मौलिक हक कार्यान्वयनमा संविधानमै खोट, अध्ययन समितिले दियो यी २९ सुझाव

काठमाडौं । संविधानमा नै मौलिक हकसम्बन्धी प्रावधान खोटपूर्ण रहेको विज्ञहरुले बताउन थालेका छन् । संविधानमा नै मौलिक हकसम्बन्धी प्रावधान खोटपूर्ण भएका कारण कतिपय अधिकारमा सोचेजस्तो नतिजा आउन नसकेको विज्ञको भनाइ छ ।

संविधान आएपछि हतारमा १६ वटा ऐन आएपनि त्यो ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली नबन्दा संविधानले दिएको मौलिक हकसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानुन बनाई सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको थियो । सोही कारणले अन्तिम समयमा एकैसाथ ऐन आउँदा समस्या देखिएको छ ।

सरकारले प्रायजसो विधेयकहरू हतारमा तर्जुमा गरी २०७५ साउन र भदौ महिनामा संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरेको कानूनविद् राजुप्रसाद चापागाईले बताए । अहिलेसम्म एउटा नियमावली बनेको तर त्यसको कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि बन्नमा निकै ढिला भएको उनको तर्क छ ।

विधेयकहरूले संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी संविधान जारी भएको ३ वर्ष पुग्नु भन्दा अघिल्लो दिन २०७५ असोज २ गते प्रमाणिकरण भै ऐनको रूप धारण गरेको छ ।

संसदमा दर्ता भएको मिति र प्रमाणीकरणको मिति तुलना गरेर हेर्दा विधायिकी प्रक्रियामा नितान्त कम समय (१० वटा विधेयकमा १ महिना भन्दा पनि कम) लागेको छ ।

समयमा नै विधेयक तर्जुमा गर्नेतर्फ तदारुकता नदेखाउनु, व्यापक जनसरोकारका महत्वपूर्ण विधेयकहरूमा सरोकारवालासँग परामर्श नगरिनु, अन्तिम समय कुरेर हतारमा विधेयक प्रस्तुत गरेर कानुनको स्वरूप दिने, आवश्यक नियमावलीहरू तर्जुमा गरेर मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने काममा भएको ढिलाइ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा आलोचित बन्नेको चापागाईले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गनको प्रत्यायोजित विद्यायन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मौलिक हकका मुलभूत पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनहरू बनाएर मात्रै सरकारको कानुन बनाउने जिम्मेवारी पूरा भयो भनेर बस्ने अवस्था छैन ।

संविधानमा प्रतिज्ञा गरिएका वैज्ञानिक भूमि सुधार, किसानलाई भूमिमा पहुँच, खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच, लोपोन्मुख तथा आदिवासीका अधिकार लगायतका विषयमा विद्यमान कानुनमा रिक्तता देखिएको उनको तर्क छ ।

चपागाईले मौलिक हकसम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन अवस्थाको समिक्षासहितको प्रतिवेदन समितिलाई पेश गर्दै २९ बुँदे सुझाव समेत दिएका छन् ।

सुझावहरू

१. संविधानमा नै कतिपय मौलिक हकसम्बन्धी प्रावधान खोटपूर्ण छन् । जसका कारणले पनि कतिपय अधिकारका सम्बन्धमा सोचेजस्तो नतिजा आउन नसक्ने स्थिति बन्ने देखिन्छ । उदाहरणको लागि आवासको हक स्वामित्वमुखी छ । यसले आफ्नो स्वामित्वमा भएको जमिनमा आवास वनाएर वसेकालाई मात्रै जबर्जस्ती विस्थापन विरुद्ध सवैधानिक संरक्षण प्रदान गर्छ ।

२. मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको भएपनि प्रायजसो आर्थिक, सामाजिक अधिकारको प्रकृति अमौलिक बन्न पुगेको छ । तिनिहरूको न्याययोग्यता विधायिकी कानुनमा निर्भर हुने स्थिति सृजना भएको छ । जसले गर्दा संविधानमा प्रत्याभूत भएको ४ वर्ष व्यतित भैसक्दा पनि कार्यान्वयनको अन्योलता कायमै छ ।

३. मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने गरी तोकिएको समयसीमा (३ वर्ष) लाई यान्त्रिक रूपमा मात्रै परिपालना गरिएको पाइन्छ । जतिसको छिटो पारदर्शी तथा सहभागितामुलक ढंगबाट कानुन तर्जुमा गर्ने र निर्माण गर्ने पहल गर्नु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको देखिएन । जसले मौलिक हकको वास्तविक कार्यान्वयन ओझेलमा परेको देखिन्छ ।

४. तीन वर्ष भित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने १७ वटा कानुन बनाएको र कयौं संशोधन गरेको भनिएपनि मौलिक हकका अझै धेरै अवयव (भूमि सुधार, खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच, किसानलाई भूमिमा पहुँच, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण आदि) लाई प्रभाव दिने गरी कानुन बनेका छैनन् ।

५. मौलिक हक कार्यान्वयन जस्तो नितान्त सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषयमा कानुनको तर्जुमा तथा निर्माण गदा एकाध अपवादलाई छाड्ने हो भने सरोकारवालासँग परामर्श तथा संवाद गरिएको छैन । आम रूपमा अपनत्व अनुभूति गराउने र कार्यान्वयनका लागि वैधानिक आधार सृजना गर्ने कुरामा कमिकमजोरी देखिएको छ ।

६. ऐन तर्जुमा अगाडि पर्याप्त नीतिगत छलफल र ठोस एजेण्डा तय गर्ने परिपाटी नहुँदा कतिपय कानुनहरूमा दोहोरोपन, सारभूत कुरामा अस्पष्टता तथा मस्यौदाको दृष्टिकोणबाट पनि कमी कमजोरी देखिएका छन् । ऐनहरूका बीचमा तादात्म्यताको समस्या छ ।

७. संसदको काम केबल सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई औपचारिकता पुरा गरेर अनुमोदन गर्नेमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकका हकमा संसदमा दर्ता भएको देखि पारित हुँदासम्मको औषत समय आङ्कलन ग¥यो भने एक महिना भन्दा कम देखिएको छ । जनप्रतिनिधिबाट पर्याप्त निगरानी बिनानै ऐनहरू पारित हुने अवस्था बनेको छ । संसदको भूमिका आलंकारिक बन्न पुगेको गुनासो सरोकारवालाले व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

८. आर्थिक सामाजिक अधिकारसम्बन्धी हक कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बनेका कानुनलाई हेर्दा प्रत्येक अधिकारको न्यूनतम आधारभूत तत्वहरू (मिनिमम कोर एलिमेन्ट) डठको मान्यतालाई ध्यान दिइएको छैन । जबर्जस्ती विस्थापनबाट संरक्षण, भोकमरीबाट संरक्षण जस्ता दायित्वहरू तत्काल प्रचलनयोग्य हुनेगरी व्यवस्था गरिनु पर्दथ्यो । तर सबै अधिकारलाई क्रमिक परिपूर्ति (प्रोग्रेसिभ रियलाईजेसन) को दायित्वको दृष्टिबाट हेरिएको छ । जसको कारणले आर्थिक, सामाजिक अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूतिबाट जनता लाभान्वित हुन सकेको अवस्था छैन ।

९. मौलिक हकका विषयहरूलाई सामुहिक रूपमा एकअर्कासंगको अन्तरसम्बन्धलाई ख्याल गरेर कानुनको तर्जुमा गर्नु पर्दथ्यो । साथै अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वसंगको तादम्यतालाई पनि ध्यान दिनु पर्दथ्यो । त्यसो गरेको पाईएन । आवाससम्बन्ध ऐनमा भूमिहीन तथा सुकुम्वासीप्रति पूर्वाग्रही प्रावधान डड हुनु त्यसैको परिणामको रूपमा लिन सकिन्छ ।

