महानगरले विपन्न, असाहय र दैनिक ज्यालादारीमा मजदुरी गर्नेलाई राहत दिने

काठमाडौं । काठमाडौं माहानगरपालिकाले विपन्न, असाहय र दैनिक ज्यालादारीमा मजदुरी गर्नेहरुको लागत संकलनलाई जति सक्दो छिटो सक्ने गरी अघि बढाउने भएको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको संन्त्राससँगै गरिएको लकडाउनपछि काठमाडौँ महानगर भित्र बसोबास गर्ने विपन्न, असाहय र दैनिक ज्यालादारीमा मजदुरी गर्नेहरुलाई राहत वितरणका लागि प्रभावकारी बनाउन उक्त कार्यलाई जतिसक्दो छिटो अघि बढाउने भएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, काठमाडौँ जिल्लाका उपलब्ध प्रदेशसभा सदस्यहरु र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यसहित, सुरक्षा अधिकारीसहितको छलफलका क्रममा प्रमुख शाक्यले राहत वितरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन लागत संकलनलाई जति सक्दो छिटो सक्नु पर्नेमा जोड दिए ।

भाइरस संक्रमण, व्यवस्थापन नियन्त्रण, राहत तथा सहयोगका लागि एकीकृत र समन्वयात्मक योजनाका विषयमा भएको छलफलमा मेयर शाक्यले राहत वितरणको काम वडाध्यक्ष र वडा समितिको नेतृत्वमा एकद्ववार प्रणालीबाट गरिने पनि बताए ।

‘विपन्न, असाहय र दैनिक ज्यालादारीमा मजदुरी गर्ने महानगरवासीलाई एकद्ववार नीतिबाट राहत दिने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरेका छौँ,’ प्रमुख शाक्यले भने, ‘कुनै संघ-संस्थाले सहयोग गर्न चाहन्छन भने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएर वडाध्यक्ष र वडा समितिका पदाधिकारीसँग समन्वय गरेर मात्रै गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसले राहत वितरणमा एकरुपता आउने अपेक्षा गरेका छौँ ।’

उनले यो विश्वव्यापी संक्रमणको बेला भएको भन्दै सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘कोही भोको पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन’ भन्ने राज्यले अघि सारेको अभियानलाई समेत आत्मसाथ गर्दै हामी निरन्तर लागिरहन्छौँ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी प्रमुख शाक्यले सरकारले तोकेको मापदण्ड भित्र रहेर कम्तीमा ५ सय बेडसम्मको क्वारेन्टाइनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारका लागि महानगरपालिका तयार रहेको भन्दै छिट्टै ठाउँ पनि उपलब्ध गराउने भन्दै आफूसँग पर्याप्त स्वास्थ्य जनशक्ति नभएकोले संघीय सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा गरेको पनि बताए ।

‘हामी संघीय सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै क्वारेन्टाइनका लागि छिट्टै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न तयार छौँ,’ उनले भने, ‘तर, हामीसँग प्रयाप्त जनशक्ति स्वास्थ्य सामग्री नभएकाले उपलब्ध गराउन आग्रह पनि गर्दछु ।’

प्रमुख शाक्यले काठमाडौँ महानगरवासीलाई ग्यास र खाद्यन्नको अभाव हुन नदिन र भिडभाड कम गर्नका लागि सकेसम्म खाद्यन्न लगायतका अत्याबसेक पसलहरु दिनभरी नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि पहल गरिने बताए । ‘विहान-बेलुका एक छिन मात्र खोल्दा भिडभाड बढी हुने भएकाले ग्याँस र अत्यावसेकीय खाद्यन्नका पसलहरु दिनभरी नै खोलेर सकेसम्म पसल सञ्चालकले नै माघको आधारमा घर–घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्ने प्रयासमा लागेका छौँ ।’

उनले रोग नियन्त्रण तथा रोगथामका लागि निस्संक्रामक बनाउने काम भइरहेको पनि बताए । उनले सामान्य प्राबिधिक कारणले ल्याण्डफिल साइट जान नसकेको फोहोर आजबाट जान थालेको भन्दै अब फोहोरको समस्या पनि समाधान हुने बताए ।

छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले-कोरोनाको संन्त्रास कम गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यहरुका बीचमा साझा कार्यक्रम आवश्यक पर्ने बताए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहयोगका लागि संघसंस्थाहरु आउनु भएको छ । हामी उहाँहरुलाई वडा कार्यालयसँग समन्वय गराइदिन्छौं,’ उनले भने, ‘महानगरले वडालाई सक्रिय बनाएको छ । तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम शुरु भइसकेको छ ।

वडालाई काम शुरुवात् गर्ने रकम निकासा भइसकेको छ । यो राम्रो काम हो । यसलाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ । स्थान पहिचान गरेर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’ नागरिकलाई घरभित्रै बस्न प्रोत्साहित गर्ने, यसका लागि सूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनेलगायत विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

यस अघि नै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस अघि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले ३२ वटै वडालाई परिपत्र गरिसकेको छ । परिपत्रमा वडाबाट सम्पादन हुँदै आएको फहोरमैला व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी आफ्नो वडा क्षेत्रमा रहेका खाद्य पदार्थको पसल नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने–गराउने र सकेसम्म घरघरमै सामान आपूर्ति गर्ने कार्यत्रमा प्रहरी समेत सहयोग लिई सहजिकरण गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी परिपत्रमा आफ्नो वडा अन्तरर्गत दैनिक ज्यालादारी, मजदुरी गर्ने तथा सडकमा बस्ने घरबार बिहीन मानिसलाई लक्षित गरी कोभिड-१९ रोकथाम र नियन्त्रणको लागि वडामा जम्मा भएको रकमबाट खर्च व्यहोर्ने गरी आवश्यक राहत सहयोग उपलब्ध गराउने,वडामा अति विपन्न र छ महिनादेखि वडा क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका श्रमिक कामदारहरुको विवरण संकलन गरी कामपा प्रशासन विभागमा बुझाउने पनि उल्लेख छ ।