सम्पत्ति शुद्धीकरणका डीजीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्नः धन कमाएको देखेपछि छानविन गरिहाल्ने ?
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अनावश्यकरुपमा दुख दिँदा व्यवसायीहरु आतंकित भएको भनेर व्यापक गुनासो गर्दै आएका थिए ।
विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कहिले करोड माथिका गाडी चढ्नेको विवरण माग्ने त कहिले बैंकका सीइओको तलब/भत्ता, कर्जाका फाइलहरु माग्ने गर्दै आएको थियो ।
त्यतिमात्रै होइन, विभागले व्यापारीहरुले के कति कर तिरे भनेर समेत विवरण मागेको थियो ।
पछिल्लो समय विभागका अधिकारीहरुले व्यवसायीहरुसँग विभिन्न विवरण माग गर्ने र विभागमा बोलाएर सोधपुछ गर्नेक्रम बढाएपछि व्यवसायीहरु आतंकित भएको गुनासो गर्न थालेका थिए ।
उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरहरुले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग पटक-पटक भेटेर यस्तो गुनासो गरेका थिए भने केही व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलाीसँग पनि यस्तो गुनासो गरेका थिए ।
महंगा गाडी चढ्नेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको निगरानी, विवरण माग्यो
शुरु-शुरुमा त अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले फाइनानिसयल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भएकाले मान्नैपर्ने प्रतिक्रिया दिन्थे । जसकारण व्यवसायीहरु दुख पाए पनि सकेसम्म सहेरै बसेका थिए । किनभने अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले पनि मान्नैपर्ने बाध्यता छ भनेपछि उनीहरु चुपचाप बस्न बाध्य थिए ।
बैंकका सीइओमाथि खनियो सम्पत्ति शुद्धिकरण, २ सीइओलाई कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्र
व्यवसायीहरु पत्रकारहरुसँग भने सम्पत्ति शुद्धीकरणले अनावश्यक सोधीखोजी गरेर आतंकित बनायो तपाईंहरुले यस विषयमा कलम चलाइदिनु पर्यो भन्दै आग्रह गर्थे ।
बैंकका सीइओको सम्पत्तिमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको आँखा, छानबिन थाल्यो
यद्यपि पत्रकारहरुले व्यवसायीका कुरा खासै पत्याएका थिएनन् । सरकारले जे कानून ल्याएपनि विरोध गरिहाल्ने व्यवसायीहरुको चरित्रका कारण पत्रकार जगतले पनि निजी क्षेत्रलाई भन्दा बढी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई नै विश्वास गर्यो । र, विभागका अधिकारीहरुसँग कुराकानी गरेर विभिन्न गतिविधिहरुका समाचारहरु सम्प्रेषण गर्यो ।
‘कसैले घर बनायो रे भनेपछि सम्पत्ति छानविन गरिहालौं, कसैले गाडी किन्यो रे भनेपछि सम्पत्ति छानविन गरिहालौं, कोही धनी भयो रे भनेपछि सम्पत्ति छानविन गरिहालौं, यो तरिका होइन, यसका निम्ती आधार चाहिन्छ, कहीँ कतै अनुचित कारोबार भयो भने खोज्नु बेग्लै कुरा हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘व्यवसायीहरुलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ, किनकि हामी विकास गर्न चाहन्छौं ।’
विभागका जिम्मेवार अधिकारीहरुले यसो गर्दैर्छौं, उसो गर्दैछौं, फलाना-फलानालाई छानविन गर्दैछौं भनेर अफ दि रेकर्ड भन्दै पत्रकारहरुलाई सूचना दिन्थे । पत्रकारहरु स्रोतका अनुसार भन्दै समाचार लेख्थे ।
हल्लामा रमाएको विभागले परिणम देखि ठोस काम भने केही पनि गर्न सकेन । गर्न खोजेका केही कामहरुमा पनि उल्टो परिणाम आयो ।
निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग डराई-डराई गुनासो भने गरि नै रह्यो । किनभने यो विभाग प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्रालयबाट खोसेर आफू मातहत राखेका थिए ।
सरकारले एकैपटक धेरै नियम कानून लगाउँदा औद्योगिक वातावरण बिग्रियो: शेखर गोल्छा
केही हप्तायताका सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समपत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग आतंकित नहुन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्न थाले ।
‘व्यवसायी साथीहरुले राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका कामकारबाहीमा प्रश्न उठाउने गर्नुभएको छ,’ बिराटनगरमा भएको बिराट एक्सपोमा एक हप्ताअघि अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका थिए, ‘हाम्रो उद्देश्य व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउने होइन ।’
व्यावसायिक स्वास्थ्यता कायम राख्न र कानूनको पालना गराउने हदसम्म मात्रै ती निकायले काम गर्ने उनले आश्वस्त पारे ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण सक्रिय हुँदा व्यवसायीहरु डराए, सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्यो: शान्तराज सुवेदी
‘कानून र अधिकार छ भन्दैमा सरकारमा बस्नेहरुले दुरुपयोग गर्नु हुँदैन,’ खतिवडाले भने, ‘सम्बन्धित निकायहरुसँग हामीले यस विषयमा मिटिङ गरिसकेका छौं, एउटा बिराउने शाखा पिराउने हुन दिँदैनौं, ढुक्क भएर व्यवसाय गर्नुहोस् ।’
त्यसपछिका केही कार्यक्रममा पनि मन्त्री खतिवडाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग नडराउन आग्रह गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीसँगको भेटमा अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग भयवित नहुन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे ।
कर्मचारीलाई धेरै तलब दिने कम्पनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको शंका
तर, बिहीबार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको आतंकका बारेमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै मुख खोले ।
‘कसैले घर बनायो रे भनेपछि सम्पत्ति छानविन गरिहालौं, कसैले गाडी किन्यो रे भनेपछि सम्पत्ति छानविन गरिहालौं, कोही धनी भयो रे भनेपछि सम्पत्ति छानविन गरिहालौं, यो तरिका होइन, यसका निम्ती आधार चाहिन्छ, कहीँ कतै अनुचित कारोबार भयो भने खोज्नु बेग्लै कुरा हो,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीद्धारा लिखित आर्थिक सम्मृद्धिको आधार नामक पुस्तक बिमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘व्यवसायीहरुलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ, किनकि हामी विकास गर्न चाहन्छौं ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको मूख्य जिम्मेवारी भनेको गैरकानूनीरुपमा आर्जित सम्पत्तिलाई कानूनी मान्यता दिनबाट रोक्ने र बैधानिकरुपमा कमाएको सम्पत्तिलाई गैरकानूनी कार्यमा लागू हुन नदिने हो ।
प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले प्रष्ट संकेत गर्छ कि विभागले व्यावसायीक जगतमा अनावश्यक आतंक सिर्जना गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिकरुपमै यस्तो वक्तव्य दिएपछि अब त नगर्ला कि ! किनभने विभागका अधिकारीहरु प्रधानमन्त्रीले कसैलाई पनि नछाड्नु भन्नुभएको छ भन्दै आफूहरुले सक्रियाता बढाउँदै आएको बताउँथे ।
त्यतिमात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले बैंकबाट ऋण लिन झन्झटिलो प्रक्रिया भएको भन्दै यस्तो भने– ‘बैंकमा ऋण लिन एक बाकस कागजपत्र लिएर जाँदा पनि थप फारम भर्नुपर्ने, थप कागजात घरबाट मगाउनुपर्ने प्रक्रिया सरल र स्वच्छतापूर्वक भएन ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको मूख्य जिम्मेवारी भनेको गैरकानूनीरुपमा आर्जित सम्पत्तिलाई कानूनी मान्यता दिनबाट रोक्ने र बैधानिकरुपमा कमाएको सम्पत्तिलाई गैरकानूनी कार्यमा लागू हुन नदिने हो ।
आतंककारी गतिविधिबिमा वित्तीय लगानी नहोस् र आतंककारी गतिविधिबाट कमाएको रकम बैधानिक च्यानलमा नआहोस् भन्ने हो । त्यसैगरी, मानब बेचबिखन तथा लागूऔषधमा वित्तीय लगानी नहोस् र त्यस्तो कार्य गरी कमाएको रकमले कानूनी मान्यता नपाओस् भन्ने हो ।
राजस्व छली, कर्जा अपचलन, महंगा गाडी जस्ता विषयको अनुगमन गर्ने निकायहरु छुट्टै छन् ।
विभाग अनावश्यकरुपमा सक्रिय हुँदा आम मान्छेहरु आतंकित भएका छन् नि रु भन्ने प्रश्नमा विभागका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘हामीले कानूनले पाएको अधिकार प्रयोग गरेर अनुसन्धान गरेका हौं, बदमासी गर्नेहरु मात्रै डराएका हुन्, असल काम गर्ने यो विभागसँग डराउनु पर्दैन ।’
पुष्प दुलाल
