पर्यटनमन्त्रीले बजेटबारे विपक्षी दलसँग लिए सुझाव

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले संघीय संसदमा रहेका विपक्षी दलका नेताहरुसँग पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा सुझाव लिएका छन् ।

यसअघि सत्तापक्ष नेकपाका सांसदहरुसँग प्रदेशगत रुपमा आफ्नो मन्त्रालयबाट पेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमबारे सुझाव लिएका मन्त्री भट्टराईले आज विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदसँग मन्त्रालयमा अलग-अलग सुझाव लिएका हुन् ।

विपक्षी दलका सांसदहरुसँग पनि राय, सल्लाह लिने संस्कारले संसदीय राजनीतिक सहकार्यलाई बलियो बनाउने भएकाले यो खालको अभ्यास गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले सांसदहरुबाट प्राप्त सुझावलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने बताए ।

यसपटक साना योजना भन्दा ‘लगानीमा साझेदारी र प्रतिफलमा हिस्सेदारी’ को नीति अनुसार ठूला पर्यटकीय आयोजना अघि बढाउने मन्त्रालयको सोच रहेको बताए । धेरैको माग नयाँ विमानस्थल निर्माणमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयको सोच नयाँ विमानस्थलहरु औचित्य, आवश्यकता र व्यवसायिकता आधारमा निर्माण गर्ने रहेको बताए ।

उनले भने, ‘अति दुर्गम ठाऊँमा सेवा दिने राज्यको कर्तव्य हो, दिनुपर्छ । त्यसबाहेक व्यावसायिकतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी गरिसकेपछि, लगानी डुब्नु हुदैन भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।’ नेपाली कांग्रेसबाट सो पार्टीले गठन गरेको छाँया सरकारका पर्यटन मन्त्री देवेन्द्रराज कडेँलको नेतृत्वमा आएको टोलीले पर्यटन क्षेत्रको समद्धिका लागि ल्याउनु पर्ने योजना र कोरोना भाइरसले यस क्षेत्रमा पारेको प्रभावपछिको पुर्नस्थापनाका कार्यक्रमबारे सुझाव दिएको थियो ।

नेता कडेँलले योजना बनाउने क्रममा विपक्षी दलका सांसदलाई पनि बोलाएर मन्त्री भट्टराइले राम्रो राजनीतिक संस्कारको शुरुवात गरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘भ्रमण वर्ष २०२० उत्साहका साथ अघि बढेको थियो, हाम्रा लागि त्यो अवसर पनि थियो, कोरोनाका कारण त्यसमा ब्रेक लाग्यो । अहिले यो अवस्थामा पनि पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि जे प्रयास गर्नुभएको छ, त्यो सहनीय छ ।’

भोलि संसदमा बोल्दा मन्त्री भट्टराईलाई धन्यवाद दिन पाउने गरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिँदै देशभरका आफ्ना सांसदसँग मागेका पर्यटनसँग सम्बन्धित योजना मन्त्री भट्टराईलाई बुझाएका थिए । नेमकिपाकातर्फबाट प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट दुर्गा पौंडेल र राजपाका तर्फबाट अमृतादेवी अग्रहरीले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।