स्वास्थ्य सामग्री घोटालामा संलग्नलाई तत्काल कारबाही गर्न देउवाको आग्रह



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना केन्द्रित भएर ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उनले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोनाको आवश्यक सचेतना, अत्यावश्यक स्वास्थ सामग्री ल्याउने, सबै नेपालीलाई अनिवार्य उपचारको व्यवस्था गर्ने, विविध क्षेत्रमा प्रयाप्त राहत एवं बिदेशमा अप्ठ्यारोमा रहेका नेपालीको उद्दार र पुनब्र्यवस्थापनमा बजेटलाई केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका छन् ।

कोरोनाको विश्वब्यापी महामारीबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्न हालसम्मका प्रयासको समिक्षा गर्दै विशेष रणनीति बनाएर अघि बढ्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

उनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा लकडाउनले श्रमिक, बेरोजगार र विद्यार्थीलाई सबैभन्दा संकटमा पारेको भन्दै सरकारले पर्याप्त राहत नदिंदा हजारौं श्रमिक पैदल हिंडेर गाउँ फर्किन बाध्य भएको बताए । ‘न खान दिने न गाउँ जान दिने, सरकारको यस्तो ब्यवहारले जनतालाई आहत तुल्यायो । कोरानाका कारणले रोजगारी गुमेका र राज्यवाट सहज रुपमा तत्काल राहत पाउनु पर्ने व्यक्तिले राहत पाउन सकेका छैनन्’, उनले भने ।

सरकारले सुकुम्बासीलाई जाउलो पुर्याउने तत्कालीन दायित्व बिर्सेर सुकुम्बासी आयोग गठन गर्नुको कुनै तर्क नभएको समेत बताए ।

श्रमिक, बेरोजगार, कृषक, डेरामा बस्ने विद्यार्थी, पत्रकार, मिडिया हाउस, पर्यटन ब्यवसायी देखि साना ब्यापारी हुंदै उद्योगी ब्यवसायी सम्मलाई विविध ढंगले राहत दिने वृहत्तर प्याकेज निर्माण, घोषणा र कार्यान्वयन यथाशिघ्र गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उनले कोरोनासँग जुध्न अत्यावश्यक पिपिइ, परिक्षण कीट लगायतका सामग्रीको अझै अभाव रहनु दुःखद र लज्जास्पद भएको बताए । समयमै सामग्री प्रबन्ध नगर्नु, खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुनु र बजार मुल्य भन्दा बढी रकम राज्यकोषबाट निकासा गराएर भ्रष्टाचार गरिनु अत्यन्तै गम्भीर र अक्षम्य काम भएको पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेको देउवाको भनाइ छ । दोषीहरुलाई पदमुक्त गरेर अनुसन्धानलाई सघाउन र कडा कारवाही गर्न समेत माग गरेका छन् ।

यो बेला सरकारले दुईवटा विवादास्पद अध्यादेश जारी गरेर अलोकतान्त्रिक एवं गैह्र जिम्मेवार चरित्र प्रस्तुत गरेको उनको दाबी छ । विपक्षी लगायत राजनीतिक दल, संचार माध्यम र समस्त नागरिक सहित सबैले कोरोना विरुद्धको लडाईमा एक भएर साथ दिई रहेका बेला दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक परिषद्को गरिमा समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्नु प्रधानमन्त्रीको नियोजित नियत भएको उनको दाबी छ ।

एक सांसदको अपहरण र त्यसमा पनि कुनै न कुनै रुपले सरकारको संलग्नता देखिनु अर्काे दुर्भाग्यपूर्ण कार्य भएको भन्दै अपराधमा संलग्न सबैलाई कडा कारबाही गर्न समेत माग गरेका छन् ।

उनले कोरोनाका कारण बिदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको उद्दार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्दार गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको र उनीहरुलाई नेपालमा ल्यउाएर ब्यवस्थापनको योजना निर्माण गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।


क्लिकमान्डु