१०.कतिपय विधायिकाले नै निर्धारण गर्नुपर्ने सारभूत कुरालाई पनि सरकारको तजबिजमा छाडिएको छ । ऐनहरू हेर्दा प्रत्यायोजित विधायनको विकल्पलाई अपवाद भन्दा अनिवार्य शर्त वा नियम जस्तो गरी ग्रहण गरिएको देखिएको छ । उदाहरणको लागि भूमि (सातौं संशोधन) ऐनले भूमिहीनलाई तीन वर्ष भित्र जमिन दिने भन्ने बाहेक बाँकी सवै कुरा सरकारको तजबिजमा छाडेको छ ।

११. ऐनको कार्यान्वयनको पक्षलाई पर्याप्त ध्यान दिएको पाइदैन । संस्थागत संयन्त्र तथा विभिन्न निकायहरूको सन्दर्भ ऐनहरूमा उल्लेख भएपनि तिनको गठन, कार्यादेशका बारेमा पर्याप्त रूपमा विधायिकी मार्गनिर्देशको अभाव देखिन्छ । उदाहरणको रूपमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐनमा खाद्य परिषद् र तदनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने संयन्त्रको सन्दर्भमा सोलोडोलो जिम्मेवारी सरकारको पोल्टामा छाडिएको छ ।

१२. ऐनहरू हेर्दा संघयिताको सन्दर्भमा कुन तहको सरकारमा के भूमिका भन्नेमा अल्मलिएको देखिन्छ । केबल समन्वय तथा सहकार्यको सन्दर्भ भन्दा बढी तहगत सरकारको जिम्मेवारीको स्पष्टता देखिंदैन ।

१३. अर्धन्यायिक निकायलाई न्यायनिरुपण गर्ने अधिकार दिने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै जानु पर्नेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन डढले महानिर्देशकले एक वर्ष सम्म कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरमा न्याय निरुपण गर्ने अख्तियारी दिएको देखिन्छ ।

१४. उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उपभोक्त अदालतको क्षेत्राधिकार एवं न्याय निरुपण प्रकृयाको व्यवस्था गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्यायनिरुपणका न्यूनतम सिद्धान्तलाई पनि ख्याल नगरेको देखिन्छ ।

१६. नियमावली निर्माणको काममा अवाञ्छित रूपमा सुस्तता रहेको देखिएको छ । ऐनहरू जारी भएको १५ महिना व्यतित भैसक्दासमेत रोजगारीको अधिकारसम्बन्धी ऐन बाहेक अन्य ऐनअन्तर्गतका नियमावली बन्न सकेका छैनन् । नियमावली बनाएर ऐनहरू कार्यान्वयनलाई आधार सृजना गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकताको विषय बनेको छ भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिएको छैन ।

१७. ऐन तर्जुमा तथा निर्माणको सन्दर्भमा पर्याप्त छलफल नभएपनि नियमावलीलाई परामर्शदायी तथा पारदर्शी प्रकृयाबाट बनाउन सकिन्थ्यो । तर परामर्श गर्ने तर्फ चासो देखाएको पाईंदैन ।

१८. ऐनहरूको बारेमा जनमानसमा चेतनाको जागृति ऐन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने पहिलो खुड्किलो हो । तथापी ऐनलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने बाहेक सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय कुनै तहको सरकारबाट पनि कानुनी चेतना फैलाउनेतर्फ काम भएको देखिंदैन ।

१९. नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाएपछि तिनलाई सार्वजनिक गर्ने गरी आवास तथा खाद्य अधिकार लगायतका ऐनहरूमा व्यवस्था गरिएको भएपनि समान प्रकृतिका कतिपय ऐनहरूमा त्यो व्यवस्था देखिंदैन ।

२०. कतिपय ऐनहरू (जस्तै प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन) ले बजेट विनियोजनको सन्दर्भ उल्लेख गरेपनि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट श्रोतको परिचालनको बारेमा स्पष्ट दायित्व तोकिएको देखिंदैन ।

२१. सरकारी मात्रै होइन नागरिक समाज, गैरसरकारी तथा निजि क्षेत्रबाट पनि ऐन कानुनको बारेमा चासो देखाएर सार्वजनिक चेतना जगाउने लगायतका कामहरू पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको देखिँदैन ।्

