गुठीको जग्गा गुठकीकै नाममा ल्याउन सरकारको निर्देशन, व्यक्तिका नाममा भएका सरकारी जग्गा फिर्ता गरिने

काठमाडौं । सरकारले सरकारी जग्गामा भएको अनुचित र अनधिकृत अतिक्रमण रोक्नका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बासकोटाले त्यसका लागि आवश्यक काम निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषदको गत साता बसेको बैठकले गुठीको जग्गा गुठीकै नाममा कायम गर्ने र अनधिकृत रुपमा व्यक्तिका नाममा भएका सरकारी जग्गालाई अध्ययन गरी सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले गुठी संस्था ऐन २०३३ को दफा ५२ बमोजिम गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बासकोटाले जानकारी दिए ।

यसअघि गत जेठमा जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले सिफारिस गरे बमोजिम विभिन्न रहेका रोक्का राखी विभिन्न व्यक्ति विशेषका नामबाट बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने समेत निर्णय गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा उल्लेखित किर्ते गरिएको र ठगी गरिएको जग्गाका विषयमा आवश्यक कारबाही गर्न गृहमन्त्रालयमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ ।

जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अध्ययन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखी पठाउने समेत निर्णय गरेको छ ।

अध्ययनपछिको प्रतिवेदन हरेक तीन महिनामा तयार पारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।