाहीले भने, ‘तर आज सूचना लिक भएर ७५३ वटा गाडी केरला नाकाबाट भित्रन्छ । १४ गते भन्सार पास गरिन्छ । २० गते गाडी आउँछ । अनि चुवावट चाहिँ कसले गर्यो ?’
संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकका १६ पेज हटाएर अर्थमन्त्रालयले नयाँ रुपमा विधेयक अगाडि सारेपछि यो विषयमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक ल्याएका थिए ।
उक्त विधेयकमा आर्थिक विधेयक पृष्ठ संख्या ४६४ छ । अर्थ मन्त्रालयले फेरबदल गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विधेयकको पृष्ठ संख्या ४४८ छ ।
अर्थमन्त्रालयले १६ पेज हटाएर विधेयक सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिक्रिया