गोकर्ण रिसोर्ट जग्गा प्रकरण: लेखा समिति सभापतिले सहसचिवलाई थर्काए

काठमाडौ । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाहले ट्रष्टको कार्यालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीलाई हकारेका छन् ।

समितिको बैठकमा गोकर्ण रिसोर्टको विषयमा छलफल भइरहेको थियो । त्यो क्रममा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनु भन्दा पनि सांसदहरुले गतिलो कानून नल्याएको, कानून ल्याउने बेलामा अध्ययन नगरेको कारण समस्या आएको भन्दै आरोप लगाएपछि सभापति शाहले उनलाई हकारेका हुन् ।

समितिको सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफमा सहसचिव ज्ञवालीले ट्रष्टको कार्यालयले मौजुदा ऐन कानूनलाई टेकेर निर्णय गरेको बताए । त्यति मात्रै होइन उनले भने ‘तपाईहरुले पहिला नै राम्रो कानून बनाएको भए यो समस्या नै आउने थिए । हामीले कानूनमा टेकेर काम गर्ने हो, हामी कर्मचारी हौ, हामीले कानून भन्दा बाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन । कानून आउने बेलामा तपाईहरुले बिचार गर्नु भएको भए यो समस्या आउने थिएन होला नी ।’

उनको जवाफ सकिन नआउँदै सभापति शाहले भने ‘तपाईलाई नेपालको कानूनको विषयमा पनि थाहा होला । आगामी दिनमा लेखा समितिमा जवाफ दिन आउँदा यस्ता विषयमा अध्ययन गरेर, अलि पढेर मात्रै आउनु होला, तपाई जवाफ दिने बेलामा जथाभावी नबोल्नु, अली सहितरिकाले बोल्नुहोस ।’

सभापतिको जवाफ सकिएलगत्तै सांसद तथा काँग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले पनि सहसचिव ज्ञवालीलाई आफ्नो भाषामा सुधार गर्न सुझाव दिए । उनले भने ‘तपाईको सुरुदेखिको प्रस्तुति हामीले हेरिरहेका छौं, अहिले जवाफ दिने बेलामा पनि त्यही शैलीमा प्रस्तुत हुनुभयो । संसदको मर्यादालाई ध्यानमा उपस्थित हुनुहोला ।’

कानून बन्ने ऐतिहासिक पृष्ठ भुमीको विषयमा पनि जानकारी राख्न आग्रह गर्दै, यति नै बोलेर उम्कन नखोज्न आग्रह गरे ।

डा. रिजालको जवाफ लगत्तै सहसचिव ज्ञवालीले बढी बोलेको भए माफ पाउँ भन्दै माफि समेत मागे । माफी माग्दै उनले जग्गा भाडामा लगाउने विषयमा कानून अभाव भएको बताए । उनले सेयरको विषयमा पनि समस्या भएको जानकारी गराए । उनले आगामी दिनमा जग्गा भाडामा दिने विषयमा कानून बलियो बनाउन सुझाव दिए ।

उनले दरबारमार्गको जग्गाको विषयमा थप अध्ययन गरेर आगामी दिनमा जवाफ दिने बताए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद विडारीले यो विषय जटिल भएकोले आगामी दिनमा थप अध्ययन गरेर मात्रै जवाफ दिन सकिने बताए । त्यसैले उनले अध्ययन गर्नको लागि समय चाहिने बताए ।

बैंठकमा सभापति शाहले यो विषयमा अध्ययनको लागि १ साताको समय दिने र अर्को बैठकमा यो विषयमा घनिभुत छलफल गर्ने बताए ।

बैठकमा सांसद तेजुलाल चौधरीले उक्त जग्गाको विषयमा टेबुलमुनीबाट कारोबार भएको दाबी गरेका छन् । कुनै पनि जग्गा भाडामा दिनको लागि १० करोड भन्दा कम को लागि ६० दिन र त्यो भन्दा माथीको लागि १३० दिनको सूचना जारी गरेर टेन्डर आव्हान गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

उनले अहिले भाडामा दिएको जग्गाको समय सकेपछि पुन टेन्डर आह्वान गर्नुपर्नेमा ५ वर्ष अगाडी नै भाडामा लगाउनुमा आर्थिक चलखेल भएको दाबी गरे । अहिले हतार हतार सरकारी सम्पति हडप्ने काम भएकोले यसलाई तत्काल रोक्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।