अख्तियारले सरकारलाई सोध्यो- ८६ अर्ब ४४ करोड बराबरको सार्वजनिक निर्माण कहिले सकिन्छ ?

काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक निमार्णका क्षेत्रमा अझै पनि प्रगति हुन नसकेको ठहर गरेको छ । लामो समयसम्म आयोजना लिने र पूरा नगर्ने प्रवृत्ति कामय रहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

तोकिएको अवधिमा सम्पन्न नभई रुग्ण देखिएका अधिकांश ठेक्कामा अझै प्रगति हुन नसकेको अख्तियारको ठहर छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको एक विवरणमा निक्कै सानो परिमाणमा मात्र सार्वजनिक निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ । अख्तियारले त्यसलाई ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन, अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन, २०७६’ नाम दिएको छ ।

अख्तियारले रुग्णमध्ये निकै सानो संख्यामा ठेक्का मात्र निर्माण सम्पन्न भएको भएपनि ठूलो मात्रामा अझै पनि उस्तै हालतमा रहेको जनाएको छ ।

अख्तियारको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मङ्सिरसम्ममा एक हजार ८४८ ठेक्का सम्झौता तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण अवस्थामा पुगेका थिए । एक वर्षका अवधिमा उक्त रुग्ण ठेक्कामध्ये ६८१ ठेक्का सम्झौताअन्तर्गतका कार्य मात्रै अगाडि बढेको छन् । यस्तै अख्तियारले आफूले ठेकेदारसँग सम्झौता खारेज गर्न भनिएका धेरै जसो आयोजना अझै पनि उस्तै रहेको भन्दै असन्तुस्टि जनाएको छ । काम नभएका २८ आयोजनाको मात्रै ठेक्का सम्झौता खारेज भएको छ ।

साना तथा ठूला निर्माण क्षेत्रमा उस्तै समस्स्या रहेको र गत मंसिरमा पनि अख्तियारले किन ठेक्का सम्झौता खारेज नभएको भनेर प्रश्न गरेको थियो । राज्यको साधन र स्रोत खच भएको, लामो समय लागेको तथा कुनै पनि सुनुवाई नगरिएको एक विवरण नै प्रकाशित गरी अख्तियारले सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियारका अनुसार काम नभएका भनिएका कूल ८६ अर्ब ४४ करोड बराबरको १ हजार २०२ ठेक्का सम्झौता हालसम्म पनि क्रमागत अवस्थामा छन् ।

क्रमागत अवस्थामा रहेकामध्ये ४९ ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको र अन्य सम्झौताको म्याद थपसम्बन्धी कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

क्रमागत अवस्थामा रहेकामध्ये ४०२ ठेक्का सम्झौताको प्रगति ८० प्रतिशत, ३१५ ठेक्काको ५० प्रतिशत माथि तथा ४८५ ठेक्का सम्झौताको प्रगति न्यून रहेको छ ।

ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा ‘वर्थिङ सेन्टर’ निर्माण, खानेपानी योजना, सडक, पुल निर्माण, राजमार्ग स्तरोन्नति, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणलगायत ठेक्का समस्यामा छन् ।