विकास समितिको निर्देशनः यातायात व्यवसायीलाई बैंक ब्याजमा पुनर्तालिकीकरण गर्नु
काठमाडौं । विकास तथा प्रविधि समितिले यातायात व्यवसायीको लगानीमा कर सहुलियत प्रदान गर्ने, बैंक ऋणको व्याजमा पुनर्तालिकीकरण गर्ने र सवारी मर्मतका लागि सहुलियत दरमा पुनरकर्जा दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई यसको लागि आवश्यक व्यवस्था यथार्शिघ गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कोरोनाका कारण सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीको ठूलो हिस्सा डुब्ने अवस्था सिर्जना भएकोले सरोकारवाला पक्षलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिले यातायात व्यवस्था विभागको मौजुदा जनशक्ति अपर्याप्त भई विभाग र यस अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कामको चापलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएकाले विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरी आवश्यक जनशक्ति परिपुर्ति गर्ने काम तत्काल अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश दिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका सहित मुलुकका प्रमुख शहरहरुमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरुले अत्यधिक मात्रामा धुलो थुपारी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा त्यस्ता सवारी साधनलाई धुलो मुक्त पार्न काठमाडौं उपत्यका र प्रमुख शहरका प्रवेश नाकामा आवश्यकता अनुसार वासिङ्ग सेन्टर स्थापना गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्ष भित्र प्राथमिकतामा राखी प्रारम्भ गर्न
मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
यातायात व्यवस्थापनमा नीतिगत स्थिरता कायम गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समन्वय गरी राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने वातावरण तयार गर्न समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
भारतीय सवारी साधनहरुको निर्वाध आवात–जावत र प्रयोगलाई नियमन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्मार्ट लाइसेन्स, इम्बोस्ड नम्बर, जीपिएस ट्रयापिङ लगायतका नयाँ व्यवस्थालाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा जोडेर नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न पनि मन्त्रालय र विभागलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
हाल प्रदान गर्दै आएको लाइसेन्स प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न निजी सवारी साधनको लाइसेन्स वाहकलाई सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न नपाउने गरी छुट्टाछट्टै मापदण्ड तयार पारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई भनेको छ ।