२२. राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हालै प्रकाशन गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनमा विधायिका तथा कार्यपालिकाको भूमिका विषयक प्रतिवेदन (श्रावण २०७६)लाई अपवाद मान्ने हो भने राष्ट्रिय मावअधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरूलेयथासमयमा नै चासो देखाएर ऐन कानुनहरुको कार्यान्वयनको पक्षलाई सुदृढ पार्नेतर्फ सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने गरी आवश्यक भूमिका खेलेको देखिएको छैन ।

२३. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यको स्वरूपका सन्दर्भमा कानुनी स्पष्टता छैन । यसलाई अलग्गै कानुन बनाएर व्यवस्थित नगर्ने हो भने मौलिक हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा पनि प्रभावकारिता ल्याउन नसकिने देखिन्छ ।

२४. विधायिकी कानुनमा तोकिएबमोजिम भनेर पन्छाउने प्रवृत्तिको शिकार खासगरी आर्थिक सामाजिक अधिकारका विषयवस्तु समेटेका कानुनहरू (जस्तै आवास, जनस्वास्थ्य, खाद्य, उपभोक्ता रोजगारी, भूमि) बनेका छन् । ऐन तर्जुमाको सन्दर्भमा स्पष्ट पार्न मिहेनत गर्ने भन्दा जिम्मेवारी सरकारलाई नै पन्छाउने प्रवृत्ति झाँगिदै गएको देखिएको छ ।

२५. ऐन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरकारका गतिविधिलाई अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने संसदीय समितिहरूको कार्यादेश भएपनि मौलिक हक कार्यान्वयनको खाका (निमावली समेत) यथाशीघ्र तयार गरिसक्न सरकारलाई दबाब दिने गरी संसदीय समितिहरूबाट पनि आवश्यक भूमिका खेल्न सकेको देखिएको छैन ।

२६.संविधान र कानुनमा गरेका कतिपय व्यवस्थाहरू अपभ्रंसित भएर अन्य दस्तावेजहरूमा अभिव्यक्त ुन सक्ने अवस्था पनि देखिएको छ । जस्तो पाँचौ राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्ययोजनाको मस्यौदामा दलितलाई भूमि दिने प्रयोजन आवासमा मात्रै सीमित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

२७. कतिपय स्पष्ट संवैधानिक दायित्व भएका विषयलाई पनि प्रकारान्तरले पन्छाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ । जस्तै अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको पूर्ण दायित्वलाई अङ्गिकार गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी ऐन चुकेको देखिन्छ ।

२८. विगतमा व्यापक दुरुपयोग भएर मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई निम्त्याउन पुगेको सार्वजनिक सुरक्षा ऐनका अनुदार प्रावधानहरू (न्यायिक निकायमा उपस्थित नगराइकनै लामो समय नजरवन्दमा राख्न सक्ने) लाई जस्ताको त्यस्तै कायम राखिएको देखिन्छ । विगतवाट पाठ सिकेर संच्याउने तर्फ ध्यान गएको देखिएन ।

२९. स्थानीय न्यायिक समितिको कार्यबोझ, प्रभावकारिता तथा क्षमताको सन्दर्भमा विचारै नगरी न्याय निरूपणको थप जिम्मेवारी थोपर्ने गरी मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐनहरूमा व्यवस्था गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नको लागि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने ऐनहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बाँकी नियमावली तर्जुमाको कामलाई यथा सक्य छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना निकाल्ने, मापदण्ड तोक्ने लगायतका कुराहरूलाई पनि प्राथमिकता साथ सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मौलिक हक सम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्था एवं मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धि ऐनहरुका व्यवस्थाको वारेमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि तथा अधिकारीहरुमा जागरण ल्याउन अभियानकै रुपमा प्रयासलाई अगाडी बढाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानुन तर्जुमा तथा निर्माण प्रकृयालाई स्तरीय, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा सहभागितात्मक बनाउनका लागि कानुन तर्जुमा तथा निर्माणका विद्यमान अभ्यास, नीति, नियम तथा कानुनलाई पुनरावलोकन र परिमार्जन गरी एक अलग्गै मार्गनिर्देशक दस्तावेज बनाएर लागू गर्न पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।