सरकारी पैसामा महासंघका व्यवसायीको रजाई, १९ करोड २५ लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान डुब्यो

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको ठूलो संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संचालन गरेको कृषि उद्यम केन्द्र पूर्ण रुपमा असफल देखिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले महासंघले सरकारबाट पैसा लिएर कृषि उद्यम केन्द्र अन्तर्गत एक जिल्ला एक उत्पादन अन्तर्गत चलाएको परियोजना पूर्ण रुपमा असफल भएको देखिएको छ ।

सरकारी पैसामा व्यवसायीको रजाईं, नैतिक संकटमा उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व

सरकारले व्यापारीलाई उद्योग चलाउनको लागि दिएको १९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ व्यापारीले पैसा लिएर आफैले पच पारेका छन् ।

कृषि उद्यम केन्द्रको लागि आर्थिक वर्ष २०६९÷७० देखि २०७४÷७५ सम्म ६९ करोड ८ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएकोमा २९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ निकासा भएको देखिन्छ ।

ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको गोप्य अडियो भवानी राणालाई बुझाउने पत्रकार को हो ?

जसमा २३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ उद्योग स्थापना गर्न खरिद भएको देखिन्छ । जसमा उद्योगको मेसिन खरिदको लागि १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यक्रम संचालन गर्न सरकारले कृषि उद्यम केन्द्रलाई ५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।

‘व्यवसायीले सरकारबाट अनुदान लिनलाई मात्र उद्योग स्थापना गरेको र त्यसपछि उद्योग चनलाएको देखिएको छ,महासंघमा आवद्द व्यवसायीले सरकारी पैसा दुरुपयोग गरेको देखियो,’अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

३८ कार्यकारिणीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ज्ञानेन्द्रजीले राजिनामा दिनुभयो: भवानी राणा

कृषि उद्यम केन्द्रले प्राविधिक सहयोगको नाममा धेरै पैसा खर्च गरेको देखिएको छ । अख्तियारले केन्द्र सरकार,संघ वा स्थानीय निकायको पहलमा बन्द भएका त्यस्ता उद्योग चलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

भवानी राणालाई पूर्वअध्यक्षहरुको पत्रः कृषि उद्यम केन्द्रको भ्रष्टाचार के हो ? प्रष्ट जवाफ देउ

यी हुन सरकारी पैसा अनुदान पचाउने उद्योग
सरकारी रकम अनुदान लिएर कृषि उद्यम केन्द्र अन्तर्गत खुलेका उद्योगहरुमा ११ वटा उद्योग बन्द भएका छन् । जसमा सरकारको १९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान डुबेको छ । उद्योगहरु अहिले बन्द छन् ।
स्वर्गद्धारी सिड कम्पनीले १ करोड ४० लाख,अर्घाखाँची मह उद्योगले १ करोड १७ लाख,वालिङ अदुवाले १ करोड ७७ लाख,बिन्दबासिनी सुपावसी उद्योगले १ करोड ९५ लाख,एग्रिटेक २ करोड ४२ लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान पच पारेका छन् ।

धादिङ एग्रिटेक रिर्चसले २ करोड २५ लाख,नुवाकोटा दान उद्योगले २ करोड ३५ लाख,रसुवागढी एग्रोले २ करोड २ लाख,रौतहट माछा तथा दाना उद्योगले २ करोड ६४ लाख,सिन्धुलीगढी फलफूल २ रकोड १२ लाख र ओखलढुंगा जडिबुटीले १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ सरकारी पैसा डुबाएका छन् ।