सडक विभागका इन्जिनियरहरुसहित ल्याण्डफिल्ड साइटको छड्के अनुगमन

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि निर्माणधिन बन्चरे डाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणमा फेरि अवरोध भएपछि सहरी विकास राज्यमन्त्री रामबीर मानन्धरले निर्माण स्थलको फेरि छड्के अनुगमन गरेका छन् ।

उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनमा कोषेढुंगा मानिएको नुवाकोट र धादिङको सीमानामा पर्ने बन्चरेडाँडामा निर्माण कार्य ठप्प भएपछि मन्त्री मानन्धर सडक विभागका इन्जिनियरहरुसहित निर्माण स्थल पुगेका हुन् ।

बन्चरेडाँडालाई मेलम्ची–२ बनाउन खोज्नेहरु सलबलाईरहेको बताउँदै मन्त्री मानन्धरले राज्यको लगानीमाथि खेलवाड गर्नेहरुलाई कारबाही गरिछाड्ने बताएका छन् । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न र प्रधानमन्त्रीको सपना साकार पार्न यो परियोजना तोकिएकै समयमा सक्नुको विकल्प नभएको बताउँदै मन्त्री मानन्धरले आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाउन खोज्नेहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘मेलम्ची खानेपानी आयोजना सकिन कति वर्ष लाग्यो ? यसअघि दर्जनौं सरकार आए, तर कम्युनिस्ट सरकारहरु नै जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरेको ईतिहास छ’, मन्त्री मानन्धरले भने, ‘बन्चरेडाँडालाई पनि मेलम्चीकै हालतमा पुर्याउन खोज्नेहरु सलबलाईरहेका छन । अब मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउन रोक्नेहरुको र बन्चरेमा फोहर व्यवस्थापनमा अवरोध गरेर उपत्यकालाई सर्वसम्पन्न सहर निर्माण हुन नदिनेहरुको दिन सकिए । किनकी नेपालमा नेकपाको सरकार छ । हामी जनताको सेवक हौं ।’

मन्त्रीसहितको टोली पुग्दा निर्माण स्थलमा क्रसर उद्योगले गिटी, बालुवा र ढुंगा पैठारी गरिरहेको पाईएको छ । ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण गरिरहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको हेलचक्राईंका कारण निर्माण स्थलमा अवरोध आएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।

गत पुस पहिलो साता मन्त्री मानन्धरसँगै बन्चरेडाँडा पुगेका सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाल र आयोजना निर्देशक पदम मैनालीले फागुन पहिलो साताभित्र फोहर व्यवस्थापन गर्नेगरी तीन सिफ्टमा काम गर्ने प्रतिवद्वता जनाएका थिए । तर विभागकै कारण काम रोकिएपछि स्थानीय थप आक्रोशित बनेका छन् ।

आयोजना निर्माणको पहिलो चरणको ३४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ लागत रहेको छ । आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बन्चरेडाँडा स्यानेटरी ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणको लागि सरकारले स्थानीयको १७ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ ।