सेयर बजारमा ब्रोकरको एकाधिकार तोडिने, बैंकले पाउने भए ब्रोकरको लाइसेन्स

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिका सदस्यहरु बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने सम्बन्धमा सुझाव लिनका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा पुगेका छन् ।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले प्रतिवेदन अन्तिम तयारीमा पुर्याएपछि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने विषयमा जानकारी लिनको लागि नेप्सेमा पुगेको हो ।

नेप्सेमा पुगेका एक सांसदका अनुसार नेप्सेले बैंकका सहायक सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिँदा के हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराएका छन् ।

ति सदस्यका अनुसार नेप्से त यस अघि नै बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको लाईसेन्स दिन तयार रहेको र समितिले यस विषयमा आवश्यक अध्ययन गरिरहेकाले रोकिएको थियो ।

‘हामी पनि अब प्रतिवेदन ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेका छौं, त्यसैले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिँदा पुँजी बजारका कस्तो असर पर्छ वा नदिँदा कस्तो असर पर्छ भनेर हाँमी बुझ्न त्यहाँ गएका हौ, नेप्सेले आफ्नो प्रस्तुती राख्यो, हामीले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स देखि पुँजी बजारको धेरै विषयमा आवश्यक राय लिएका छौं’ ति सदस्यले भने ।

उनका अनुसार उपसमितिले प्रतिवेदन ल्याउन धेरै समय लागेपनि हामीले पुँजी बजार मात्रै नभएर मुद्रा बजारको पनि धेरै अध्ययन गरेको उनको भनाइ छ ।
उपसमितिले २० वटा विषयमा अध्ययन गरेको र त्यसमा बैंकलाई ब्रोकरको लाईसेन्स दिने एउटा विषय मात्रै रहेको ति सदस्यको तर्क छ ।
उनका अनुसार यो विषयमा धितोपत्र बोर्डले पनि आफ्नो आधिकारीक तर्क दिन नसकेको छ ।

जसका कारण उपसमितिले वास्तविकता बुझ्ने नेप्सेमा नै पुगेको हो । समितिका एक सदस्यका अनुसार बैंकका सहायक कम्पनीले ब्रोकरको लाईसेन्स पाउने सम्भावना देखिएको छ ।

बैठकमा अनलाइनको पनि चर्चा भएको थियो । नेप्सले अनलाइनको वास्तविकताको बारेमा जानकारी गराएको छ । नेप्सेले अनलाइनको जानकारी गराएसँगै उनीहरु अनलाइको लागि धितोपत्र बोर्डको बुझाईमा समस्या, ब्रोकरको केही कमजोरी र लगानीकर्ता अटेरि रहेको निष्कर्श निकालेका छन् । लगानीकर्ताहरु अहिले राजनीति गर्ने जसरी अघि बढेकोजस्तो देखिएको बताए ।

पुँजी बजारको विषयमा उप समितिले सरोकारवाला निकाय, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, बैंकर्स संघ, ब्रोकर एसोसिएसन, विज्ञहरु, सेयर लगानीकर्तासँग यसअघि पनि छलफल गरिसकेको छ ।
छलफलको क्रममा पुँजी बजारको अहिलेको समस्या के हो ? आगामी दिनमा त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा धेरै छलफल चलेको थियो ।
नेपालको समग्र वित्तीय क्षेत्रको सुधार अहिलेको आवश्यक भएको र त्यसका लागि मुद्रा बजार र पुँजी बजारमा अत्यन्तै अन्तरसम्बन्ध भएकोले दुवैमा बृहत र गहन अध्ययन आवश्यक रहेको उपसमितिको तर्क छ ।

उपसमितिले ३/ ४ वर्षको मौद्रिक नीतिको पनि अध्ययन गर्ने, ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि बोलाएर मुद्रा बजारको विषयमा छलफल गरिसकेको छ । स्रोतका अनुसार उपसमितिको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा रहेको र अबको केही सातामा नै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बताइएको छ ।