सहकारीबाट प्रवाह हुने निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर ६ % भन्दा बढ्दैनः मन्त्री अर्याल

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी  अर्यालले
सहकारीबाट प्रवाह हुने निक्षेप र कर्जा ब्याजदर बीचको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको बताएकी छिन् ।

मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक माथि भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएकी हुन् ।

सहकारी क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सुशासनको अनुभूति हुने गरी सुधारको शुरुआत गरिएको पनि बताइन् । सहकारीलाई उत्पादन र उद्यमशीलतामा जाने गरी नीतिगत प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु शुरु गरिएको र सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार नियामक तहबाट विशेष अनुगमन भइरहेको उनकाे भनाइ छ ।

विषयगत सहकारी संघ तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघबाट समेत नियमित अनुगमन भइरहेको पनि जानकारी गराइन् ।

समान उद्देश्य भएका सहकारीहरुको एकीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था भएको र सहकारी क्षेत्रको सम्पूर्ण व्यवस्थापन, सुदृढ सूचना प्रणाली स्थापना र विस्तृत अनुगमनको लागि सहकारी तथा गरिबी अनुगमन प्रणाली कोपोमिस लागू गरी सम्पूर्ण सहकारीहरुको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने कार्य भरहेको बताइन् ।

सहकारीको माध्यमबाट गरिबी निवारणमा योगदान पुग्ने गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने, विभिन्न कृषि उत्पादन र सोको बजारीकरणको लागि सहकारी मार्फत् उचित अनुदान प्रदान गरिने कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिने बताइन् ।

सहकारीलाई स्थानीय आर्थिक संरचनाका रुपमा विस्तार र विकास गर्न सहकारी प्रवद्र्धन कोष स्थापना गरिएको र केही संरचनागत सुधारका कार्यहरु हुने क्रममा रहेको उनको दाबी छ ।