ऊर्जा क्षेत्रमा ठोस कार्ययोजना बनाउँदै छौंः ऊर्जा मन्त्री पुन

काठमाडौं । सरकारले कोरोनाले ऊर्जा क्षेत्रलगायत समग्र रुपमा परेको क्षतिको ठोस मूल्यांकन गरेर राहतको प्याकेज ल्याउने स्पष्ट पारेको छ ।

निर्माणाधिन आयोजनामा झण्डै दुई खर्ब बराबरको लगानी रहेको छ भने झण्डै छ खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।

कोरोनाका कारण समग्र विश्व अर्थ अवस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव परेको र नेपाल समेत त्यसबाट अछुतो नरहेको स्पष्ट पार्दै आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको सरकारको भनाइ छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार आयोजना गरेको भिडियो कन्फेरेन्समार्फत कोरोना महामारीले ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र आगामी कदमबारेको अन्तरक्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले भने ‘मन्त्रालयका तर्फबाट दिन सकिने राहतका बारेमा आफै निर्णय गर्ने र समस्याको समाधान गरिनेछ । मन्त्रालयबाट हुन नसक्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद र अर्थ मन्त्रलायसँग समवय गरेर समस्याको समाधान गरिनेछ । नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने भएपनि त्यसलाई क्रमशः प्रक्रियामा लगिनेछ ।’

ऊर्जा क्षेत्रमा परेको क्षति कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले विद्युत् सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राखेका कारण लकडाउनको समयमा पनि केही आयोजनामा निरन्तर काम भइरहेको उनको प्रष्टोत्ति छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विद्युत् क्षेत्रमा भइरहेको निर्माणको कामलाई अत्यावश्यक रुपमा अगाडि बढाएको र केही आयोजना एकाध दिन बाहेक काम नरोकिएको जानकारी पनि दिए । सरकारको प्रयासका कारण माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजना सानो स्तरमा भएपनि निर्माणमा रहेको र अन्य निजी क्षेत्रका आयोजनामा समेत काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

लकडाउनका कारण निर्माणाधिन जलविद्युत् आयोजना पूर्ण रुपमा काम नहुँदा झण्डै एक लाख मजदुर प्रभावित भएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले झण्डै एक लाख मजदुर काम बिहिन भएको जानकारी दिए ।

घर जान नसकेका तथा विदेशी कामदार भने आयोजना स्थलमा रहेको उहाँको भनाइ छ । लकडाउन खोलेपछि घर जान तयार भएर बसेका कामदारलाई प्रोत्साहन गरेर भएपनि काममा लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष गुरागाईको आग्रहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले मन्त्रालयका तर्फबाट उपलब्ध गराउने सबै प्रकारको राहत तथा विशेष व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

मन्त्री पुनले लकडाउनका कारण झण्डै १० लाख श्रमिक बेरोजगार भएको, विदेशबाट झण्डै १० लाख श्रमिक फर्कन तयार रहेको तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रका गरी तत्कालका लागि कूल २१ लाख बेरोजगारलाई काम दिने गरी सरकारले अधिकत्तम प्रयास गर्ने बताए ।

कृषि मन्त्रालयसँग जोडेर कृषि उद्यम तथा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी काम गरिने मन्त्री पुनको भनाइ छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, तथा रोजगारीको अभिवृद्धिका लागि ऊर्जा र कृषि मन्त्रलायले एक विशेष योजना बनाएर काम गरिने जानकारी दिए ।

मन्त्री पुनका अनुसार सोही योजना अनुसार आगामी आवमा दुधकोशी, तामाकोशी पाँचौ आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई समेत निर्माणमा लैजाने सरकारले तयारी गरेको छ । यस्तै भेरी बबई डाइभसर्न आयोजनाको विद्युत् गृह निर्माणलाई समेत प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन लागेको सरकारले जगदुल्ला, फुकोटलगायतका चार आयोजना पनि शुरु गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै लगानी बोर्डले संयोजन गरिरहेको पश्चिम सेती र एसआर सिक्सलाई जोडेर एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजना समेत निर्माणमा लैजाने तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले चैनपुर सेतीको समेत अध्ययन सम्पन्न भएको सन्दर्भमा सो आयोजनाको समेत निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

इपानका अध्यक्ष गुरागाईले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत एवम् कानूनी प्रबन्धमा कुनै कमजोरी नभएपनि कार्यान्वयन पाटोमा समस्या रहेको गुनासो गरे । उनले सरकारले २०६७ सालमा सार्वजनिक गरेको ९९ बुँदे कार्ययोजना र दुइर्ध वर्ष पहिले सार्वजनिक भएको श्वेतपत्रलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिए कुनै समस्या नआउने स्पष्ट पारे ।

उनले राजनीतिक नेतृत्वले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी प्रशासन तयार नभएकाकारण थप जटिलता पैदा भएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । उनले भने ‘ऊर्जा क्षेत्रमा नीति, कानुनमा कुनै समस्या छैन तर कार्यान्वयनको नै हो । कर्मचारी प्रशासनलाई कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्न लगाउनु पर्छ ।’ कोरोनाका कारण समस्यामा परेको ऊर्जा क्षेत्रलाई राहत दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।