जोखिम बहन गर्न नसक्नेका लागि बीमा आवश्यक छ- अर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बीमा कुन वर्गको मान्छेका लागि गर्ने हो भनेर परिभाषित गर्न नहुने बताएका छन् ।

बीमालाई धनी र गरिबको आखाँले हेर्नु भन्दा पनि जोखिम बहन गर्न नसक्नेका लागि जोखिमको बहन गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न र त्यसका लागि चाहिने शुल्क सरकारले तिर्न र आफू तिर्न सक्नेलाई तिराउने नीति रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा अर्थ समितिको भएको दफाबार छलफलका क्रममा मन्त्री डा. खतिवडाले जोखिम बहन गर्न नसक्नेका लागि बीमा अझ बढी आवश्यक भएको बताए ।

‘बीमाको प्रिमियम तिर्न नसक्नेलाई राज्यले सहयोग गर्ने हो, त्यसका लागि राज्यको स्रोत चाहिन्छ । स्रोतका लागि कतै कर लगाइन्छ, बीमा समितिले प्रस्ताव गरेको ऐनमा त्यो विषयलाई पनि शुल्क सम्बन्धी कुरा पनि छन्,’ उनले भने ।

उनले राज्य निरपेक्ष रुपमा मुद्रा छापेर बाँड्दै नहिँड्ने भन्दै, त्यसो भए मुलुक नटिक्ने बताए । अहिले सरकार राजस्व उठाउने र त्यसको सही उपयोग गर्दै सेवा लिन नसक्ने, वित्तीय पहुँच नपुग्नेहरुको लागि राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सामाजिक सुरक्षाको दायरा भनेकै त्यही नै हो, विधेयकमा भएको कोष चुक्ता पुँजी जस्तो होइन र यो क्रमैसँग बढने जान्छ,’ उनले भने ।

बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईले सरकार आफैले स्वास्थ्य बीमा गरेको भएर बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण भएपछि स्वास्थ्य बीमालाई प्राधिकरणको छाताभित्र राख्न सकिने बताए ।

त्यो भएको खण्डमा अहिले भएको स्वास्थ्य बीमा ऐनलाई खारेज गर्नुपर्ने र यही ऐनमा समावेश गर्न सकिने बताए ।

उनले अहिले कृषि बीमामा राज्यले ७५ प्रतिशत अनुदान दिएको जानकारी गराउँदै गत वर्ष २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले १ अर्ब प्रिमियम उठेको र ७५ करोड सरकारबाट अनुदान गएको बताए ।

अहिले २० वटा कम्पनीलाई ७७ वटा जिल्लामा बिभाजन गरेको उनको भनाइ थियो । प्रत्येक जिल्लामा बीमा कम्पनी जाने र पछिल्लो समयमा शाखारहित घुम्ती बीमा भनेर ७७ जिल्लाको ७५३ तहमा बीमा पुगोस् भनेर सेवा शुरु गरेको जानकारी गराए ।

सरकारको स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट अनुदान दिने व्यवस्था गर्नका लागि पनि यो ऐनले कभर गर्ने बताए ।

समितिको बैठकमा भएको दफाबार छलफलमा समितिका अध्यक्ष चापागाईले कार्यकालको ५ वर्षलाई घटाएर ४ वर्ष बनाउन निकै पहल गरेका छन् ।

अहिले नियुक्त सदस्यको पदावधि नियुक्त भएको मितिले ४ वर्ष हुनेलाई नयाँ व्यवस्थामा ५ गर्न खोजिएको छ । तर समितिका अध्यक्ष चापागाईले ४ वर्षलाई कायम राख्नका लागि समितिका सभापति कृष्ण दाहाल, सांसदहरुलाई पनि आग्रह गरेका थिए ।

अध्यक्षको जिज्ञासामा कसैले पनि ध्यान नदिएपछि उनले अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगानालाई पनि आग्रह गरेका थिए । सचिव ढुंगानाले पनि उनको प्रस्ताव मानेनन् र अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधि ५ वर्ष राख्ने विषयमा सहमति भएको छ ।

यस्तै अध्यक्ष चापागाईले अध्यक्ष वा सदस्यको योग्यतामा लब्ध प्रतिष्ठित भन्ने शब्दमा आपत्ति जनाउँदै त्यो शब्द नराख्न आग्रह नै गरेका छन् ।

अध्यक्ष चापागाईले बीमकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारी प्रमुख तथा उच्च व्यवस्थापकीय पदाधिकारीको पदबाट अलग भएको २ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा उनले यसलाई पनि नराख्न आग्रह गरेका थिए ।

दफाबार छलफको क्रममा प्राधिकरणको काम कर्तव्य र अधिकारमा रहेको बीमा कम्पनीमा स्थापना गर्न पूर्व स्वीकृत प्रदान गर्ने, इजाजतपत्र प्रदान गर्ने र नविकरण तथा खारेजी गर्ने व्यवस्था रहेको छ । जसमा रहेको नविकरण भन्ने शब्द हटाइएको छ ।