बैंकिङ क्षेत्रमा कडाई गर्दा सहकारीमा ऋणको माग बढ्ने भन्दै अर्थमन्त्री भेट्न पुग्यो बैंकर्स संघको टोली

काठमाडौं । कम्पनी तथा व्यक्तिले नै ऋण माग गर्दा अनिवार्य रुपमा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्थासँगै बैंकमा ऋणको माग घटेपछि नेपाल बैकर्स संघको टोलीले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई भेटेको छ ।

बैकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालको नेतृत्वमा गएको टोलीले करचुक्ता अनिवार्य चाहिने व्यवस्था थ्रेसहोल्ड राखेर कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।

‘कर चुक्ता र करमा र बैंकमा एउटै विवरण चाहिने व्यवस्था राम्रो छ,यसलाई ऋणको आकार अनुसार थेस्रहोल्ड राखेर कार्यान्वयन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौ,’संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बैठकपछि क्लिकमाण्डूसँग भने ।

संघले बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण लिदामात्र कर चुक्ता र एउटै विवरण अनिवार्य हुने तर,सहकारीबाट ऋण लिदा त्यो व्यवस्था नचाहिने निर्णय हुँदा सहकारीमा ऋणको माग बढ्ने कुरालाई पनि ख्याल गर्न अनुरोध गरेको छ ।

‘बैंकमा हुने ऋणको माग कर सम्बन्धि व्यवस्थाको कारण सहकारीमा सरेको देखिन्छ,सहकारी क्षेत्रलाई पनि त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,भन्ने हाम्रो माग हो,’अध्यक्ष दाहालले थपे ।
अहिले राष्ट्र बैंकले कम्पनी तथा फर्मलाई ऋण लिनको लागि कर कार्यालयमा बुझाएको विवरण र बैंकमा बुझाएको विवरण एउटै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकले कर कार्यालयको वेवसाइटमा गएर ऋण माग गर्ने कम्पनी तथा फर्मले बुझाएको करको विवरण हेर्न सक्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाले साना तथा मझौला व्यवसायीले बैंकबाट ऋण पाउन सकेका छैनन् ।

यस्तै व्यक्तिगत तर्फ घरकर्जा र अटोलोनमा ऋण लिदा बुझाउने आम्दानी कर बुझाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपी केन्द्रीय बैंकले कृषि र रेमिटेन्सको आयमा भने कर चुक्ताको विवरण नचाहिने उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडासँगको भेटमा बैकर्स संघका कार्यसमिति सदस्य तथा पूर्व अध्यक्षहरु सहभागि थिए भने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी पनि सहभागी थिए ।
बैंकर्स संघले कर चुक्ता चाहिने व्यवस्था पहिलो चरणमा डेढ करोड हुँदै एक करोड गर्दै अनिवार्य बनाउदा राम्रो हुने सुझाव दिएको छ ।

संघका अध्यक्ष दाहालले करको दायरा बढाउने निर्णय राम्रो भएको र बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले ३६ प्रतिशत संस्थागत रुपमा ३० प्रतिशत कर तिरेको बताएका थिए ।
भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकरलाई परेको असजिलो कुन निकायबाट सम्बोधन गर्ने त्यो अनुसार काम हुने आस्वस्त पारेका थिए ।

उनले बैंकहरुलाई सरकारले भनेको प्राथमिकता प्राप्त तथा सहुलियत पूर्ण कर्जामा लगानी बढाउन भनेका थिए । राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरुलाई संख्या नै तोकेर सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न भनेको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले दाेहाेराे ब्यालेन्सिट बनाउने काम राेक्न बैंक सहयाेग आवश्यक भएको र त्यो व्यवस्थाबाट पछाडि फर्कने सम्भावना नरहेको बताएका थिए ।

बैंकर्स संघले भने सहुलियत पूर्ण कर्जामा कतिपय बैंकको अनुभव नभएको भन्दै विपन्न वर्ग कर्जाजस्तै होलसेलमा दिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
‘विपन्न वर्ग कर्जा होलसेल लेन्डिङ गर्दा हुने व्यवस्था छ,यस्तै खाले व्यवस्था सहुलियत पूर्ण कर्जामा पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’दाहालले भने ।
बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले पछिल्लो समय ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर्न बैंकहरु सफल भएको भन्दै स्थिरता कायम गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए ।