महंगा गाडी चढ्नेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको निगरानी, विवरण माग्यो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको निशानामा महंगा गाडी चढ्नेहरु पर्न थालेका छन् ।
विभागले महंगा गाडी चढ्नेमाथि निगरानी राख्दै कस्ले कुन र कति मूल्य बराबरका गाडी चढ्छन् भनेर सरोकारवाला निकायबाट विवरण मागेको छ ।
विभागले अटोमोवाइल्स व्यवसायीलाई पत्राचार गर्दै महंगा गाडी यसअघि क-कसले किनेका थिए र अहिले क-कसले किनिरहेका छन् ? भन्दै त्यसको विवरण मागेको छ ।
‘विभागले १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका गाडी किन्नेहरुको विवरण मागेको छ,’ महंगा गाडी बिक्री वितरण गर्दै आएका एक व्यवसायीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हामी विभगलाई बुझाउने तथ्यांक तयार पारिरहेका छौं ।’
‘कसैले कर छली गरेको छ भने त्यस्तो मुद्दा हेर्ने राजस्व विभाग छ, अरु कुनै वदमासी गरेको भए अरु निकायहरु छन्, तर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आफ्नो मूल मर्म विर्सिएर अनावश्यकरुपमा सक्रिय हुँदा व्यावसायिक जगत नै आतंकिन भएको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीले भने ।
विभाग स्रोतका अनुसार केही अटो व्यवसायीले महंगा गाडी चढ्नेको विवरण पाइसकेका छन् भने केहीले पठाएका छैनन् । अहिलेसम्म करीब ५ दर्जन व्यक्तिको विवरण विभागमा पुगिसकेको छ । यद्यपि विभागले उनीहरुको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण सक्रिय हुँदा व्यवसायीहरु डराए, सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्यो: शान्तराज सुवेदी
किन महंगा गाडी चढ्नेको विवरण माग्नुभएको भन्ने क्लिकमाण्डूका प्रश्नमा विभागका अधिकारीहरु भन्छन्- ‘कालो धनलाई गाडी किने सेतो बनाएको हो कि होइन भनेर अनुसन्धान गर्नका लागि त्यस्तो विवरण मागिएको हो । कर तिरेर कमाएको पैसाले किनेको हो भने ठीकै छ, होइन भने त्यस्ता व्यक्तिमाथि हाम्रो विशेष निगरानी रहने छ ।’
उता व्यवसायीहरु भने सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग बढी सक्रिय हुँदा व्यवसायीलेखि आम सर्वसाधारण आतंकित भएको बताउँछन् ।
‘कसैले कर छली गरेको छ भने त्यस्तो मुद्दा हेर्ने राजस्व विभाग छ, अरु कुनै वदमासी गरेको भए अरु निकायहरु छन्, तर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आफ्नो मूल मर्म विर्सिएर अनावश्यकरुपमा सक्रिय हुँदा व्यावसायिक जगत नै आतंकिन भएको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीले भने, ‘यसले देशलाई फाइदा गर्दैन ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको मूख्य जिम्मेवारी भनेको गैरकानूनीरुपमा आर्जित सम्पत्तिलाई कानूनी मान्यता दिनबाट रोक्ने र बैधानिकरुपमा कमाएको सम्पत्तिलाई गैरकानूनी कार्यमा लागू हुन नदिने हो ।
महासंघले एकपटक सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरेर त्यसपछि मात्रै राज्यले समपत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने फाइनान्सियल एकसन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)का मापदण्डहरु हुबहू लागू गर्न सकिने बताउँछन् ।
‘हामीले हाम्रो माटो सुहाउँदा नीति नियमहरु बनाउनुपर्छ, एफएटीएफका नीतिहरु हुबहू लागू गर्न सकिँदैन,’ ती व्यवसायीले भने ।
तर, विभागका अधिकारीहरु भने यो तर्कलाई स्वीकार गर्दैनन् ।
‘हामीले एफएटीएफ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मापदण्डहरु मान्नैपर्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘हामी रणनीतिकरुपमा भित्रभित्रै काम गरिरहेका छौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी नियम र कानूनहरु उल्लंघन गर्नेहरुको जत्था ठूलै छ, हामी कसैलाई पनि छाड्दैनौं ।’
विभागले विभिन्न निकायहरुसँग विभिन्न किसिमका विवरण मागिरहेको छ ।
सरकारले एकैपटक धेरै नियम कानून लगाउँदा औद्योगिक वातावरण बिग्रियो: शेखर गोल्छा
‘जसको छुट्टाछुट्टै नियकायबाट छुट्टाछुट्टै विवरण विवरण आउँछ त्यस्ता व्यक्ति विभागको निगरानीमा पर्छन्,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।
केही समयअघि बैंकका सीइओ र कर्जा प्रमुखमाथि खनिएको विभाग अहिले महंगा गाडी चढ्नेमाथि खनिएको छ ।
बैंकका सीइओको तलबभत्ताको विवरण विभागले यसअघि नै मागेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । स्मरण रहोस्, संसारभर नै बैंकका सीइओको तलबभत्ता धेरै हुन्छ । किनभने उनीहरुले सर्वसाधारणको खर्बौं रकमको व्यवस्थापन गर्ने जोखिम मोलेका हुन्छन् । विभागले ऋणीहरुको विवरणसमेत मागेको छ । कर्जा अपचलनको मुद्दा हेर्ने निकाय राष्ट्र बैंक हो । राष्ट्र बैंकमा यससम्बन्धी विज्ञहरु हुन्छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बैंकिङ बुझ्ने विज्ञ कर्मचारी छैनन् ।
बैंकका सीइओको तलबभत्ताको विवरण विभागले यसअघि नै मागेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । स्मरण रहोस्, संसारभर नै बैंकका सीइओको तलबभत्ता धेरै हुन्छ । किनभने उनीहरुले सर्वसाधारणको खर्बौं रकमको व्यवस्थापन गर्ने जोखिम मोलेका हुन्छन् ।
त्यतिमात्रै होइन, विभागले ऋणीहरुको विवरणसमेत मागेको छ । बैंक व्यवस्थापन र ऋणी मिलेर धितोको अधिक मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह भएको पाएपछि विभागले आफ्नो सक्रियता बढाएको हो ।
तर, कर्जा अपचलनको यो मुद्दा हेर्ने निकाय राष्ट्र बैंक हो । राष्ट्र बैंकमा यससम्बन्धी विज्ञहरु हुन्छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बैंकिङ बुझ्ने विज्ञ कर्मचारी छैनन् ।
विभागका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘हामीले कानूनले पाएको अधिकार प्रयोग गरेर अनुसन्धान गरेका हौं, बदमासी गर्नेहरु मात्रै डराएका हुन्, असल काम गर्ने यो विभागसँग डराउनु पर्दैैन ।’
खासगरी ललिता निवासको सरकारी जग्गा धितोमा बैंकहरुले अस्वाभाविकरुपमा कर्जा प्रवाह गरेको भेटिएपछि विभागले ऋणको विवरण मागेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको मूख्य जिम्मेवारी भनेको गैरकानूनीरुपमा आर्जित सम्पत्तिलाई कानूनी मान्यता दिनबाट रोक्ने र बैधानिकरुपमा कमाएको सम्पत्तिलाई गैरकानूनी कार्यमा लागू हुन नदिने हो ।
आतंककारी गतिविधिबिमा वित्तीय लगानी नहोस् र आतंककारी गतिविधिबाट कमाएको रकम बैधानिक च्यानलमा नआहोस् भन्ने हो । त्यसैगरी, मानब बेचबिखन तथा लागूऔषधमा वित्तीय लगानी नहोस् र त्यस्तो कार्य गरी कमाएको रकमले कानूनी मान्यता नपाओस् भन्ने हो ।
राजस्व छली, कर्जा अपचलन, महंगा गाडी जस्ता विषयको अनुगमन गर्ने निकायहरु छुट्टै छन् ।
विभाग अनावश्यकरुपमा सक्रिय हुँदा आम मान्छेहरु आतंकित भएका छन् नि ? भन्ने प्रश्नमा विभागका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘हामीले कानूनले पाएको अधिकार प्रयोग गरेर अनुसन्धान गरेका हौं, बदमासी गर्नेहरु मात्रै डराएका हुन्, असल काम गर्ने यो विभागसँग डराउनु पर्दैैन ।’
केही समयअघि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसनधान विभागले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै छानविन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । विभागको सिफारिसअनुसार सरकारले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि छानविन पनि गर्यो ।
तर, सरकारले छानविनका क्रममा लगाइएका आरोपहरु प्रमाणित हुन नसकेको भन्दै श्रेष्ठलाई सफाइ दिइसकेको छ । सरकारको यस्तो निर्णयले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको काममा पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ ।
पुष्प दुलाल
